सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संसद्मा दर्ता

२०७७ असार २७, शनिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाण्डौंः सरकारले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा रूपान्तरण गर्न नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुवै सञ्चार संस्थालाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा लैजान आमसञ्चार नीतिमा पनि सुझाव दिइएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा मात्र अगाडि बढ्नेछ ।

प्रस्तावित विधेयक पारित भई कार्यान्वयनपछि दुई संस्था एकीकृत रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण हुनेछन् । यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि छुट्टै कोष स्थापना हुनेछ । कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट वार्षिक अनुदान प्राप्त हुनेछ ।

विधेयकअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नीति निर्माण तथा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको निर्देशनका लागि परिषद् गठन हुनेछ । परिषद्को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ । परिषद्मा अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् ।

यस्तै पेसाकर्मी, समाजसेवीका तर्फबाट प्रत्येक प्रदेशबाट १/१  जना सरकारले नै मनोनीत गर्नेछ । परिषद्मा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी सात जना मन्त्रालयबाट मनोनीत हुनेछन् । जिल्ला समन्वय महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका प्रतिनिधि पनि परिषद्मा रहनेछन् ।

चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष परिषद्मा पदेन सदस्य रहनेछन् । यस्तै विश्वविद्यालयका पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका दुई सदस्य रहनेछन् । तिनमा एक महिला अनिवार्य हुनेछन् ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्यकारी समितिको अध्यक्ष भने सरकारले नियुक्त गर्नेछ । कार्यकारी समितिमा मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य हुनेछन् । कम्तीमा एक महिलासहितका तीन मनोनीत सदस्य समितिमा हुनेछन् । कार्यकारी समितिले नै सार्वजनिक सेवा प्रसारणको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नेछ । सम्पूर्ण प्रशासकीय अधिकार कार्यकारी समितिमा नीहित रहने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणका वरिष्ठ कर्मचारीले प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाउने गरी विधेयक प्रस्तावित छ ।

हाल दुई संस्थामा रहेका कर्मचारी दरबन्दीलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणको आवश्यकताअनुसार पुनरवलोकन गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनरवलोकन हुने नयाँ दरबन्दी अनुसारको पद तथा तहमा मिलान गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । दरबन्दी मिलान हुन नसकेका कर्मचारीलाई अवकाश दिन सकिने प्रस्ताव छ ।

प्रस्तावित विधेयक पारितपछि दुवै संस्थाको सम्पूर्ण दायित्व सार्वजनिक सेवा प्रसारण मातहतमा आउनेछ । विधेयक पारित भई कार्यान्वयनपछि सञ्चार संस्थान ऐन २०२८ र रेडियो प्रचार सेवा विकास (समिति) गठन आदेश २०४१ पनि खारेज हुनेछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

विद्येयकमा ‘वेश्यावृत्ति’ शब्द हटाउन सांसदहरूको माग, शोषणसम्बन्धी परिभाषा फराकिलो बनाउन सुझाव

विकास–निर्माण थाल्नुअघि भौगर्भिक अध्ययन गर्नुपर्नेमा सभामुखको जोड

सभामुख अर्याल र अध्यक्ष याङ्गबीच शिष्टचार भेट

सभामुख अर्यालसंग फ्रान्स–नेपाल संसदीय समूहका अध्यक्ष पिरोनको शिष्टाचार भेट

अध्यक्ष दाहालसँग फ्रान्स–नेपाल संसदीयमैत्री सामूहिक भेट

विकासका लागि साझा संवाद गरौँ: सभामुख अर्याल

सबै नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्ने राज्य निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता : सभामुख अर्याल

छठले सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाओस् : सभामुख अर्याल

मधेस प्रदेशसभा शनिबार दिउँसो १ः०० बजेदेखि आह्वान

मधेस प्रदेशसभाको बैठक कात्तिक २८ गते आह्वान

नेपाल संवत् सम्पूर्ण नेपालीको साझा राष्ट्रिय सम्पदा हो : सभामुख अर्याल

नेपाल संवत् सम्पूर्ण नेपालीको साझा सम्पदा होः सभामुख अर्याल