सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार ९, २०८१ आइतबार
June 23, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

भारतीय आम निर्वाचनको परकम्प : वसन्त लोहनी

२०८१ जेठ २४, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

डेढ महिना लगाएर सात चरणमा गरिएको भारतीय आम निर्वाचनमा ६४ करोड जनताको मत गणना भइसकेकाे छ। विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक अभ्यासका रूपमा लिइएको ५४३ सदस्यीय संसद्को तल्लो सदन लोकसभाका लागि भएको चुनावको नतिजा पनि आइसकेको छ।

‘अबकी बार, ४०० पार’ भन्ने नारा लिएर चुनावमा होमिएको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को महत्वाकांक्षा यसपटक पूरा हुन सकेन। विगतमा दुईपटक सन् २०१४ र २०१९ मा नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको नेतृत्वमा जसरी भाजपाले बाजी मारेको थियो, त्यस्तो बाजी यसपटक मार्न सकेन।

अझ यसपटक एक कदम अघि बढेर भाजपाले मोदीकै अनुहार लिएर चुनाव लडेको थियो, तर सरकार बनाउन चाहिने २७२ सिट पनि आफ्नै बलबुतामा भाजपाले ल्याउन सकेन। २४० सिटमै खुम्चिनुपर्‍यो।

दुई सय वर्ष बेलायती उपनिवेश बनेको भारतले सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता पाएपछि बल्ल जनताले आफ्नो सरकार छान्ने परिपाटी बनेको हो। जवाहरलाल नेहरूले एकछत्र राज गरेको भारतमा प्रधानमन्त्री बनेकी उनकी छोरी इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा इलाहाबाद उच्च अदालतले अयोग्य घोषणा गरेपछि एकाएक आपत्काल लगाएकी थिइन्। सन् १९७७ मा आपत्काल हटाएर चुनावको घोषणा गरिन्। यसको परिणति भारतमा गठबन्धन राजनीतिको संस्कार सुरु भयो। विपक्षी सबै मिलेर इन्दिरा गान्धीविरुद्ध मोर्चा कसे र उनलाई हराए।

गठबन्धन राजनीति अहिले भारतीय राजनीतिको मूल प्रवाह बनेको छ। यो चुनावमा पनि भाजपा नेतृत्वमा नेसनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडिए) र कांग्रेसको नेतृत्वमा पहिलेको युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्सको सट्टा इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्ट इनक्लुसिभ अलायन्स (इन्डिया) चुनावमा होमिएको थियो। एउटा हिन्दुत्वको गठबन्धन र अर्को धर्मनिरपेक्ष गठबन्धन।

चुनावअगाडि मोदीले पहिलेकै शैली अर्थात् एक छत्र रूपमा ‘ह्याट्रिक’ गर्ने आमधारणा थियो। ‘एक्जिट पोल’ले पनि यही धारणा अनुमोदन गरेको थियो। तर यथार्थ बेग्लै बन्यो। अबको सरकार पनि मोदीकै नेतृत्वमा बन्नेछ, किनकि उनको गठबन्धनले दुई सय ९२ सिट ल्याएको छ, जबकि सरकार बनाउन दुई सय ७२ सिट भए पुग्छ। यसरी ‘ह्याट्रिक’ त मोदीले गरे तर एकाधिकार भने नहुने भयो। गठबन्धनका अन्य पात्रहरूलाई रिझाएर सरकार चलाउनुपर्ने भयो।

तर, खेल पूरै सकिएको छैन। संसद्मा दुई ३४ सिट ल्याएको काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सत्ता सहजै मोदीलाई दिन चाँहदैनन्। यसका लागि नितिशकुमार र चन्द्रबाबु नायडुजस्ता व्यक्तिको खोजी भइरहने देखिन्छ। यसको अर्थ एनडिएले चुनाव जितेर पनि मोदीले भने हार अवस्थाबाट पाठ सिकेर मात्र सरकार चलाउन सक्छन्।

मोदी यो अनपेक्षित अवस्थामा कसरी आइपुगे त्यो नियालौं। यसका लागि करिब एक सय वर्ष अगाडि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको स्थापनाकालसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। हिन्दुत्वमा मात्र भारतीय राष्ट्रवाद सुरक्षित हुन सक्ने अवधारणामा स्थापित यो संघको परिवारभित्र पर्छ पहिलेको जनसंघ अर्थात् अहिलेको भाजपा। त्यसैले मूलतः संघले नै अप्रत्यक्षरूपमा भाजपा हाँक्दै आएको हो।

