गैरजिम्मेवार राज्यसत्ता (रेजिम) का राजनीति शास्त्रले पहिचान गरेकामध्ये दस प्रमुख चरित्रहरू (क्यारेक्टरिस्टिक्स) नेपाललाई उदाहरण मानेर सिद्धान्तीकृत गरिएजस्तै छन्– १. पारदर्शिताको अभाव (सरकारका कार्य र नीतिहरू एवम् निर्णय प्रक्रियाहरूबारे जनतालाई सीमित मात्र जानकारी), २. भ्रष्टाचार र अव्यवस्थापन (भ्रष्टाचार, घुसखोरी र स्रोतहरूको अप्रभावकारी बाँडफाँट), ३. असहमतिमाथि दमन (आलोचकहरूमाथि दमन, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश), ४. कानुनको शासनको उपेक्षा (स्वेच्छाचारी र असंगत कानुनहरू लागू गर्ने र न्यायिक प्रणाली कमजोर वा राजनीतिक प्रभावको चपेटामा पार्ने), ५. लोकहितको उपेक्षा (जनतालाई स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, नागरिकहरू सुरक्षा र नागरिक पहिचानका दस्तावेज सेवा समयमै नदिने), ६. आम सहभागिताप्रति बेवास्ता (नागरिक जीवनलाई असर गर्ने नीतिनिर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूलाई संलग्न नगराउने र परामर्श नलिने) ७. अल्पकालीन ध्येय (लोकरिझ्याइँ र चुनावमा धाँधली गर्ने र भावीपुस्ताको आकांक्षाको उपेक्षा), ८. नीतिहरूको कार्यान्वयनमा असंगति (नीतिहरूको अचानक र स्वार्थप्रेरित परिवर्तन र कार्यान्वयन अनुगमनको अभाव), ९. जनविश्वासको चरम क्षय (आम निराशा, सामाजिक ध्रुवीकरण र सरकारी निकायहरूप्रतिको जनविश्वासमा कमी) र, १०. विपत्तिहरूको अपर्याप्त सम्बोधन (प्राकृतिक प्रकोप, स्वास्थ्य वा आर्थिक संकटको अप्रभावकारी सम्बोधन, पूर्वतयारी, विपद् व्यवस्थापन पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति अभाव) । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांक यीमध्ये कुनै पनि आयामहरूमा १०० मुलुकहरूभन्दा माथि छैन । संसारका हाराहारी १ सय ९० को संख्याका सार्वभौम मुलुकहरूमध्ये धेरैमा नेपालको हैसियत १ सय ५० देशहरूभन्दा तल छ ।
राज्य र पछिल्लो विपद्
बितेका केही दिनयता नेपाल झन्डै अभूतपूर्व भन्न सकिने विपत्तिको चपेटामा छ । यो विपद् आधा प्राकृतिक र आधा मानव व्यवहार उत्प्रेरित हो । बेमौसमी अधिक वर्षा, बाढी र पहिरोले चौबीस घण्टाको अवधिमा गत शनिबारसम्म एक सयभन्दा बढी नागरिकको ज्यान गएको, कैयौं अझै बेपत्ता रहेको र सामान्य अनुमानमा पनि खर्बौं रुपैयाँ मूल्यका सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी घरसम्पत्ति क्षति भएका छन् । अधिक वर्षा र बाढीको पूर्वानुमान गरिएको थियो । तर त्यसअनुरूप तयारी गर्न र गराउन राज्यका संयन्त्रहरू पटक्कै परिचालित भएनन् । प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा छन् । सामान्यतः कुनै पनि मुलुकका जनताप्रति संवेदनशील मन्त्री/प्रधानमन्त्रीहरू यस्तो ठूलो विपत्तिको पूर्वानुमान भइसकेपछि विदेश भ्रमणमा निस्कँदैनन् र गइसकेका भए पनि आफ्नो भ्रमण हतारहतार छोट्याएर मुलुक फर्किन्छन् । नेपालका राजनीतिकर्मीहरूबाट यो तहको भावनात्मक र संवेदनात्मक अपेक्षा मुलुक र जनताले गर्न छोडेको लामो समय भइसकेको छ ।
