सदाबहार खबरको रफ्तार ....
श्रावण ९, २०८१ बुधबार
July 24, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए उपायहरू धेरै छन् : एमाले उपमहासचिव, प्रदीप ज्ञवाली (अन्तवार्ता)

२०८१ असार १८, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

कांग्रेससँगको सहमति कसरी सम्भव भयो ?

कांग्रेससँगको सहमति गर्नुपर्ने अवस्था मूलतः २ कारणले बन्यो । किनभने मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र आवश्यक पर्दा संविधानको पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले यो समझदारी भएको हो ।

निर्वाचनपछि यसबिचमा धेरै खालका अभ्यासहरू भए । एउटा गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने, चुनावपछि अर्को गठबन्धनको सरकार बन्ने र फरक समीकरणबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै उहाँले फेरि समीकरण फेर्नुभयो । पछिल्लो पटक गत फागुनमा फेरि उहाँले समीकरण बदल्नुभयो । तर यी कुनै पनि प्रयोगले जनतामा आशा र विश्वास जगाउने काम गर्न सकेन र राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहने अवस्था भयो । जसले गर्दा लोकतन्त्र र हाम्रो संविधानप्रति नै प्रश्न चिह्न उठ्ने स्थिति भयो ।

अबचाहिँ स्थिर सरकार र राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी छ र ?

अब स्थिर सरकार र त्यो सरकारको बलमा राम्रो डेलिभरी सँगसँगै संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षको संक्षिप्त समीक्षा गर्दै जहाँजहाँ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यही अवस्थाले गर्दा नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच सहकार्यको सम्भावनामा पुगियो ।

एमालेकै अग्रसरतमा बनेको प्रचण्डसहितको समीकरणले तपाईँले भनेका कुराहरूमा गडबड गर्न लागेको थाहा पाएपछि कांग्रेस चाहिएको हो ?

हो । एउटा स्थिति कस्तो बन्यो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सहयात्री दलसँग छलफल नै नगरी नेपाली कांग्रेससँग राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव गर्नुभयो । यद्यपि उहाँले त्यो कुरा सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । तर उहाँलाई के कारणले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने आवश्यकता पर्‍यो भन्ने स्पष्ट भैसकेको छैन । त्यो कुराको कसरी बोध भयो ? त्यसको क्षेत्राधिकार के हुने ? अहिले कहाँ अवरोध सिर्जना भएको थियो ? अनि त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ ? कसरी राष्ट्रिय सहमति हुन्छ भन्ने कुराहरू थिएनन् । यसरी सत्ता सहयात्रीहरूसँग छलफल नै नगरी अचानक प्रमुख प्रतिपक्षसँग सत्ता परिवर्तनको कुरा गर्नेबित्तिकै अस्थिरता र अविश्वासको अवस्था सुरु भयो । तर नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डको त्यो प्रस्ताव एक हिसाबले अस्वीकार गर्‍यो ।

किन अस्वीकार गरेछ कांग्रेसले त्यो प्रस्ताव ?

उहाँहरूले दुई वटा कुरा उठाउनुभएछ । प्रधानमन्त्रीको विवाद कसरी टुङ्ग्याउने र लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष पनि चाहिन्छ । यी कुरा कसरी ब्यालेन्स गर्ने ? भनेर प्रश्न गर्दा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि कांग्रेसले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेन । यसरी सत्तामा समस्या छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि नेपाली कांग्रेस हामीसँग वार्ता गर्न आयो । हामीले पनि नेपाली कांग्रेसबाटै थाहा पायौँ यो सबै कुरा । त्यो भन्दा अघिसम्म हामीलाई यो कुरा थाहा थिएन ।

यसले हामीलाई स्वाभाविक रूपमा विगतका समेत घटनाहरू हेर्दा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँग विश्वासको मत लिँदा के फरक पर्छ र ? झन् फराकिलो दायरा बन्छ भनेर प्रचण्डजीले विश्वासको मत पहिलो पटक लिनुभयो । त्यसपछि राष्ट्रपति पदबाट नेकपा एमालेलाई आउट गरेर नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्न पुग्नुभयो । अव पनि यो बाटोमा उहाँ जानुहुन्न भन्ने आधार हामीले पाउन सकेनौँ । यद्यपि यसबिचमा पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँग पटक पटक कुरा पनि गर्नुभएको छ । त्यसक्रममा उहाँले अध्यक्षलाई त्यस्तो होइन भनेर स्पष्ट पार्ने कोसिस गरे पनि हामी आश्वस्त हुने स्थिति बन्न सकेन । किनभने थाहा नै नदिई प्रमुख प्रतिपक्षसँग सत्ताको कुरा गरेपछि प्रश्न उठ्ने नै भयो त्यहीबाट यो अवस्थाको सिर्जना हुन पुगेको हो ।

तपाईँहरूले त यो सरकार बनाउँदै खाली चेकमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो नि ?

