सदाबहार खबरको रफ्तार ....
श्रावण ९, २०८१ बुधबार
July 24, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

केका लागि सत्ता परिवर्तन ? – श्यामप्रसाद मैनाली

२०८१ असार २४, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

नेपालमा पुनः सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति भएको छ । अबको सरकार एमाले र नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेताहरूले आधाआधी समय सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी सहमति भएको समाचारहरू सम्प्रेषण भइराखेका छन् । सरकार परिवर्तन हुनु र कुनै अमूक व्यक्तिले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नु केही थान मन्त्रीहरू नियुक्ति हुनु र ती मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनुबाट मुलुकलाई खासै उपलब्धि हुन नसकेकाले सरकार परिवर्तनको सन्दर्भ नेपाली जनताको खासै चासोको विषय रहेको छैन । यस अवस्थामा नेपाली जनतालाई यसपटकको सरकार परिवर्तनको उपादेयताका ’boutमा नेपाली नागरिकहरूलाई स्पष्ट पार्दै सरकार गठन गर्नु र सोहीअनुरूप नयाँ सरकार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । विगत ३२ वर्षको लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक अवधिमा २८ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । यसले दिएको स्पष्ट सन्देश भनेको राजनीतिक अस्थिरता मात्र हो । यस प्रकारको अस्थिरताबाट मुलुकलाई धेरै प्रकारका असहज अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तर, सरकार परिवर्तन हुँदैगर्दा यी कुनै पनि सरकारले जनताको मन जित्नसक्ने हिसाबले खासै काम गर्न सकेनन्, तसर्थ जनताको नजरमा सरकारहरू सुपाच्य हुन सकेनन् । प्राविधिक कारणले मात्र यी सरकारले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेका हुन् । आमजनताको समर्थन यी कुनै पनि प्रकारका अस्थिर र स्वार्थलोलुप झुण्डहरूलाई मात्र पृष्ठपोषण गर्नेगरी आएको गठन भएको सरकारबाट जनता आजित बनिसकेको अवस्था छ । जनताको यो निराशाको कारण वैकल्पिक शक्तिलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गराउने चाहनासमेत देखिएको थियो । तर, अल्पअवधिमै यस्ता जनताका आशा र भरोसाका पात्रहरू तथा दलहरू पुरानै दलहरूकै पदचिह्नमा अघि बढ्न अभ्यस्त बन्दै गएका थिए । त्यसैले, जनतामा थप निराशा देखिँदै आएको थियो ।

यस अवस्थामा बनेको यो एमाले र नेपाली कांग्रेसको मिलिजुली सरकारले एजेन्डाका आधारमा जनतालाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । यो सरकार गठन भएपश्चात अबको सरकारको रणनीति कस्तो हुनुपछ ? र, कसरी लामो समय बलिदान गरेर आएको दलले जनताका सच्चा प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाउनेछन् ? यसको असली परीक्षण गर्ने समय आएको छ । यसका साथै यस गठबन्धनको राष्ट्रिय सरकार नाम दिएको सरकारले कार्यसम्पादन गर्दैजाँदा के कस्ता प्रकारका अवरोधहरू सिर्जना हुनेछन् ? त्यस’boutमा समेत विश्लेषण गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।

यो सरकार परिवर्तनपश्चात केही प्रभावहरू पर्ने निश्चित छ । सर्वप्रथम त ठूला दुई दलहरू सरकारमा सामेल हुने भएका छन् । यसबाट ३२ स्थान भएको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न पाउने अवस्था छ । लोकतन्त्रमा स्वभावतः पहिलो दलले सत्ताको नेतृत्व गर्ने र दोस्रो दलले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । यसो हुँदा सरकार र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार हुँदै सरकार र संसद् सञ्चालन हुने अवस्था बन्ने थियो । अब यस मुलुकमा प्रतिपक्षको आवाज अत्यन्त झिनो हुने अवस्था छ । गणितीय हिसाबले यस अवस्थाको प्रतिपक्षको स्थितिलाई प्रमुख प्रतिपक्षको संज्ञा दिनसमेत लोकतन्त्रमा असहज हुनुपर्ने हो ।

