सदाबहार खबरको रफ्तार ....
श्रावण ९, २०८१ बुधबार
July 24, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

विस्फोटको अवस्थामा छन् कांग्रेसका भ्रातृसंस्था – एनपी साउद

२०८१ असार १९, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

यतिखेर कांग्रेसका भ्रातृसंस्था गम्भीर र पीडाजनक अवस्थामा छन् । पार्टीलाई विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र भूगोलसँग जोड्ने उद्देश्यले स्थापित भ्रातृसंस्थाहरूले संगठन बनाउने सकेका छैनन् । संगठन नभएका कारण भ्रातृसंस्थाहरू पूर्ण रूपमा पार्टीमा निर्भर छन् । नीति र कार्यक्रमका सन्दर्भ तथा व्यवस्थापनलगायत सबै पक्षमा उनीहरू पार्टीमा निर्भर छन् । पार्टीले पारदर्शी किसिमले त्यसलाई सञ्चालन गर्न संयन्त्र बनाउन सकेको छैन । नेविसंघ अध्यक्ष र कांग्रेस युवा विभागको संयोजकको जिम्मेवारी पनि बहन गरेको हिसाबले भ्रातृसंस्थाको विगत र वर्तमान अवस्थाबारे मैले नजिकबाट नियालेको छु । पार्टीमा लामो समयदेखि यो अवस्था रहिआएको छ । धेरै पार्टी सभापति बदलिनुभयो । तर, भ्रातृसंस्थामा निर्वाचन गराएर त्यसको नेतृत्व र त्यसका कमिटी ‘फर्मेसन’ गर्छु भनेर नेताहरूले मुख खोल्न सक्नुभएको छैन । उहाँहरूले निर्वाचन प्रक्रियाबाटै भ्रातृसंस्थाको नेतृत्व चयन होस् भन्ने चाहनुभएको देखिन्छ । तर, यसरी आएका व्यक्ति आफूसँग ‘लोयल’ रहून् भन्ने उहाँहरूको भित्री चाहना हुने गर्छ ।

प्रचलित अर्थमा भन्नुपर्दा पार्टीमा गुट छ भने भ्रातृसंस्थाको त्यस्तो नेतृत्व आफ्नै गुटबाट प्रतिनिधित्व गरेर जितेर आओस् भन्ने उहाँहरूले चाहनुहुन्छ । यसमा एकप्रकारको विरोधाभास देखिन्छ । निर्वाचनबाटै आउने कुरालाई मान्न तयार हुने हो भने तेरो या मेरो केही नभनी स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, लामो समयदेखि नै हामीकहाँ त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । भ्रातृसंस्थाको समस्याको विषय एउटै महाधिवेशनसँग जोडेर हेर्दा न्याय हुँदैन । करिब २० वर्ष लामो सयमदेखि गन्जागोल बनाइएको छ तिनलाई ।

भ्रातृसंस्थाबारे पार्टीभित्र लामो समयदेखि गम्भीर बहस चलिरहेको छ । तर, निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने हो भने भ्रातृसंस्थालाई आत्मनिर्भर हुने गरी छाड्नुपर्छ । होइन भने पार्टीका विभिन्न तहलाई भ्रातृसंस्थाको सम्बन्धित तहलाई मनोनीत गर्ने या चयन गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । उदाहरणका लागि नेविसंघको केन्द्रीय समिति पार्टीले गठन गर्ने हो भने प्रदेश समिति प्रदेश कमिटीले गर्न पाउनुपर्छ । जिल्ला समितिलाई जिल्ला र क्षेत्रीय समितिलाई क्षेत्रीय समितिले नै बनाउने गरी निश्चित व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । भ्रातृ संगठनको स्वरूप पिरामिड शैलीको हुनुपर्छ । त्यस्तो हुन सक्यो भने मात्र तल्लो तहमा व्यापक सहभागिता हुन सक्छ । गाउँ तहमा भन्दा जिल्लामा पुग्दा त्यो सहभागिता प्रतिनिधिमूलक भइसक्छ । त्यसपछि प्रदेश तहमा पुग्दा थप साँघुरिन्छ ।

