काठमाडौं : सिधा कुरा डटकमविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा संलग्न सबैलाई जेल सजाय हुने फैसला भएको छ। सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले आज ‘फेक अडियो’ बनाउने राजकुमार तिमल्सिनालाई ६ महिना र प्रकाशन/प्रसारण गर्ने सिधा कुरा अनलाइनका सञ्चालक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानालाई ३/३ महिना कैद सजाय सुनाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुँयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेको बृहत् पूर्ण इजलासले मुद्दाको किनारा लगाएको हो।
‘प्रत्यर्थीहरूबाट अदालतको अवहेलना हुने कसूर भएको छ वा छैन? निजहरूलाई प्रतिवेदन मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा सजाय हुनुपर्ने हो वा होइन? भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा, माथिल्ला प्रकरणहरूमा विश्लेषण गरिएअनुसार विवादित सामग्री सत्यतामा आधारित नभई भ्रामक, झुठा, बनावटी, काल्पनिक, स्वकल्पित र स्वसृजित रहेको पुष्टि हुन आएको छ। यस्तो सामग्री प्रकाशन प्रशारण गर्दा सत्यताको परीक्षण गर्ने सम्पादक/प्रकाशकको आधारभूत दायित्व निर्वाह भएको पाइँदैन। यति गम्भीर र संवेदनशील सामग्री प्रशारण गर्नु पूर्व यसको सत्यताको परीक्षणका लागि अदालत वा न्याय प्रशासनको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीसँग कुनै सम्पर्कको प्रयाससमेत गरेको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यी सबै तथ्य र माथिल्ला प्रकरणहरूमा विश्लेषण गरिएका आधार प्रमाणहरूबाट प्रत्यर्थीहरू राजकुमार तिमिल्सिना, नविन ढुंगाना र युवराज कंडेलले अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्देश्य बदनियत, दुरासययुक्त र प्रवृत्त भावना राखी विवादित सामग्री उत्पादन तथा प्रशारण गरी अदालत, न्यायिक प्रकृया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरिमा र मर्यादामा आँच पुर्याएको देखिन आयो। त्यसैले यी प्रत्यर्थीहरू तीनै जनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम अदालतको अवहेलनाको कसर गरेको पुष्टि हुन आयो।’
उक्त अनलाइनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मिडिया सञ्चालक, कानुन व्यवसायीका सम्बन्धमा भ्रामक प्रचार सामग्री तयार पारी प्रसारण र प्रकाशन गरेको थियो। उक्त कार्यले अदालतको न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले सिधा कुराविरुद्ध अदालतको अवहेना मुद्दामा निवेदन दिएका हुन्।
सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिका र व्यावसायिक मिडियामाथि लाञ्छना लगाउँदै प्रकाशित मिथ्या समाचारको विषयवस्तु र प्रसारणलाई गम्भीरताका रूपमा लिँदै सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक र सम्पादकविरुद्धको निवेदनलाई फौजदारी लगतमा राख्न आदेश दिएको थियो। ‘फेक अडियो’ सार्वजनिक भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सञ्चार व्यवसायी र सञ्चारकर्मीमाथि अतिरञ्जित लाञ्छना लगाइएको समाचारलाई लिएर न्यायाधीश समाज नेपाल, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बारलगायतले आपत्ति जनाएका थिए। अन्नपूर्णपोष्ट
पूर्णपाठः
