डसेडिङको समयमा उद्योगलाई सामान्य महसुलमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी डेडिकेटेड फिडर र डेडिकेटेड ट्रंक लाइनमार्फत नियमित विद्युत् दिइएको थियो । त्यसको प्रिमियम महसुल विवाद अझै समाधान भएको देखिन्न । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल उठाउन ताकेता गरे पनि उद्योगीले तिर्न मानिरहेका छैनन् ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पहिल्यै सो बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । २४ चैत ०७५ मा समितिले यस विवादबारे अध्ययन सुरु गरेर प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् सेवा लिइरहेका उद्योग/प्रतिष्ठान, प्राधिकरणले तत्कालीन समयसम्म प्राप्त गरेको महसुल, उद्योगले महसुल तिरे–नतिरेको विवरण, उठाउन बाँकी महसुल सम्बन्धमा प्राधिकरणले गरेको कारबाहीको अद्यावधिक विवरण मागेको थियो । विभिन्न चरणमा अध्ययन गर्ने क्रममा तत्कालीन समिति सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति नै बनाएर अध्ययन गरिएको थियो । सोही उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा लेखा समितिले २५ चैत ०७७ मा ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई ०७२ साउनदेखिकै प्रिमियम महसुल उठाउन निर्देशन दिँदै त्यसको जानकारी एक महिनाभित्र गराउन पनि निर्देशन दिएको थियो ।
लेखा समितिले पैसा नबुझाउने उद्योग लाइन काट्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । ‘छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत् महसुल नबुझाएमा उसको विद्युत् लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, ०७३ मा हुँदाहुँदै प्राधिकरण व्यवस्थापकले सो प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकाले सो कार्यान्वयन एक महिनाभित्र गराउने, क्षतिपूर्ति नतिरी विद्युत् लाइन नजोड्न सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने,’ त्यतिवेला निर्णय गरिएको थियो । महसुल विवादमा समितिले पहिल्यै बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा अहिले आएर समितिले पुनः यसको अध्ययन गर्नु स्वाभाविक देखिन्न ।
समितिको पुरानो निर्णय संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा समेत पेस हुने भएकाले समितिले गरेको सो निर्णयसम्बन्धी प्रतिवेदन पनि प्रतिनिधिसभाबाट स्वतः अनुमोदन भएको छ । तसर्थ, तत्कालीन समयमा लेखा समितिले मात्रै गरेको निर्णय थिएन, संसद्ले समेत स्विकारेको यिथो । तर, संसद्बाटै अनुमोदन भएको निर्देशन ठिक छैन भनेर अहिले पुनः अध्ययन गर्नु जायज छैन ।
संसदीय अभ्यासमा पनि यो ठिक होइन । पहिला पनि तत्कालीन लेखा समिति सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर अध्ययन गरी निर्देशन दिइसकेको अवस्था हो । त्यसवेला म पनि लेखा समिति सदस्य थिएँ । निकै छलफल र अध्ययनपछि निर्देशन दिइएको थियो । त्यो निर्णय ठिक छ भनेर अन्य अध्ययन तथा सरकारी निकायका निर्णयले पनि पुष्टि गरिसकेका छन् ।
दुई–दुईवटा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय पनि लेखा समितिकै निर्देशनसँग मिल्छन् । यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा १९ साउन ०७७ को मन्त्रिपरिषद्ले माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको महसुल उठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । फागुन ०७६ मा तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति बनाइएको थियो । त्यो समितिले माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको महसुल उठाउन सिफारिस गरेको थियो । अन्य अवधिका हकमा भने विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्णय गर्न भनिएको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय १९ साउन ०७७ मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
