सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार ९, २०८१ आइतबार
June 23, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

सांसद, कर्मचारीको पिआर छानबिन गर्न अख्तियारको निर्देशन

२०८१ जेठ २९, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सांसद, निजामति कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिए/नलिएको बारे तुरुन्तै छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको भेटिएपछि अख्तियारले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

खासगरी सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संघसंस्थामा महाप्रबन्धक, कार्यकारी अध्यक्षलगायतले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको उजुरी अख्तियारमा परेपछि यस्तो पत्राचार गरिएको हो । अख्तिार स्रोतका अनुसार बहालवाला सचिवहरूकै विषयमा विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र लिएको उजुरी परेपछि अख्यिारले मुख्यसचिवमार्फत सबै निकायमा रहेका उच्च तहका व्यक्ति, मन्त्री, सांसद र सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्न र यदि त्यसो भएमा कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत आग्रह गरिएको छ।

व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा दिएको नियुक्तिबारे सरकारसँग चासो राखेर नै यस्तो पत्राचार गरिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। अख्तियारले सरकारी निकायबाट यसबारे सही निक्र्योल नभएकाले छानबिनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ। ‘कुनै व्यक्तिको विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति एकिन नगरी नियुक्त गर्दा समस्या आयो, अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति लिए÷नलिएको बारे घोषणा अनिवार्य पेस गर्नू’, मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

कतिपय सार्वजनिक निकायले कानुनी व्यवस्था लागु नगरेकाले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति लिएकाले पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाइरहेको भन्दै यसबारे सरकारले तत्काल मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागु गर्न अख्तियारले सचेत गराएको छ। नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेस गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमतिपत्रबारे यकिन गर्नुपर्ने बताइएको छ।

साथै निज व्यक्तिले सोबारे गरेको घोषणा अनिवार्य रूपमा पेस गर्न लगाउने र अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा पनि सोहीबमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्ने गराउने व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत सबै निकायमा निर्देशन गर्न सुझाव लेखी पठाउने भन्ने आयोगको मिति २०८१/०१/१० मा निर्णय भएकाले सोहीबमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न अख्तियारले भनेको छ।  नागरिक दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

अस्ट्रेलियालाई हराएपछि कप्तान राशिद खानले के भने ?

कोपा अमेरिका: भेनेजुएला र मेक्सिकोको विजयी शुरुवात

अस्ट्रेलियामाथि अफगानिस्तानको ऐतिहासिक जित

पाट कमिन्सको कीर्तिमानी बलिङ, लगातार दोस्रो खेलमा ह्याट्रिक

रोमानियामाथि बेल्जियमको जित

टी-२० विश्वकपको सुपर आठमा आज दुई खेल हुदै

युरोकप – जर्जिया र चेक रिपब्लिक बराबरीमा रोकिए

विश्वकपमा अपराजित भारत: बंगलादेशमाथि ५० रनको शानदार जित

महान फुटबलर पेलेकी आमाको निधन

युरोकपमा स्लोभाकियामाथि युक्रेनको कमब्याक जित

फ्रान्स र नेदरल्याण्डस गोलरहित बराबरीमा रोकिए

टी-२० विश्वकपको सुपर आठका आज दुई खेल हुदै