सदाबहार खबरको रफ्तार ....
श्रावण ९, २०८१ बुधबार
July 24, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

राष्ट्रपतिद्वारा लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण

२०८१ असार २५, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई सोमबार विधेयक प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक भएकाले ६० दिनको संवैधानिक सीमा दबाबका कारण राष्ट्रपति पौडेलले सोमबार नै विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक प्रमाणित गरेर पठाएलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो ।

सरकारले लगानी सम्मेलन लक्षित गरी वैशाखमा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस अनुसार वैशाख १६ गते अध्यादेश जारी भएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयक भने जेठ २८ गते मात्र संसद्मा दर्ता भएको थियो । संविधानको व्यवस्था अनुसार सोमबारसम्म उक्त विधेयक प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने थियो । समयको सोही दबाबबिच राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत लगानी सम्मेलनमा एकै पटक आठ कानुन संशोधन गरेको थियो । अध्यादेशले भूमि ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, वन ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका केही व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो । अध्यादेशले संशोधन गरेको व्यवस्था नै हुबहु राखेर सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । विधेयकमा मूलभूत विषयमा नै सहमतिसहित पारित भएको छ ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्ने व्यवस्था सर्तसहित खुला भएको छ । खरिद गरेको हकमा मात्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिव्रmी गर्न मिल्ने छ । रोजगारी र उत्पादन नघट्ने तथा निरन्तर सञ्चालन हुने अवस्था रहेमा कुनै पनि संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा कम्पनीहरूले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानीका लागि बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गरेर मुआब्जा निर्धारणको व्यवस्था फेरिएको छ । रजिस्ट्रेसनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यमा तीन गुणाभन्दा बढी निर्धारण नहुने व्यवस्था छ । अहिले अन्यत्र सञ्चालित उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरणको कानुनी सुविधा दिने गरी उक्त दफा परिमार्जन गरिएको छ । यस्तै सेजमा स्थापित उद्योगले ६० प्रतिशत वस्तु र सेवा निर्यात गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था परिमार्जन भएको छ ।

राइड सेयरिङमा पनि विदेशी लगानी सर्तसहित खुला गरिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरिएको हो । ७० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी विदेशी लगानी गर्न पाउने गरी मूल ऐनको अनुसूचीमा उक्त विषय थप गरिएको हो । यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐनको परिभाषा खण्डमा स्टार्टअप व्यवसाय थप गरिएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकले पनि यी विषयलाई निरन्तरता दिएको छ । गोरखापत्र

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

एक वर्षमा साढे तेह्र हजारभन्दा बढी राहदानी वितरण

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा ७५ प्रतिशतसम्म सजाय छुट दिलाउने तयारी

गुठी संस्थानले सर्वोच्चलाई किन टेरेन ?

जयमाला मृत्यु प्रकरणः २ महिना देखि न्यायका लागी भौंतारिदै आफन्त

उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति सुचारु

गण्डकीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी

रोकिएन विमानस्थलबाट हुने मानव तस्करी

पूर्वराज्यमन्त्री रायको हत्या, प्रहरी सुराकविहीन

विश्वका १३४ वटा मुलुकसँग साढे १४ खर्बको व्यापार घाटा

प्रतिनिधिसभा बैठकः प्रधानमन्त्री ओलीसँग पूर्वअर्थमन्त्री पुनको भनाभन

तलब समायोजनको गृहकार्य

त्रिविमा पनि मौका परीक्षा