हो । हामीले खाली चेकमै हस्ताक्षर गरेर दिएका हौँ । मन्त्रालयमा पनि कुनै वादविवाद वा अडान राखेनौँ । उहाँहरूले मागेको उहाँहरूले नै राखेर छाडेका मन्त्रालय लिएर ढुक्कसँग नै चलाउनुस् भनेर छाडेका थियौँ । त्यति सजिलै सरकार चलाउन उहाँले विगतमा पनि सायद पाउनुभएको थिएन होला । तर पनि खै किन उहाँ अस्थिरताको बाटोमा जानुभयो ? थाहा हुन सकेन ।

कांग्रेससँगको सहमतिमा राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनको कुरा गर्नुभएको रहेछ । संविधान संशोधन के के विषयमा हुनसक्छ र राजनीतिक स्थायित्व हुने आधार के हो ?

यसको विस्तृत रूपमा हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौँ । सायद त्यससम्बन्धी कुनै एउटा कार्यदल बन्ला त्यही कार्यदलमा छलफल गरेर मोडल तय गर्छौँ ।

राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पनि गर्नुभएको छ तर त्यस्तो सरकार बन्ने देखिएन । किनभने एक दलले अर्को दललाई धोखाघडी गरेको त स्पष्टै भइसक्यो अनि सरकार मात्र फेरेर जनताले के पाउने त ?

हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने हो । हामीले कसैलाई स्कुल गर्न (बाहिर राख्न) यो स्थिति बनाएको होइन । तर हाम्रो आह्वानमा कोही आउन चाहँदैनौँ भन्नुभयो भने सरकारमा नरहेपनि नीति र एजेन्डाहरूमा सहमति र सहकार्य हुन सक्छ । त्यसकारण सरकारमा सहमति एउटा र एजेन्डामा सहमति अर्को कुरा हुन्छ । हामी त्यसमा छलफल पनि गर्दै रहेकाले को को आउने वा नआउने भन्ने कुरा पछि नै होला ।

यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए के गर्नुहुन्छ ?

त्यसको उपायहरू धेरै छन् । विकल्पमा जाने कुरा त छँदैछ ।

के विकल्प छ ? उहाँले एक महिनाभित्र संसद् फेस गर्छु भन्न सक्नुहुन्छ ?

उहाँले त्यो बाटो रोज्नुहुन्न भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । रातोपाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

संविधान संशोधन एउटा वा दुई दलहरूले मात्र गरेर हुने विषय होइन : अर्थमन्त्री, बिष्णु पौडेल (अन्तवार्ता)

कांग्रेस-एमाले सहमति भोलि जस्ताको तस्तै बाहिर आउँछ : प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, बिष्णु रिमाल (अन्तवार्ता)

प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण समानुपातिक, बाहिरका विज्ञबाट मन्त्री बनाऔँ : पूर्वप्रधानमन्त्री, डा. बाबुराम भट्टराई (अन्तवार्ता)

सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने राष्ट्रपतिले धारा ७६ (३) बमोजिम ठुलो दलको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ : डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली (अन्तवार्ता)

भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग सम्बन्धित फाइल खुल्ने भएपछि एमाले-काँग्रेस नयाँ गठबन्धनमा लागे : अर्थमन्त्री, बर्षमान पुन (अन्तवार्ता)

नौ महिनाभित्र वास्तविक किसान पहिचान गर्छौं : कृषि मन्त्री साह (अन्तवार्ता)

समय आउँछ, मदन-आश्रितको हत्यारा पत्ता लाग्छ : अध्यक्ष ओली (अन्तवार्ता)

बजेटको प्रक्रिया पूरा नगरी मन्त्रीका खल्तीबाट हजारौं आयोजना वितरण भएका छन् : पूर्वमहालेखापरिक्षक, टंकमणि शर्मा (अन्तवार्ता)

शासकीय सुधारका लागि संविधान संशोधनमा जानुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई

न्यायालयको साख गिर्दोछ भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु सर्वथा गलत हो : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

अतिरिक्त लाभ प्राप्त गरेपछि मात्र काम गर्ने कर्मचारी प्रशासन बलशाली छ : सांसद, लेखनाथ दाहाल (अन्तवार्ता)

अर्थतन्त्रको विषम जटिल चुनौतीबिच सरकार ठिकै ढङ्गबाट अघि बढिरहेको छ : पूर्वसभामुख, अग्नी सापकोटा (अन्तवार्ता)