बाढीपहिरोका कारण सबै सुविधाबाट नजिक र विकसित भनिएको काठमाडौं उपत्यकाभित्रै जनधनको ठूलो क्षति भयो । संसारभर विपत्तिको अनुमान भएपछि जोखिमपूर्ण स्थानहरूबाट मानिसहरूलाई समय छँदै सुरक्षित आश्रयहरूमा स्थानान्तरण गरिन्छ । साधन र उपकरणहरू उपलब्ध गराइन्छ । राज्यका उद्धार र विपद् व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका निकायहरू तयारीमा बस्छन् । यस पटक, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले ठूलो वर्षा र प्रमुख नदीहरूमा अस्वाभाविक बाढीको भविष्यवाणी गरे पनि जनतालाई सुरक्षित पार्ने जिम्मेवारी लिएका संघीय, प्रादेशिक एवम् स्थानीय सरकार र सरकारी संयन्त्रहरू समयमै र पर्याप्त परिचालित भएनन् ।
पद् परेपछि पनि उद्धार र राहत प्रभावकारी भएन र परिणाम यस्तो भयावह भयो । दशकौंदेखिको अव्यवस्थित सहरी विकास, असुरक्षित ढंगले बनाइएका सडक, पुल लगायतका भौतिक पूर्वाधार र नदी किनाराहरूको चरम अतिक्रमणले यो अवस्था आएको हो । यी सबैमा राज्यसत्ता र यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, योजनाविद् र प्रशासन संयन्त्रको अक्षमता, गैरजिम्मेवारीपन र अकर्मण्यताको परिणाम हो । आम सञ्चार माध्यममा हुने आलोचना र सामाजिक सञ्जालमा गरिने गालीले उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन । सत्ताको गैरजिम्मेवारीपन नै जरो गाढेको कुसंस्कार भइसकेकाले यसमा केपी ओली एउटा पात्र अथवा कुनै खास मन्त्री वा सरकार प्रभावकारी जनसेवक बनेर निस्कने अपवादको अपेक्षा गरिनुको पनि अर्थ छैन । यद्यपि, प्रस्टै के छ भने राज्यसत्ता जिम्मेवार भइदिएको भए यति धेरै क्षति मुलुकले बेहोर्नुपर्ने निश्चय नै थिएन ।
नेपालको राष्ट्रको चरित्र
नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र र मुलुक (नेसन स्टेट) का रूपमा यसको व्यावहारिक सम्भाव्यता (भायबिलिटी) आकलन गर्ने कसीमा भर्खरैको चरम विपद् एउटा उदाहरण मात्र हो । वर्तमानमा मुलुकको अनुहार यसले अपनाएको राज्यप्रणाली, शासकीय शैली, शासकहरूको कार्यशैली र लोकहित सम्बद्ध सुविधा प्रदायकका दृष्टिले वर्तमानमा कस्तो देखिँदैछ र अहिले विकसित भएका वा हुँदै गरेका राजनीतिक र सामाजिक प्रवृत्तिहरूले ‘नेसन स्टेट’का रूपमा नेपालको भविष्यको चरित्र कस्तो होला भन्ने प्रश्न अहम् हो । र, यो आलेख यही प्रश्नको सेरोफेरोमा बुनिएको छ ।
‘नेसन स्टेट’को चरित्र निर्माणको सबभन्दा निर्णायक तत्त्व मुलुकको राजनीति हो । राज्यसत्ताको स्रोत पनि राजनीति नै हो । राजनीति राज्यप्रणाली संगत वा असंगत कस्तो छ भन्ने पनि एक निरपेक्ष प्रश्न हो । पैंतीस वर्षअघि एकदलीय पञ्चायती राजनीतिमा सक्रिय शक्ति र व्यक्तिहरू संवैधानिक राजतन्त्र र अहिलेको गणतन्त्रसम्म निर्वाध राजनीति गरिरहेका छन् । त्यस्तै बहुदलीय व्यवस्थाका संवाहक मानिएका शक्तिहरूलाई संघीय गणतन्त्रमा सक्रिय वा मूलधारको राजनीतिक खेलाडी हुन कुनै रोकतोक भएन । यो वास्तविकता सतहमा सहज र स्वाभाविक देखिएको छ । तर एक