राष्ट्रिय तहमा पुग्दा त त्यो झनै साँघुरिन्छ । अब त्यस्तो व्यवस्था नगरी ‘मास स्केल’मा महाधिवेशन गर्न सकिँदैन । यसरी महाधिवेशन गर्न हाम्रा भ्रातृसंस्थासँग न सामथ्र्य छ, न अनुशासन नै । प्रतिनिधिमूलक रूपमा महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुन सकेन भने ठूलो संख्याका प्रतिनिधिबीच अधिवेशन गर्न सम्भव हुँदैन । यस्ता जटिलताको समाधान गर्न ०७६ मा मेरै संयोजकत्वमा विधान समिति गठन भएको थियो । हामीले विधानमा नेविसंघ, महिला संघजस्ता संस्थाका एक हजार हाराहारीमा राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गर्ने र साना स्केलमा रहेका भ्रातृसंस्थाको जुन स्केलमा संख्या छ, त्यसै आधारमा मिलाउने व्यवस्था गरेका थियौँ ।

१४औँ महाधिवेशनपछि पनि कतिपय भ्रातृसंस्थाका विधान पारित भएका छन् । यसमा पार्टीको विधानसँग एकरूपता दिने र उनीहरूको विशेषताअनुसारको सांगठनिक संरचना बनाउने, पार्र्टी र भ्रातृसंस्थाबीच अन्तर्सम्बन्ध स्थापित गर्नेलगायत विषय त्यसमा समावेश छन् । यी संस्थालाई चलायमान बनाउन भ्रातृ संगठनलाई पूर्णता दिने र महाधिवेशनबाट उनीहरूले कार्यक्रम तर्जुमा गरेर संगठनलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेर वैधानिक व्यवस्था पनि गरेका छौँ । तर, त्यस्तो व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गुट–उपगुटले हाम्रा भ्रातृसंस्था थलिएका छन् । अवस्था यस्तो पनि भइसक्यो कि अब त एकै गुटमा पनि पाँच–सातवटासम्म उपगुट छन् । त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने ? यही रोगले हाम्रा भ्रातृ संगठनलाई क्षतविक्षत् बनाएको अवस्था छ ।

जबसम्म हामी पार्टी र भ्रातृसंस्थामा अनुशासन कायम गरी व्यापक मात्रामा ‘अप्रेसन’ गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म पार्टी भ्रातृसंस्थाले गति लिन सक्दैनन् । अहिलेसम्म सबैको प्रयास आ–आफ्ना मान्छेलाई अगाडि ल्याउने र महाधिवेशनको सन्दर्भमा अधिकतम प्रयोग गर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । पार्टी संगठन सुदृढीकरण गर्ने, पार्टीको जनाधार विस्तार गर्ने, पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्व उत्पादन गर्नेजस्ता कार्यका लागि नर्सरीका रूपमा यस्ता भ्रातृसंस्थाको उपयोग गर्नबाट हामी चुकिरहेका छौँ । विधानका मस्यौदा बनिसकेका छन् । विधानमा परिमार्जन गर्नुपर्नेजति गरिसकिएको छ । यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र तदर्थवादलाई समाप्त गर्नु नै अहिलेको समस्या समाधानको उत्तम उपाय हो । भ्रातृसंस्थाहरूको समस्या अहिले आएर विस्फोेटक चरणमा पुगेको छ । भ्रातृसंस्थाका जम्बो र भद्दा कमिटी बनेका छन् । पार्टीले पदाधिकारी मनोनयनसम्म गर्न सकेको छैन । तोकिका पदाधिकारीले पनि बैठकसम्म राख्न सकेको अवस्था छैन । तिनलाई आफ्नो संगठनको बैठक राख्नसम्म पनि पार्टी नेतृत्वको सहमति चाहिन्छ । समानान्तर समिति बनाउने क्रम पनि बढिरहेको छ । भ्रातृसंस्थामा चरम अराजतकता देखिन्छ । यसले पार्टीमा समेत गम्भीर असर पारेको छ । यसले जुन प्रयोजन र उद्देश्यका लागि भ्रातृ संस्थाहरू स्थापना भएका हुन्, तिनले सो प्रयोजन बुझ्न पनि सकेनन् र तिनका अराजक गतिविधिले ती प्रयोजन गुमाई पनि सकेका छन् ।