‘ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट आपूर्ति भइरहेको विद्युत् उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायी र प्राधिकरणबीच देखिएको विवादलगायत समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट समन्वयात्मक रूपमा गर्ने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ १९ साउन ०७७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा नम्बर १७ मा उल्लेख छ । त्यो निर्णयले पनि तत्कालीन समयमा लेखा समितिले गरेको निर्णय ठिक छ भन्ने पुष्टि गर्छ । २७ वैशाख ०८१ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि यही प्रकृतिको निर्णय गरेको छ ।
केही उद्योगी प्राधिकरणविरुद्ध अदालत पनि जानुभयो । अदालतले पनि समितिकै निर्णयअनुरूप आदेश दिएको देखिन्छ । विभिन्न निकायबाट समान खालकै निर्णय भएका हुनाले त्यसवेला लेखा समितिले गरेको निर्णय पनि ठिक भएको पुष्टि हुन्छ । अहिले आएर लेखा समितिले यसबारे पुनः अध्ययन गर्छाैं भन्नु संसदीय अभ्यासको विपरीत हो । पहिलाको संसद्ले बनाएको कानुन हो भन्दैमा अहिलेको संसद्ले कानुन मान्दैनौँ भन्न मिल्दैन । यस्तो भन्नु आफँैमा एउटा कुतर्क हो ।
लेखा समितिले पनि प्रतिनिधिसभाकै तर्फबाट काम गर्ने हो । त्यसैले यसलाई मिनी पार्लियामेन्ट भन्ने चलन छ । त्यसको प्रतिवेदन संसद्बाट स्वतः अनुमोदन भएको मानिन्छ । अहिले आएर लेखा समितिको पुरानो निर्णयलाई चुनौती दिनु भनेको प्रतिनिधिसभाको अनुमोदित निर्णयलाई पनि चुनौती दिनु हो ।
लेखा समितिले गर्नुपर्ने काममा भने ध्यान दिएको छैन । समितिमा आउने उजुरी तथा ध्यानाकर्षणमा कुनै काम भएको देखिन्न । महालेखाको प्रतिवेदन, विभिन्न अनियमितताका घटनामा पनि समितिको ध्यान गएको देखिन्न । वास्तवमा पछिल्लो समय समितिले गर्नुपर्ने काममा ध्यान पुर्याएको छैन ।
आर्थिक अनुशासन कायम गराउनु समितिकै दायित्व हो । नेपालमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउने प्रयास फितलो हुँदै गएको छ । तैपनि, समितिले यस्ता विषयमा ध्यान नदिँदा आर्थिक अनियमिततालाई बढावा दिएकोजस्तो भइरहेको छ । समितिले त्यसतर्फ ध्यान नदिएर यसअघि नै निर्देशन दिइसकिएको विषयलाई उब्जाएको छ । यसमा नियत खराब भएको शंका छ । नीति र नियत फरक विषय हुन् । नीति देखिन्छ, नियत देखिन्न । नियत के हो ? मैले बुझेको छैन । तर, यो विषयमा जे भइरहेको छ, त्यो गलत भइरहेको छ ।
लेखा समितिले कुनै कार्यकालमा गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अर्कै निर्णय गर्छु भन्नु संसदीय व्यवस्था नबुझेकाहरूको कुतर्क मात्रै हो । अहिलेका सांसदले म संविधानसभा सदस्य थिइनँ, त्यसैले ०७२ को संविधान मान्दिनँ भन्न मिल्दैन । त्यो त एउटा निकाय र संस्थाले गरेको निर्णय हो, व्यक्तिले गरेको होइन । लेखा समितिमा पनि सोही सिद्धान्त लागू हुन्छ । पहिला पनि समितिले निर्णय गरेको हो, कुनै व्यक्तिले होइन । तसर्थ, समितिले पहिला गरेको निर्णय अहिले आएका नेतृत्वले मान्दिनँ भन्न मिल्दैन । अहिले लेखा समितिले गरेको निर्णय पनि भोलिका दिनमा आउने अन्य नेतृत्वले पनि मान्दिनँ भन्न मिल्दैन ।
लेखा समितिले अहिले विश्वव्यापी अभ्यासअनुसार काम गर्न सकेको छैन । कुनै पनि संसदीय समितिको सभापतिमा प्रतिपक्षी दलका सांसद हुनुपर्ने अभ्यास छ । तर, अहिले लेखा समितिलगायत समितिमा सत्तापक्षकै सांसद सभापति छन् । सन्तुलित रूपमा सरकार सञ्चालन गर्न संसदीय समितिको सभापति प्रतिपक्षकै सांसदलाई दिइन्छ । त्यो भएपछि सरकारका अनियमितता तथा कमी–कमजोरी संसदीय समितिले औँल्याउन सक्छन् । तर, समितिमा सत्तापक्षकै सभापति हुँदा त्यस्ता विषयवस्तु ढाकछोप हुन सक्छन् । तसर्थ, सही ढंगले सरकार सञ्चालन गर्न संसदीय समितिको सभापतिमा प्रतिपक्षी सांसद नै राख्ने विश्वव्यापी अभ्यास हो, नीतिगत व्यवस्था होइन । तर, यसमा नीतिभन्दा पनि परम्परा नै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