पत्रको गहिराइमा छिरेर विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुक, राष्ट्र वा ‘नेसन स्टेट’को चरित्रमा पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदल र संघीयतासहितको गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि तात्त्विक रूपान्तरण हुन नसक्नुको जडवत् कारणलाई यसैले उजागर गर्छ । व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पात्र, प्रवृत्ति र शासकीय शैली उही पुरानो व्यक्ति केन्द्रित र हैकमवादी नै रहिरह्यो ।
संविधान र दलगत दस्तावेज वा आवरणमा लोकतन्त्र भनिए पनि दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, दलहरूबीच सम्बन्धको लोकतान्त्रिक आधार र राज्यसत्ता सञ्चालनमा लोकतन्त्रका अंकगणितीय एवं सारभूत मर्यादाहरू सबै नै शून्यको स्थितिमा ओर्लिएका छन् । दलहरूभित्रै र दलहरूमार्फत विधायिका र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने वा गराउने परिभाषित आधारहरू कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिले तय गरेका छैनन् । दलको कुनै कागजमा उल्लेखसम्म भए पनि पालना नगर्ने सनातन अभ्यासले मुलुकको लोकतान्त्रिक अनुहार निर्माण हुन सकेको छैन ।
मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका प्रमुख संवाहकहरू, नेपाली कांग्रेस र वर्तमान मूलधारको राजनीतिका कम्युनिस्ट शक्तिहरूले इतिहासमुखी भएर मात्र आफ्नो अस्तित्व र राज्यशक्ति प्रयोजनको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गरेका छन् । केही नेताहरूको लामो जेल बसाइ, विगतमा आफ्ना धेरै कार्यकर्ताहरूले प्राप्त गरेको शहादत र पार्टीका वैचारिक आधारहरूलाई देखाएर उनीहरू सत्ताको सिंहासनमा आलोपालो घुमिरहेका छन् । इतिहासको त्यो पुँजीलाई धरोहरका रूपमा राखेर वर्तमान र भविष्यका लागि मुलुक एवं जनताको आर्थिक उन्नति, सामाजिक कल्याण र मुलुकले ठूलो मूल्यमा अपनाएको राज्य प्रणालीको संस्थागत सबलीकरणका लागि उनीहरूले कुनै दृष्टिकोण अगाडि सार्न र त्यसलाई परिणामदायी तहसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । सकेका छैनन् ।
उदाहरणका लागि, आगामी अमेरिकी चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्प अथवा कमला ह्यारिस, को राष्ट्रपति हुँदा त्यो मुलुकको चरित्रका कुन कुन अवयवहरू परिवर्तन हुन्छन् अथवा त्यस्तो राष्ट्रिय चरित्र निर्माणका कुन कुन आधारभूत अवयव स्थायी हुन् भन्ने लगभग प्रस्ट छ । त्यस्तै, फ्रान्स, जर्मनी जस्ता कतिपय युरोपेली मुलुकहरूमा पछिल्लो समय प्रभावशाली उभार देखिएको चरम दक्षिणपन्थी राजनीतिले ती खासखास मुलुकहरूको चरित्रलाई कसरी रूपान्तरित गर्छ भन्ने पनि सामान्य आकलन भएको छ । तर, नेपालका हकमा कुनै खास विचारधाराको राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक पात्र राज्यसत्तामा पुग्दा वा नपुग्दा चरित्रमा र राज्य प्रणाली सञ्चालनको स्वरूप र शैलीमा के परिवर्तन भयो वा हुने सम्भावना रहन्छ भन्ने प्रस्ट छैन । केचाहिँ बरु क्रमशः