भ्रातृसंस्थाहरू अनावश्यक रूपमा आफ्नो आकार बढाउन चाहन्छन् । आफैँले बोक्न नसक्ने आकारबाट आफैँ थिचिने रहर उनीहरू किन गर्दै छन् ? पार्टी नेताहरूले बाहिर–बाहिरचाहिँ प्रजातान्त्रिक किसिमले निर्वाचन होस् भने पनि परिणाममाथि भने आफ्नो नियन्त्रण खोज्छन्, जुन सम्भव छैन । हाम्रा भ्रातृसंस्थामा समयमै अधिवेशन हुन नसक्दा जहाँबाट प्रजातान्त्रिक संस्कृतिको ‘प्रमोट’ हुनुपथ्र्यो, त्यहीँ अवरोध सिर्जना भएको छ । निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन हुने प्रजातान्त्रिक प्रणालीमाथि विश्वास घटेको छ । मतबाट विश्वास जितेर जिम्मेवारीमा आउने संस्कार समाप्त भएको छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिको अर्कै सूची, जिल्ला नेतृत्वको अर्कै सूची, जिल्लाका अलि ठूला भनिएका नेताका अर्कै सूची टाँस्न थालेपछि त्यसले गुटबन्दीलाई पनि बढावा दिएको छ । भोटिङबाट समाधान हुनुपर्ने विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेपबाट गर्न खोज्दा प्रजातान्त्रिक संस्कृतिमै असर गरेको छ । अनुशासनमा पनि असर गरेको छ । सम्बन्धित संगठनको सामथ्र्यमा पनि यसले असर गरेको छ ।

भ्रातृसंस्थाहरू एक–अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित हुनुपर्छ । केहीमा उमेरको हदबन्दी छ । यसका पनि निश्चित आधार तयार गर्नुपर्छ । तर, यसो नहुँदा नेतृत्व उत्पादन र विकासको कामभन्दा पनि निजी सचिवालयस्तरको काम मात्र भएको छ । यो अनिश्चितताको अवस्थामा ‘ब्रेक’ हुन नेतृत्वले पार्टीमा एकता कायम गर्ने इच्छाशक्ति देखाउन सक्नुपर्छ । गुटबन्दीलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन । प्रजातान्त्रिक रूपबाट हुने नेतृत्व हस्तान्तरणलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । पार्टीका नेताहरूले पनि प्रजातान्त्रिक संस्कृतिअनुसार पार्टीका भ्रातृसंस्थालाई परिचालन गर्छु भन्ने निक्र्योलमा पुग्नुपर्छ । पार्टी नेतृत्व र अरू नेतृत्वमा पनि पलायनवाद हाबी भएकोजस्तो देखिन्छ । यसलाई सामना गरेर परिणाम दिनुपर्छ भन्ने मनोवृत्ति देखिँदैन ।

पार्टीभित्र पनि भएका राम्रा काममा सबैले दाबी गर्ने र विज्ञापन गर्ने किसिमले बाहिर आउने र राम्रो भएको छैन भने मैले गरेको होइन भनेर जिम्मेवारी अन्तै ‘सिफ्ट’ गर्ने गरेको देखिन्छ । पार्टीमा एकता भएर अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ र पार्टीमा गुटलाई परास्त गर्नुपर्छ । अहिले तदर्थ समिति रहेका भ्रातृसंस्थामा महाधिवेशन गर्ने क्षमता नै छैन । उनीहरू पार्टी नेतृत्वमै निर्भर छन् । सबै विषय बहाना मात्र बनेका छन् । यो गर्मीको मौसम, यो चिसोको मौसम, यो चुनावको मौसम भनेर महाधिवेशनबाट पन्छिने गरेका छन् । मौसमविहीन वातावरण कहिले हुन्छ ? उनीहरूलाई पार्टीले पनि ‘मिसन’ दिएको छैन । पार्टीले मिसन नदिएकाले उनीहरूले काम देखाउन नसकेका हुन् ।