संघबाटै उदाएका नरेन्द्र मोदीले संघको खटनपटनमा लयबद्ध हुन हिच्किचाहट देखाउन थाले। मोदीको यो व्यवहार संघका प्रमुख मोहन भागवतले पचाए पनि शंकराचार्यहरूले पचाउन सकेनन्। अयोध्यामा रामको प्राण–प्रतिष्ठामा मोदीले गरेको उपेक्षाको उनीहरूले विरोध गरे।

उनीहरूका अनुसार मोदी शंकराचार्यभन्दा अग्लो देखिन खोजे। परिणाम–अयोध्यामा नै भाजपाको हार भयो। अर्को कुरा, भाजपा मुलुकलाई नेतृत्व दिने शक्तिका रूपमा आफूलाई ‘अजेय’ र खिइँदै गरेको कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीलाई ‘पप्पु’ हियाएको भारतीय जनतालाई मन परेन।

भारतीय चुनावको परिणाम छिमेकीमा कस्तो पर्छ भन्नेबारे सरसर्ती नेपालबाट नै नियालौं। दक्षिण पूर्वी एसियाको सबैभन्दा पुरानो मुलुक हो नेपाल, जुन बेला भारत बनेकै थिएन। करिब ६ सय राजा रजौटाले राज गरेको भूभागलाई बेलायतले भारत बनाइदिएको हो।

उपनिवेशवादी विदेश नीति नेपालमा लागू थियो उसको। बेलायतीहरू भारतलाई स्वतन्त्र बनाएर गए तर कहिल्यै कसैको अधीनमा नभएको नेपालमा स्वतन्त्र भारतले परिस्कृतस्वरूपमा बेलायतीको उपनिवेशवादी नीति नै लागू गर्दै आएको छ।

एकातिर असंलग्नताको हिमायती बन्ने अर्कोतिर कमजोर छिमेकीमाथि उपनिवेशवादी नीति नै निरन्तरता दिने। असंलग्नताले भन्छ– अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने। तर, नेपालसँग भारतको यो विरोधाभासपूर्ण अवस्था रहँदै आएको छ। यसरी हेर्दा २००७ सालको क्रान्ति राम्ररी बुझिन्छ। तिब्बतमा संकट भएपछि त्यो फैलिँदै आउला भनेर नेहरूले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुग्नै दिएनन्।

सन् १९५० को सन्धिमार्फत जसको विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलन लडिएको थियो उही राणाशासकलाई नेपालको पहिलो प्रजातान्त्रिक प्रधानमन्त्री बनाइयो।

यही सेरोफेरोबाट २०१७, २०४६, २०६३ को १२ बुँदे समझदारी आदिको निमार्ण र वर्णन हुन्छ। त्यसपछिका गतिविधिहरू घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छन् –सर्वसम्मतिको निर्णय विमतिको निर्णय, चुनावी सरकारको अवधारणा, संविधान निर्माण, नाकाबन्दी, आदि इत्यादि।

नेपालको राजनीतिमा लुटतन्त्र त्यसै हाबी भएको छैन। मुलुक यो भद्रगोलमा त्यसै आएको पनि होइन। दलाल पुँजीपतिबाट समाजवादको मात्र होइन होली वाइनबाट राम्राज्यको बाटाको पनि संयोजन हुँदै आएको छ। यतिबेला हामीले बुझ्नुपर्ने तथ्य यही हो। नागरिक

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सरकारको सय दिन र औचित्य : अर्जुननरसिंह केसी

अर्थतन्त्रको तथ्याङ्कीय तस्बिर : कृष्णहरि बास्कोटा

विकासका नाममा सांसदको द्रव्यमोह ! – गौरीबहादुर कार्की

मोदीको शपथ र दाहालको वक्तव्य : इन्द्र अधिकारी

नक्सा नेपालको असन्तुष्टि भारतको : बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

तिंकरवासीका पूरा हुन नसकेका सपना : प्रा. कृष्ण खनाल

किचलोमा पत्रकारको सदस्यता : डा. सुरेश आचार्य

सुहाउॅदो आकार, सन्तुलित बजेट : रामेश्वर खनाल

बजेट कार्यान्वयनका चुनौती : प्रेमलकुमार खनाल

गणतन्त्र जनताले सुखद अनुभूति गर्नपाउने अवस्था बन्नुपर्छ : अर्जुननरसिंह केसी

विषाक्त सत्ता, विघटनोन्मुख समाज : अच्युत वाग्ले

द्वन्द्वउन्मुख देश : नन्दकृष्ण जोशी