विराटनगर, १९ भदौ : कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकले ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ ।
प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ९४(१)(क) बमोजिम मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले सदनमा विधेयक पेश गर्नुभएको थियो ।
सो प्रस्तावलाई सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नुभएपछि सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । विधेयक पारित हुनु अगाडि विधेयक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएका प्रदेशसभा सदस्यहरु रेवतीरमण भण्डारी, इन्द्रमणि पराजुली, कमलप्रसाद जवेगु र गोम्बू शेर्पाले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको थियो ।
उहाँहरुको प्रस्तावलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीले ऐनलाई समृद्ध बनाउन संशोधनकर्ताहरुको सुझावलाई स्वीकार गरेको बताउनुभयो । उहाँले ऐन बनाउने कार्य जटिल र चुनौतीपूर्ण भएको उल्लेख गर्नुभयो । विधेयकमा प्राप्त बुँदागत सुझावलाई सरकारले ग्रहण गरेको र सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन अलग्गै ल्याउने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले रचनात्मक सुझावलाई परिमार्जन एवं परिस्कृत गर्दै आएको ऐनले निजामती कर्मचारीमा उत्साह बढ्ने विश्वास व्यक्क्त गर्नुभयो ।
विशेष समय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) को तर्फबाट विद्या चाम्लिङ्गले विशेष समयमा बोल्दै सरकारले हालसम्म पूर्णता नपाउँदा जनताका काममा समस्या भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन र निरीक्षण प्रक्रियालाई कसिलो बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भत्रुभयो, “लामो समयदेखि सरकारले पूर्णता नपाएकाले अस्तव्यस्त भएको छ ।”
कोशी प्रदेशसभा सदस्य बुद्धिकुमार राजभण्डारीले हालै सोलुखुम्बू जिल्लामा हिमताल फुटदा थामे गाउँको आधारभूत विद्यालय क्षतविक्षत भएकाले बाढी र पहिराले जनताका आधारभूत आवश्यकताका संरचनाहरु नष्ट भएको बताउनुभयो ।
उहाँले ताल फुटेर आएको बाढीले सडक, पुल र मानवबस्तीमा ठूलो क्षति भए पनि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट तत्काल राहत वितरण भएकामा धन्यवाद दिनुभयो ।
शून्य समय
शून्य समयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य रामप्रसाद महतो, होमबहादुर थापा, शोभा चेम्जोङ्ग र प्रदीप सुनुवारले मुलुकको समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राख्नुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भदौ २५ गते अपराह्न २ बजे बस्ने जानकारी गराउँदै प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले आजको बैठक समापन गर्नुभयो । रासस