कांग्रेसका भ्रातृसंस्थाको तुलनामा अरू पार्टीका भ्रातृसंस्था धेरै व्यवस्थित छन् । केही समयअघि मैले ११ जिल्ला भ्रमणका क्रममा जिल्ला कमिटीले गरेका कार्यक्रममा त्यहाँ भ्रातृसंस्थाको बडो दयनीय प्रस्तुति र उपस्थिति देखिन्थ्यो । त्यहाँका पार्टीका जिल्ला अध्यक्षहरूले भ्रातृसंस्थाहरूलाई जिल्लाका भ्रातृसंस्था होइनन्, तपाईंहरूले केन्द्रबाट बनाएका भ्रातृसंस्था हुन, त्यसैले उनीहरूको प्रस्तुति र उपस्थिति दुवै छैन, उनीहरू निर्वाचनपछि जिल्ला आएका पनि छैनन् भन्नुभयो । आसन ग्रहण गर्न मात्रै उनीहरू झुल्किन्छन्, बाँकी विषयमा हामीसँग कुनै समन्वय छैन भन्ने गुनासो गर्नुभयो । नेतृत्व विकास त ‘ग्रासरुट’बाटै हुने हो । माथिबाट मनोनीत गर्ने प्रथाले उनीहरूलाई आफ्नै ठाउँमा स्वीकार नगरिएको स्थिति छ । त्यसले त नेतृत्व विकासलाई अवरुद्ध गर्छ र संस्थालाई झनै कमजोर बनाउँछ । आखिर आदेश पालन पनि त्यसले मात्र गर्न सक्छ, जोसँग क्षमता हुन्छ । अहिले त त्यो अवस्था पनि रहेन । सबै निरीह छन् । उनीहरू ‘स्पाइनलेस’ भइसके । उनीहरू आफ्नो खुट्टामा उभिनसम्म सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

उनीहरूले अधिवेशन गर्लान् या गर्न सक्लान् भनेर कुनै पनि संस्थाको म्याद थप भएको होइन । अर्को तदर्थ समिति बन्दा ज्यादा झगडा हुन्छ भनेर म्याद थप गरिएको हो । यसकारण पनि म्याद समस्याको समाधान होइन । या त सम्बन्धित तहलाई पार्टीले अधिवेशन गराउने प्रस्ट अख्तियारी दिनुपर्छ या त क्यालेन्डरमै महाधिवेशनको मिति स्पष्ट पार्नुपर्छ । तर, यो काम पार्टीले गर्न सकेको छैन । यसकारण उनीहरूले अधिवेशन गर्न सक्ने सम्भावना देखिँदैन । अधिवेशन नहुने र संगठन, अनुशासन र कार्यक्रमका हिसाबले अगाडि बढेनन् र अराजक बने भने हुने त्यही हो । यसले पार्टीलाई गम्भीर क्षति गर्छ । यसले समग्र पार्टीलाई नै असर पारिराखेको छ । महाधिवेशन अनुसारको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्‍यो । नसक्ने हो भने हट्नुपर्‍यो । एक–अर्कालाई देखाएर भाग्ने ठाउँ छैन । यसको समाधान दिनुपर्‍यो । पार्टीको पुनर्संरचना गर्नुपर्‍यो । पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो । नयाँपत्रिका

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

बजेट, मौद्रिक नीति र समृद्धि : अच्युत वाग्ले

प्रचण्ड-सत्ताच्युतपछिको वाम-आन्दोलन : हरि रोका

आज मेरो मनमा के छ ? – केपी शर्मा ओली

प्रचण्डपथमा रास्वपा – जैनेन्द्र जीवन

प्रचण्डको जादु र रास्वपाको घट्दो साख : श्यामप्रसाद मैनाली

संकटले जन्माएको स्वाभाविक गठबन्धन : गोपाल खनाल

दुई दलीय प्रणालीको बहस – इन्द्र अधिकारी

नेपाल-चीन सीमाका मुख्य मामिला – बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

समीकरणको नीति, निष्ठा र नियत – अच्युत वाग्ले

केका लागि सत्ता परिवर्तन ? – श्यामप्रसाद मैनाली

विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? – लोकराज बराल

प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रपञ्च : राजेन्द्रसिंह भण्डारी