सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असोज १७, २०८१ बिहिबार
October 3, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

मधेस प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रदेश लोकसेवा आयोगको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस

२०८१ असोज १५, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

महेन्द्रनगर (धनुषा), १५ असोजः मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष प्रदेश लोकसेवा आयोगले पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

आज प्रदेश प्रमुखको कार्यालयम आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष शिवराम यादवले आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ म सम्पन्न काम कारबाहीसहितको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भण्डारीले कर्मचारीको छनोट, बढुवासहितको कार्यमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले आयोगले काम गर्दा सामना गर्नुपरेको कठिनाइ सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको कर्मचारीसम्बन्धी ऐन बने पनि नियमावली नबन्दा कर्मचारीको पदपूर्तिसम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेकाले चाँडै नियमावली ल्याउनुपर्ने, आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापनमा आवेदन दिनेको सङ्ख्या ५० दशमलव ७१ प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ । आयोगले गत आवमा कूल एक सय ८९ पदमध्ये खुला तथा समावेशीतर्फ एक सय छ, अन्तरसेवातर्फ ११ र बढुवातर्फ ७२ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । ती विज्ञापनमा प्रदेश निजामती सेवातर्फ महिला दुई हजार चार सय एक र पुरुष सात हजार नौ सय ३२ गरी १० हजार तीन सय ३३ जनाले आवेदन दिएका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगकाअनुसार विज्ञापनमा एउटा पदका लागि औसतमा ८८ जनाले दर्खास्त भरेका थिए । जिल्लागत रूपमा धनुषाबाट सबैभन्दा बढी १ दशमलव ४७ प्रतिशतले दर्खास्त भरेका थिए । दर्खास्त दिनेमध्ये ७३ दशमलव ९३ प्रतिशत बेरोजगार रहेकासमेत आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले आव २०७९÷८० र २०८०÷८१ को गरी दुई सय २२ पदका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । आव २०७७÷७८, २०७८÷७९ र २०७९÷८० सम्म एक सय ४९ पदका लागि एक सय ४६ जना उम्मेदवार सिफारिस गरेको जनाइएको छ ।

जसमा स्वास्थ्य सेवातर्फ ४२, प्रशासन सेवातर्फ ३२, कृषि सेवातर्फ २६, वन सेवातर्फ २०, इञ्जिनियरिङतर्फ १३, शिक्षा सेवातर्फ ११, तथ्याङ्क सेवातर्फ एक र विविध सेवातर्फ एक जना रहेका विवरणमा उल्लेख छ । आव २०८०÷८१ मा आह्वान गरेका विज्ञापनका पदमा सिफारिस हुन बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सेवा प्रवाह र राजश्व वृद्धिमा ध्यान दिन निर्देशन

गरिब र द्वन्द्वपीडितलाई निःशुल्क पठनपाठन

गर्भवतीको हेलिकप्टरबाट उद्धार

सडक मर्मत र यातायात सहज बनाउन भौतिक र रक्षामन्त्रीबीच छलफल

मधेस प्रदेश सरकारले बाढीपहिरो पीडितलाई एक लाख दिने

गृहमन्त्री लेखकद्वारा यातायात सहजरुपमा सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायीसँग छलफल

एआइको प्रयोग मानवताको साझा हितमा गरिनुपर्छ : मन्त्री डा राणा

सरकारले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

सडक मर्मत र यातायात सहज बनाउन रक्षा र भौतिकमन्त्रीबीच छलफल

बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति साउदी राजपरिवारद्वारा दुःख व्यक्त

होटल सङ्घद्वारा राहत कोष स्थापना

सबै संयन्त्रलाई सतर्क रहन गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन