सदाबहार खबरको रफ्तार ....
श्रावण ६, २०८१ आइतबार
July 21, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

अतिरिक्त लाभ प्राप्त गरेपछि मात्र काम गर्ने कर्मचारी प्रशासन बलशाली छ : सांसद, लेखनाथ दाहाल (अन्तवार्ता)

२०८१ असार ५, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

नेपालको संसदीय अभ्यासलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालको संसदीय अभ्यास परम्परागत र औपचारिक छ । सामन्ती सोच, चिन्तन र दृष्टिकोणबाट आक्रान्त देखिन्छ । व्यवस्था हामीले बदल्यौँ, तर मूलभूत रूपमा हाम्रा सोच, चिन्तन र दृष्टिकोणसँगै आचरण र व्यवहार बदलिएको अनुभूति हुँदैन ।

संसद प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने थलो हो । तर, संसदभित्र पस्दा, संसद सञ्चालन गर्दा, सम्माननीय सभामुखको उपस्थिति हेर्दा त्यो पाइँदैन । औपचारिक लोकतन्त्र जस्तो छ ।

किन कि जस्तो प्रस्ताव आउँछ, त्यस्तै प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने, पर्याप्त बहस र छलफल गरी बहस र छलफलबाट आएका सबल प्रस्तावलाई संस्थागत गर्ने हामीसँग अभ्यास छैन । परम्पराको निरन्तरताको रूप नै संसदीय गतिविधिलाई बुझ्न सकिन्छ ।

यो परिस्थिति आउनुमा कमजोरी कसको हो ?

संविधान बदल्यौँ, संविधानले यस्तो परिकल्पना गरेको पनि छैन । संविधान अनुसार ऐन, कानुन निर्माण गरेपछि ऐन, कानुन अनुसार हाम्रा संरचनाहरू पनि बदलेपछि संरचना अनुसारको काम भएपछि मात्र सबै बदलिन्छ ।

संविधान बदलिए पनि हाम्रो सोच चिन्तन बदलिएका छैनन् । कार्यशैली बदलिएको छैन । संरचनाहरू उही पुरानै छन् । कर्मचारी संयन्त्र जस्ताको तस्तै छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया, बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया जस्ताको तस्तै छ । सार्वजनिक प्रशासन जस्ताको तस्तै छ ।

पञ्चायतकालमा आफ्ना भाइभारदारहरुलाई जागिर खुवाउनका निम्ति खोलिएका सार्वजनिक संस्थानहरू छन् । संवैधानिक आयोगहरू पनि चार÷पाँच वटा भन्दा बढी आवश्यक छैन । प्रतिष्ठानहरूमा पनि अर्बौँ खर्च हुने गरेको छ । पञ्चायतमा आसेपासेलाई जागिर खुवाउन खोलिएका संरचनाहरूमा राजनीतिक नियुक्तिहरू अहिले पनि निरन्तर छन् । फजुल खर्च छ ।

नयाँ ठाउँमा आएपछि नयाँ संरचनाहरू हाबी हुनुपर्ने हो । सरकार र राज्य मातहतका अङ्गहरू जनउत्तरदायी र जबाफदेही हुनुपर्नेमा त्यो भएको देखिँदैन ।

हामी जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यसरी व्यवहारिक ढङ्गले अगाडि बढ्न नसकेको कुरा वस्तुगत सच्चाइ नै हो ।

कानुन निर्माणमा सांसदहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भयो भन्ने आरोप छ, यसमा तपाईँको भनाइ के छ ?

कानुन निर्माण र कार्यसम्पादनमा कमजोर हुनु स्वाभाविक छ । संविधान बनेको करिब नौ वर्ष हुन लाग्यो । नौ वर्षको अन्तरालमा बन्नुपर्ने ऐन, कानुनहरू बनेका छैनन् ।

यो पटक क. प्रचण्डको सरकारले डेढ वर्षको अवधिमा ऐन, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अलि बढी जोड दिएको छ । निजामती ऐन, शिक्षा ऐन लगायतका विधेयक सदनमा छन् । सरकारको तर्फबाट पर्याप्त बिजनेस दिइएको छ ।

करिब २४ वटा विधेयक सदनमा छन् । तर, पर्याप्त छलफल र संसदीय अभ्यास भएको छैन । सधैँ संसद अवरोध हुने, सानो प्राविधिक कुराले पनि संसद रोकिने, राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्व संस्कार संसदभित्र पस्यो ।

सांसदहरुले पर्याप्त छलफल गर्ने र विधायीकी थलको रूपमा, ऐन, कानुन निर्माणको थलोको रूपमा स्थापित गर्ने, जनताको समस्या समाधान गर्ने थलोको रूपमा सदन चलेकै छैन ।

गएको डेढ वर्षमा सदन राजनीतिक आलोचना गर्ने र आरोप प्रत्यारोप गर्ने थलो मात्र बन्यो । महिनौँ संसद अवरोध भएको छ । यस कारण पनि कानुन निर्माणमा सांसदहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भएको हो ।

खुला सोच र स्वतन्त्र ढङ्गले सांसदहरुले संसदीय अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । यस कारण पनि हाम्रो भूमिका कमजोर देखिएको हो । संसद कमजोर सांसदको कारणले नभई सत्ता साझेदार दल, सरकार तथा नेतृत्व पङ्क्तिको परम्परागत ढङ्गले संसद चलाउने र आफ्नो अनुकूलमा चलाउने कारण हो ।

सरकार र राजनीतिक दलबाट सुशासन प्रवर्द्धनका नारा लाग्ने, तर परिणाम नदेखिने अवस्था किन आए जस्तो लाग्छ ?

माओवादी पार्टीले लिएका संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता लगायतका मुख्य मुद्दाहरू छन्, ती मुद्दा व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि घिसारिँदै आए ।

शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन, सेना समायोजन तथा हतियार व्यवस्थापन लगायतका विषयमा अन्य राजनीतिक दल तलारिदै आए जस्तो भयो । क. प्रचण्डको पहलमा यी विषय संस्थागत भए ।

संविधान अन्तर्गत राज्य चल्नु पर्‍यो । तर, हिजो परम्परागत ढङ्गले चल्दै आएका राजनीतिक दलहरू बलशाली छन् । उनीहरू यो संविधानलाई स्वामित्व र अपनत्व गर्ने विषयमा अनिच्छुक देखिन्छन् ।

संविधानले दिएका अधिकार उपभोग गर्ने संविधान कमजोर भएकोमा खुसी हुने प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ, संसदभित्र र बाहिर । सेना, प्रहरी, कर्मचारी, अदालतका राज्य मातहतका निकायमा पनि यो प्रवृत्ति छ । जसले सुशासनका नारा दिए पनि कार्यान्वयनमा बाधा खडा गरेको छ । सजिलै यी अवरोधहरू हट्दैनन् ।

कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक प्रशासनप्रति तपाईँको बुझाई के छ ?

कमिसन र भ्रष्टाचारमा आधारित कर्मचारीतन्त्र छ । उहाँहरूले आफ्नो सेवा सुविधालाई काम ठान्नु हुन्न । अतिरिक्त लाभ प्राप्त गरेपछि मात्र काम गर्ने कर्मचारी प्रशासन बलशाली छ । अवसरहरूको निजी स्वार्थमा केन्द्रित रहेर सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्ने, अवसर र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई कसरी जनउत्तरदायी र जबाफदेही बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि बहस गर्नुपर्ने छ ।

कर्मचारीहरू अतिरिक्त लाभ नपाउने ठाउँमा काम गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । पुँजीगत खर्च करिब १७ प्रतिशत हुँदा साधारण खर्च १०० प्रतिशत हुन्छ । यसलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

सेवा सुविधामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी गराउने, बिचौलिया मुक्त सार्वजनिक प्रशासन कसरी निर्माण गर्ने, कमिसन र भ्रष्टाचारको हेट क्वाटरलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण कसरी गर्ने, दलाल तथा माफियाहरूलाई कसरी कानुनको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा केन्द्रित गराउनुपर्ने छ ।

यसका लागि नागरिक स्तरबाटै गलत गर्नेलाई बहिस्कार, घृणा र तिरस्कार गर्नुपर्छ । यो गर्‍यो भने हामीले सोचे जस्तो सार्वजनिक प्रशासन हुन्छ । यो जनताको सहभागिता बिना सम्भव छैन ।

कर्मचारी प्रशासनमा राम्रा मान्छे पनि छन् । तर, योग्यको नेतृत्व अयोग्यले गरेका छन् । योग्यलाई अयोग्यले शासन गर्दा योग्य निरुत्साहित हुँदा रहेछन् । योग्य निष्क्रिय हुन्छ र अयोग्य बलशाली हुने रहेछ । अयोग्यले आफ्नो निजी स्वार्थको लागि भरपुर अवसर र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्छ । यो प्रवृत्ति कर्मचारी प्रशासनमा हाबी छ ।

पछिल्लो समय कर्मचारीहरू काम गर्न डराइरहेका छन्, यो अवस्था आइ लाग्नु पछाडिको कारण केलाई ठान्नुहुन्छ ?

कर्मचारीहरू काम गर्न डराएका छन् नभनौँ । पछिल्लो समय कर्मचारीहरूमा आफूलाई फाइदा नभएपछि काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका मुद्दामा करिब एक हजार जेल गएका छन् । हजारौँ अनुसन्धानको दायरामा छन् । कर्मचारीहरू पनि मुछिएका मुद्दाहरू आइरहेका छन् । भ्रष्टहरू जेलमा जाने र अनुसन्धानको दायमा आउने क्रम बढेको छ । यी कारणले धेरै सचेत भएका छन् ।

भ्रष्टाचार नगर्ने कर्मचारी किन डराउनु पर्‍यो । नडराईकन काम गर्दा हुन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आए पनि जवाफ दिन सक्ने गरी काम गर्नु पर्‍यो । जनता र राष्ट्रको हितमा काम गर्नु पर्‍यो ।

कर्मचारीहरूमा अतिरिक्त लाभ नलिई कामै नगर्ने प्रवृत्ति छ । यो प्रवृत्ति भएका कर्मचारीहरू पछिल्लो समय डराएका हुन् । जेल जानु नपर्ने गरी काम गरेमा डराउनु पर्दैन । प्रशासक मात्र होइन म नागरिक पनि हो भन्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । डराएको भन्दा पनि कर्मचारीहरूले नचाहेको हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

कर्मचारीलाई गलत प्रवृत्तिबाट बाहिर ल्याइ सही बाटोमा लैजान सांसदहरूको पनि भूमिका छैन र ?

बानी र पानी माथिबाट तल बग्छ । मुहान फोहोर भएपछि तल पनि फोहोर हुन्छ । त्यस कारण पहिले कर्मचारीको होस् या राजनीतिको मुहान नै सफा गर्नु पर्छ ।

नीतिगत तहमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । पहिले राजनीतिक रूपमा देखिएका समस्या समाधान गरेपछि प्रशासनिक रूपमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्छ । कानुनी र संरचनागत समस्या पनि समाधान गर्नु पर्छ ।

नियत खराब भएका पात्रलाई नीतिले बाँध्नु पर्छ । विधिमा राज्य सञ्चालन गर्‍यौँ भने राम्रो हुन्छ ।

सांसदहरूको भूमिका प्रभावशाली हुनै पर्ने हो । तर, संसद्लाई नै गतिशील बनाउने कुरामा समस्या देखिएको छ । आगामी दिनमा विगतमा भएका कमजोरी सच्चाएर सबै अघि बढ्ने छन्, आशा छ । हाम्रो भूमिका सबल, सक्षम र जनउत्तरदायी नै हो र हुनुपर्छ ।

आफैँ राजनीतिज्ञ भएर राजनीति फोहोर भयो भन्न अड लाग्दैन ?

हामी फोहोर सफा गर्न आएका हौँ । फोहोर लागे पनि धुनु पर्छ, सफा गर्नुपर्छ, फोहोरी बन्नु हुन्न भन्ने मान्यता राख्छौँ ।

फोहोर सफा गर्न आएका हौँ, आफैँ फोहोरी बन्नु भएन भन्ने हो । हामीभित्र पनि केही फोहोर जम्मा भएको छ, त्यो फोहोर टकटकाउनु पर्छ सफा गर्नु पर्छ । जहाँ फोहोर देखिन्छ त्यहाँ कानुनको मातहतमा रहेर सफा गर्नु पर्‍यो ।

सङ्गतले पनि माओवादीमा पनि केही फोहोर भएको छ, त्यो हामी सफा गर्छौँ ।

सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि के गर्नुपर्छ, तपाईँका सुझाव के छन् ?