संविधान संशोधनको एजेन्डा खुला गरेपछि प्यान्डोराको बाकस खुल्छ

यदि, राष्ट्रिय सरकारको गठन भएको हो भने सोहीअनुरूपका एजेन्डाहरू र अन्य संसदीय अभ्यासहरू सुरु हुनुपर्छ । यसमा यो नयाँ सरकार खरो उत्रने र प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई उपयुक्त प्रकारले स्वस्थ आलोचना गर्दै दबाब सिर्जना गर्ने अवस्था अत्यन्त न्यून हुँदै छ । यो लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि निःसन्देह बाधक बन्छ ।

संविधान संशोधनरूपी प्यान्डोराज बक्स खोलिसकेपछि यतिखेर जनमानसमा रहेका संविधानमा देखिएका कमी कमजोरीहरूका ’boutमा खुलेर बहस प्रारम्भ हुन्छ । सचेत एवं बुद्धिजीवीहरूबाट आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनेक्रम अब सुरु हुन्छ । मुलुकले संघीयताको बोझ थेक्न नसक्ने अवस्था छ । यस सरकारले संघीयता धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयहरूमा प्रवेश गर्ने सोच बनाएको देखिँदैन । साधारण खर्चले विकास खर्चलाई धेरै पछि पार्दै गएको छ । यसले गर्दा स्वभावतः गणतन्त्रमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने स्थिति छ ।

यसमा सुधार गर्न सरकार तयार हुनसक्ने वा नसक्ने हो ? यसको मूल्यांकन मतदाताहरूबाट हुने स्थिति छ । यस अर्थमा निर्वाचन प्रणालीमा मात्र सुधार गरेर राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्न सकिन्न । आर्थिक समुन्नतिको दिशामा धेरै ठूलो फड्को यस प्रकारको संशोधन मात्रले मार्न सक्दैन । संविधान संशोधनको उपादेयताका ’boutमा सरकारले नागरिकहरूलाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ । यो सन्दर्भ सरकारका लागि अत्यन्त असहज र कठिन हुनेछ ।

संविधान संशोधनका विषयमा जनसमक्ष राखी उनीहरूको अभिमत लिनु नै पर्छ । जनताले संघीयताको आकस्मिक प्रवेशलाई स्वीकार गर्न बहुमतले सकेको अवस्था देखिँदैन । यस अर्थमा संघीयताको फाइदा व्यावहारिक रूपमा कसरी गराउन सकिन्छ ? संघीयताबाट मुलुकको आर्थिक समुन्नति कसरी सम्भव हुने हो ? संघीयताले हाल अवलम्बन गरिआएका तहहरू जरुरी हुने हो या होइन ? सरकारका संख्याहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो वा होइन ? नागरिकहरूबाट प्रश्न र अभिमतको ओहिरो लाग्नेछ । यी कुरालाई सरकारले ग्रहण नगर्दा सरकार मतदाताहरूका दृष्टिमा अप्रिय बन्छ । स्वीकार गर्न धेरै प्रकारका व्यावहारिक र भूराजनीतिले समेत सरकारलाई अघि बढ्न नदिने अवस्था स्पष्ट छ । त्यसैले, सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डा राखिरहँदा यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने र स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ फेरि पनि जनइच्छानुसार संविधानको संशोधन नगरी संसद्ले मात्र संविधान संशोधन गर्ने खतरा बढ्नेछ ।

यसबाट नेपालको लोकतन्त्रमाथि पुनः प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । संघीयताकै विषयमा थप विश्लेषण गर्दा प्रदेश सरकारको आवश्यकता नेपालका सन्दर्भमा बिलकुल देखिँदैन । जिल्ला समन्वय कार्यालयको कुनै कार्यादेश वा क्षेत्राधिकार संविधानले प्रदान गरेको छैन । यो भूमिकाहीन सरकारका तहकै रूपमा स्थापित प्रायः भएको जिल्ला समन्वय कार्यालय शीघ्र खारेज गर्ने र संघीयता नै खारेज गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि प्रदेश तहलाई अबको संविधान संशोधन गर्दा निरन्तरता दिनु उपयुक्त देखिँदैन । यसमा अबको सरकार गहिरिएर गम्भीरतापूर्वक प्रवेश गर्न सक्नुपर्छ । तर, यी सबै विषयलाई अब बन्ने सरकारले सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा हालसम्मका यी परीक्षण भइसकेका पात्रहरूबाट सम्भावना देखिएको छैन ।