प्रस्ट हुँदै गएको छ भने सुरुमै उल्लेख गरिएका गैरजिम्मेवार राज्यसत्ताका कम्तीमा दसवटा बुँदाका हकमा सबै विचार, नाम र स्वरूपका राजनीतिक शक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने राज्यसत्ताको चरित्र एकसमान नवीनताशून्य एवम् निराशाजनक बन्दै गएको छ । उपलब्धिहीन शासकीय निरन्तरता स्थायी र जडवत् राजनीतिक चरित्र बन्दै गएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय सामाजिक चरित्र उजागर भएको छैन । जसमाथि हरेक नागरिकले निःसर्त स्वामित्व लिओस्, गौरव गरोस् र त्यसलाई संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्नका लागि हरसम्भव योगदान वा त्याग गर्न तत्पर रहोस् । वीर गोर्खाली, बुद्ध र सगरमाथाका बिम्बहरूको गौरव र पहिचानलाई संवर्द्धन गर्ने मानसिकता इतिहासमा पनि उजागर भएको छैन र आगामी पुस्ताले पनि त्यसलाई सहजै आत्मसात् गरिरहेको छैन ।
राजनीतिक उद्देश्यका लागि जातीय आदि पहिचानका मुद्दाहरू उठेका छन्, तर तिनलाई समेटेर गौरवपूर्ण साझा राष्ट्रिय सामाजिक पहिचान दिने बिम्ब र आधारहरू तयार भएका छैनन् । यसका पछाडि अनेकौं कारणहरू छन् । खासगरी मुलुकको शिक्षा प्रणाली राष्ट्रिय चरित्र निर्माणको उद्देश्यले प्रेरित नभई पूर्णतः बहिर्मुखी बनाइएको छ । गुणस्तरीय भनेको शिक्षाले नेपालको राष्ट्रप्रेम र आफ्नो पहिचानलाई प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा युवाशक्तिलाई विदेश पलायन गराउने साधनका रूपमा मात्र काम गरेको छ । सामाजिक सहभाव, सहकार्य र सामाजिक मर्यादाका न्यूनतम सीमाहरू लगभग पूर्णतः भत्काइएका छन् ।
राष्ट्रिय आर्थिक चरित्रको अनुहार झन् विकृत छ । कुनै पनि जागिरेको वैध तलब र उसको सामाजिक तडकभडक एवं जीवनशैलीबीच कुनै तादात्म्य छैन । व्यापारीले आर्जन गर्ने नाफालाई ठगीको पर्यायवाचीका अर्थमा बुझ्न थालिएको छ । तथापि नेपाली नागरिकहरूको आर्थिक व्यवहार वैध आयको तुलनामा सामान्यतः कष्टपूर्ण छैन । ठूलो भोकमरी र अभावको अवस्था इतिहास र वर्तमानमा पनि छैन । यसको सोझो अर्थ हो, वैधानिक र पारदर्शी आयले मात्र आमदेखि खास नागरिकहरूको जीविकोपार्जन धानिएको छैन । सबै तहमा अवैध आय र छाया अर्थतन्त्रको प्रभाव व्यापक छ । नागरिकहरूको पोषण, आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि आवश्यकताहरू यसरी सहजै पूर्ति हुनु कुनै चिन्ताको विषय पनि होइन ।
अझ राज्य कम हस्तक्षेपकारी र कर असुल्ने कुरामा निर्मम नहुनुको परिणाम हो भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ । धेरै व्यवसाय करको दायराबाहिरै सञ्चालनमा छन् । वर्तमान सनातन जीवनयापनका लागि अर्थतन्त्रको यो चरित्र धेरै आलोचनायोग्य छैन । तर भविष्यका दृष्टिले यो परिस्थिति दुई कारणबाट अनिष्टकारी छ । पहिलो, नागरिकहरूको आयस्तरमा सुधार हुनु, जीवनशैली परिवर्तन हुनु तर राज्यले नै त्यसलाई वैज्ञानिक कर प्रणालीको दायरामा ल्याएर वैधानिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बनाउन नसक्दा