एम्बुस थाप्ने र जनतालाई कक्रक्क पारेर निजी लाभ लिने प्रवृत्तिहरू देखिइरहेका छन्, यसलाई हटाउन ऐन, कानुनमा देखिएका छिद्रहरूलाई बन्द गर्नु पर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु पर्छ । पारदर्शी नेतृत्व प्रदान गरी सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको बेथिति र अराजकता नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।

अनुशासनको दायरामा ल्याउन आफू अनुशासनमा बस्नु पर्छ । आफैँ अकुत सम्पत्ति कमाउने अनि अख्तियारमा जाने यो प्रवृत्ति राम्रो भएन । पछिल्लो समय अदालत र अख्तियार भ्रष्टाचारको अखडा हो भन्ने जनतालाई परेको छ । न्याय निरूपण गर्ने अड्डा नै भ्रष्टाचारको अखडा भएपछि कसरी न्याय निरूपण हुन्छ । त्यसैले जहाँ समस्या छ त्यहीबाट समाधान खोज्नु पर्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार सम्भव छ । तर, मेहनत आवश्यक छ ।

अन्त्यमा तपाईँको भूमिका ऐन, कानुन बनाउने भए पनि निर्वाचनका बेला मतदातासँग गर्नु भएको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्न सक्नु भयो ?

पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन र योजना छनोट गर्ने गरिन्छ । जनतामाथि विकास र बजेट लाद्ने चलन छ । जनताको अपेक्षा एकातिर हुन्छ, नेताको इच्छा अर्कोतिर हुन्छ । नेताको इच्छा अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने योजना छनोट गर्ने काम हुन्छ । आवश्यक ठाउँमा पुग्दैन अनावश्यक ठाउँमा बढी हुन्छ ।

मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने पहिले प्रदेश सभामा भूमिका निर्वाह गरेर आएँ र अहिले प्रतिनिधि सभामा छु । अहिलेसम्म जनताले कुनै गुनासो गर्नु भएको छैन । चुनावमा जाहेर गरेको प्रतिबद्धता र जनअपेक्षा अनुसार नै भूमिका गरेको छु ।

डेढ वर्षको अन्तरालमा तुलनात्मक रूपमा जनताका अपेक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने सामर्थ्य राख्दै आएको छु । फेरि पनि जनता सामू जाँदा गुनासो नआउने गरी काम गरिरहेको छु । प्रशासन

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस-एमाले सहमति भोलि जस्ताको तस्तै बाहिर आउँछ : प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, बिष्णु रिमाल (अन्तवार्ता)

प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण समानुपातिक, बाहिरका विज्ञबाट मन्त्री बनाऔँ : पूर्वप्रधानमन्त्री, डा. बाबुराम भट्टराई (अन्तवार्ता)

सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने राष्ट्रपतिले धारा ७६ (३) बमोजिम ठुलो दलको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ : डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली (अन्तवार्ता)

भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग सम्बन्धित फाइल खुल्ने भएपछि एमाले-काँग्रेस नयाँ गठबन्धनमा लागे : अर्थमन्त्री, बर्षमान पुन (अन्तवार्ता)

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए उपायहरू धेरै छन् : एमाले उपमहासचिव, प्रदीप ज्ञवाली (अन्तवार्ता)

नौ महिनाभित्र वास्तविक किसान पहिचान गर्छौं : कृषि मन्त्री साह (अन्तवार्ता)

समय आउँछ, मदन-आश्रितको हत्यारा पत्ता लाग्छ : अध्यक्ष ओली (अन्तवार्ता)

बजेटको प्रक्रिया पूरा नगरी मन्त्रीका खल्तीबाट हजारौं आयोजना वितरण भएका छन् : पूर्वमहालेखापरिक्षक, टंकमणि शर्मा (अन्तवार्ता)

शासकीय सुधारका लागि संविधान संशोधनमा जानुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई

न्यायालयको साख गिर्दोछ भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु सर्वथा गलत हो : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

अर्थतन्त्रको विषम जटिल चुनौतीबिच सरकार ठिकै ढङ्गबाट अघि बढिरहेको छ : पूर्वसभामुख, अग्नी सापकोटा (अन्तवार्ता)

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बेला हठात् फर्काउने निर्णय होला भन्ने सोचेको थिइनँ : राजदुत, डा. शङ्कर प्रसाद शर्मा (अन्तवार्ता)