सर्वप्रथम त अब एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बन्ने भनिएको राष्ट्रिय सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डा तय गर्ने समाचार सम्प्रेषित भएको छ । नेपालको वर्तमान लोकतान्त्रिक संविधानमा धेरै प्रकारका कमी कमजोरीहरू देखिएका छन् । त्यसमा नेपालको निर्वाचन प्रणाली पनि प्रमुख कमजोरीका रूपमा रहेको छ । किनकि, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण मुलुकमा राजनीति सधैं अस्थिर रहने अवस्था छ । बढी भोट ल्याउने विजयी हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवै अवलम्बन गरिएको वर्तमान समयको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट बन्ने भनेको मिलिजुली सरकार नै हो । यस प्रकारको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा प्रायः सबैतिर मिलिजुली सरकार मात्र बनेको अवस्था छ । त्यसैले, नेपालमा मात्र वर्तमान संवैधानिक प्रावधान यथावत राख्दा अपवाद हुन सक्दैन । संविधान यथावत रहेसम्म अस्थिर सरकार कायम रहनेछ ।

संविधान संशोधनका एजेन्डा केके हुन सक्छन् ? यस विषयमा बृहत् छलफल तर यसका लागि राजनीतिक दलका नेतृत्व तहका व्यक्तिले नै समन्वय गर्नेगरी शीघ्र काम थालनी गर्नुपर्छ । के कस्ता विषयहरूमा संशोधन गर्ने हो ? सो विषयमा सरकार अलमलिन सक्छ, किनकि संविधान संशोधनको एजेन्डा खुला गरेपछि प्यान्डोराको बाकस खुल्छ । त्यसमा धेरै प्रकारका जनताका इच्छा आकांक्षाहरू यथार्थमा आधारित तर्कपूर्ण सन्दर्भहरू संविधान संशोधनका लागि प्रस्तुत हुन सक्छन्, ती अभिमतलाई सम्बोधन नगर्दा पुनः जनताको अभिमतको अवमूल्यन लोकतान्त्रिक सरकारले गर्ने हुन्छ । सबैलाई सम्बोधन गर्न असहज अवस्था पर्नसक्छ । संविधान संशोधनको विषय सहज छैन । निर्वाचन प्रणालीमा मात्र संशोधन गरेर समस्याको समाधानमा पुग्न सकिँदैन ।

यदि राष्ट्रिय सरकारको गठन भएको हो भने सोहीअनुरूप एजेन्डाहरू र अन्य संसदीय अभ्यास सुरु हुनुपर्छ

यसले सरकारको स्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नसक्ने सम्भावना रहन्छ, तर जनताका नजरमा अत्यन्त अस्वीकृत पात्रहरू नै राष्ट्रिय राजनीतिमा पक्कडमा आउने देखिँदा जनता आफैं निराश हुनसक्छन् । त्यसैले, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली वा बढी मत ल्याउने विजयी हुने प्रणाली मात्र कायम गर्दा पनि बहुमतको सरकार बन्न सक्छ भन्ने प्रत्याभूति निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्दा पनि गर्न सकिँदैन । यस अर्थमा निर्वाचन प्रणालीको संशोधनले मात्र निरपेक्ष रूपमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्छ भन्न सकिन्न ।