बेलायतमा लिखित कानुन छैन, पराम्पराले चलेको छ । तसर्थ, यसमा नीतिभन्दा पनि परम्परा महत्वपूर्ण छ । तर, अहिले लेखा समितिमा सत्तापक्षकै सांसद (ऋषिकेश पोखरेल/एमाले) सभापति हुनुहुन्छ । संसदीय समितिका सभापति प्रतिपक्षको दलका सांसद हुनुपर्छ । यसमा कानुनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न उठ्छ । तसर्थ, यसमा स्वविवेकले निर्णय गर्नुपर्छ । सम्बन्धित राजनीतिक दल र व्यक्तिहरूले नैतिकताको पालना गर्नुपर्छ र संसदीय समितिको सभापति विपक्षी दलका सांसदलाई नै बनाउनुपर्छ । नेपालमा पनि यस्तो समितिको सभापति प्रतिपक्षकै दलकै सांसद राख्ने अभ्यास छ । तर, छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा त्यसको उल्लंघन भएको हो । राज्य संविधानले नै चल्छ । तर, देश संविधानले मात्रै चल्दैन । त्यसमा पराम्परालगायत पक्षले पनि महत्व राख्छन् । तसर्थ, पराम्परा र संसदीय अभ्यासको आधारमा लेखा समितिलगायत संसदीय समितिका सभापतिमा विपक्षी दलका सांसद आउनुपर्छ ।
बेरुजु छुटको निर्णय गर्ने अधिकार लेखा समितिमा मात्रै छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले के आधारमा छुट दियो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । यसअघि भरत शाह सभापति हुँदा संपरीक्षण गर्ने अधिकार लेखा समितिको हो भनेर निर्णय भयो, जुन गलत भयो । व्यवस्थापिकाले बजेट पास गर्नेे र सम्बन्धित निकायले खर्च गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण गर्ने हो । त्यसको संपरीक्षण पनि महालेखाले नै गर्नुपर्छ । त्यसको विस्तृत दस्ताबेज महालेखा परीक्षकको कार्यालयमै हुने भएकाले संपरीक्षणको काम पनि उसैले गर्ने परम्परा हो । र, उसले नै गर्न पाउनुपर्छ । तसर्थ, संपरीक्षण गर्ने अधिकार लेखा समितिको हो भनेर निर्णय गर्नु अव्यावहारिक छ । त्यसले कार्यकारी निकायमाथि अंकुश लागेको छ । लेखा समितिकै निर्णयले उनीहरूको कार्यकारी अधिकार पनि हनन भएको छ । तसर्थ, त्यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।
कहिले काहीँ सवैधानिक निकाय र लेखा समितिबीच पनि मतभिन्नता हुन सक्छ । यस्तो वेला सभामुखले प्रेरणादायी र निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्छ । एकपटक महालेखाको प्रतिवेदनमै उल्लेख भएको सूर्य टोबाकोको बेरुजु असुल हुनुपर्छ भनेर लेखा समितिबाट निर्णय गरियो । त्यसवेला म समितिको सभापति थिएँ । तर, सो कम्पनीले सर्वाेच्च अदालतमा गएर बेरुजु तिर्न नपर्ने फैसला गरायो । त्यसपछि हामी तत्कालीन सभामुखसँग सल्लाह गरेर पुनरावलोकनमा गयौँ । त्यसपछि पूर्ण इजलासले लेखा समिति र महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार नै बक्यौता उठाउन भन्यो, र बेरुजु उठ्यो पनि ।
अत्यमा, विद्युत् महसुल बक्यौताको विषयमा लेखा समितिले यसअघि नै निर्णय गरेर निर्देशन दिइसकेको हुनाले यसमा अब पुनः अध्ययन अगाडि बढाउनुहुँदैन । लेखा समिति भनेको संस्था हो । संस्थाले यसअघि नै निर्णय गरेर निर्देशन दिइसकेको छ । कुनै व्यक्तिको चाहनामा संस्थाको विगतको निर्णयको विपरीत जान हुँदैन । बरु, समितिले आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन तथा ताकेता गर्न सकेन ।
पहिला बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइएको थियो, त्यो उठ्यो कि उठेन ? कति उद्योगले पैसा तिरे ? त्यसको प्रगति के छ ? भन्ने विषयमा चाहिँ समितिले अनुगमन तथा ताकेता गर्न सक्छ । त्यो संस्थागत अधिकार पनि हो । लेखा समितिले मात्र होइन, दुई–दुईवटा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको, सर्वोच्च अदालतले समेत फैसला गरिसकेको र केही मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको अवस्थामा फेरि त्यही विषयमा अध्ययन गर्न खोज्नु गलत हो । नयाँपत्रिका