भोलिका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति एवं सेवाप्रदाय संयन्त्रको विस्तारका लागि स्रोत जुटाउन सक्दैन । दोस्रो, नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुक हो र त्यो भ्रष्टाचारले नगाँजेको कुनै पनि क्षेत्र बाँकी छैन भन्ने जुन नकारात्मक छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बन्दै गएको छ, त्यसले मुलुकको सकारात्मक चरित्र निर्माणमा ठूलो धक्का दिएको छ । वैदेशिक आर्थिक सहायता, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक व्यापारमा यसले गम्भीर असर पार्न थालिसकेको छ ।
भविष्य दृष्टि
गौरवशाली इतिहास, त्याग, बलिदान एवं जेलयात्राका कथाले भविष्यको राजनीति धानिने छैन । सामाजिक सञ्जाल, फेक न्युज, डिप फेक एवं आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चरम प्रभाव विश्वव्यापी राजनीतिमा नै परिरहेको छ । बेरोकटोक उपलब्ध हुने सूचना सामग्रीहरूको सत्य परीक्षण नगरी बहकिने एउटा सिंगै पुस्ता विश्वभर तयार भएको छ । रोजगारी र जीविकोपार्जनका तयारी समाधानबाहेक इतिहास र सामाजिक पहिचानप्रति चासो राख्ने मानसिक ऊर्जा यो पुस्तामा छैन । नेपालका हकमा केही थप निर्णायक तत्त्वहरू एवं प्रवृत्तिहरू भविष्यको राजनीतिमा निर्णायक हुनेछन् ।
खासगरी विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको मतदानको अधिकार र गैरआवासीय नेपालीहरूको दोहोरो नागरिकताको मुद्दा अबको निर्वाचनमा निर्णायक हुनेछ । यी दुवै मुद्दाहरूलाई वकालत गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले सहज लाभ पाउनेछन् । वर्तमान मूलधार राजनीति र यसका प्रमुख पात्रहरूले भविष्यको पुस्तालाई सुहाउँदो गरी राजनीति सुधार र परिमार्जन गर्न नसक्ने हो भने अब हुने राजनीतिक परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तनको वैचारिक धरातलमा उभिएको हुने छैन । अपितु क्षणिक लाभहानिको नारामा केन्द्रित, तात्क्षणिक र अराजक प्रकृतिको हुनेछ ।
मुलुक अत्यधिक युवा प्रवासन र आन्तरिक बसाइँसराइका कारण सामाजिक विघटनको संघारमा छ । शिक्षा प्रणाली र समाजलाई जोड्ने कडी निर्माणमा राज्यले पटक्कै ध्यान दिएको छैन । मानवीय संवेदनारहित प्राविधिक मात्रै सीपका जनशक्ति उत्पादन गरेर मुलुकको सामाजिक पहिचान र अस्तित्वलाई जगेर्ना गर्न मुस्किल पर्दै गएको छ ।
आर्थिक पक्षमा, मुलुकले मौलिक विकासको मोडल तय गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्म फरक वैचारिक आधारहरू सापेक्ष आर्थिक मोडल क्रियान्वयन हुने सामान्य सुझबुझ रहेको थियो । तर यो आधार पनि अब भत्केको छ । व्यवहारवादी राजनीतिले जुन हदको लोकप्रियतावादी एवं वितरणमुखी अर्थतन्त्रको वकालत गरिरहेको छ, त्यसबाट मुलुकको दिगो आर्थिक अनुहार पनि निर्माण हुन सक्दैन । खासगरी राजनीतिका लागि नैतिक धरातल अनावश्यक हो भन्ने भाष्य जसरी विकसित भइरहेको छ त्यसले मुलुकको राष्ट्रिय चरित्रको अनुहार चम्किलो हुनेभन्दा धुमिल हुने दिशामा द्रुतत्तर अग्रसर देखिन्छ । कान्तिपुर