यो परिवर्तन केका लागि हो ? एजेन्डासहित नयाँ सरकार प्रस्तुत हुनुपर्छ । संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डासहितको राष्ट्रिय सरकार गठन हुने सुन्दा केही आशा पलाएको छ । तर, सत्तामा रहने दलहरू र यसका पात्रहरूको विगत हेर्दा धेरै अपेक्षा गर्नसक्ने अवस्था छैन । नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैको १ सय ६६ संख्याले संविधान संशोधन गर्न पर्याप्त हुँदैन । अन्य साना दलहरू आफैंलाई अप्ठ्यारो हुनेगरी राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा संविधान संशोधन गर्न तयार हुने छैनन् । गणितीय हिसाबले १ सय ८४ सांसद संख्या संविधान संशोधन गर्नका लागि आवश्यक पर्छ ।

यस संख्याका लागि माओवादीलगायतका साना दलहरूको समर्थन आवश्यक पर्छ । मतदाताहरूका बीच माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रख्याति र ग्राफ घट्दै गएको छ । यस अर्थमा यी दललाई आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बन्नसमेत कठिनाइ हुने स्थिति छ । राष्ट्रिय पार्टी बन्न अब बन्ने सरकारले १० प्रतिशत पपुलर मत प्राप्त गर्नुपर्ने सोच बनाएको अपुष्ट सूचना सम्प्रेषण भइराखेको छ । यदि, यसमा सत्यता छ भने सरकारमा सहभागी दलहरूबाहेक अन्य दलहरूले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने छैनन् । यस अर्थमा संविधान संशोधनमा संसद्को प्रस्ताव अलपत्र पनि पर्न सक्छ ।

संविधान संशोधनका लागि आवश्यक संख्या पुग्ने अवस्थामा पनि अब बन्ने सरकारले केके विषयमा संविधान संशोधन गर्ने हो ? संसद्ले मात्र निर्णय लिने होइन । सम्बन्धित सबै पक्ष र मुलुकभरका सचेत नागरिकहरूको अभिमतसमेत लिनुपर्छ । यसका लागि एउटा निष्पक्ष विज्ञहरूको समूहलाई यो काम दिनुपर्छ । उनीहरूको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संविधान संशोधन गरिनुपर्छ । यसो गर्दा हिजोका दिनमा जनताको अभिमतलाई अध्ययन नै नगरी दलको सहमतिमा संविधान संशोधन हुँदै आएको थियो । त्यसैले, यो जनताको संविधान नभएको आलोचना भइराखेको छ । यसलाई सुधार गर्न पनि जनताको अभिमत शीघ्र लिएर संसद्ले संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सरकारले कार्यभार सम्भालेकै दिन विज्ञहरूको समिति बनाएर मुलुकभर परिचालन गर्ने कार्यादेश दिनुपर्छ । तथापि, संविधान संशोधनको एजेन्डासहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई स्वागत गरौं र सबैले सहयोग गरौं । यो नै आजको आवश्यकता हो । सरकारको कामका आधारमा जनताले आउँदा दिनहरूमा मूल्यांकन गर्ने नै छन् । तर, अब पनि शासकीय शैलीमा उल्लेखनीय सुधा नहुने हो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फाइदा पुग्ने प्रायः निश्चित छ । राजधानी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

बजेट, मौद्रिक नीति र समृद्धि : अच्युत वाग्ले

प्रचण्ड-सत्ताच्युतपछिको वाम-आन्दोलन : हरि रोका

आज मेरो मनमा के छ ? – केपी शर्मा ओली

प्रचण्डपथमा रास्वपा – जैनेन्द्र जीवन

प्रचण्डको जादु र रास्वपाको घट्दो साख : श्यामप्रसाद मैनाली

संकटले जन्माएको स्वाभाविक गठबन्धन : गोपाल खनाल

दुई दलीय प्रणालीको बहस – इन्द्र अधिकारी

नेपाल-चीन सीमाका मुख्य मामिला – बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

समीकरणको नीति, निष्ठा र नियत – अच्युत वाग्ले

विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? – लोकराज बराल

प्रहरी अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रपञ्च : राजेन्द्रसिंह भण्डारी

विस्फोटको अवस्थामा छन् कांग्रेसका भ्रातृसंस्था – एनपी साउद