काठमाडौँ, १५ असोज : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालले आवश्यकताभन्दा धेरै वन्यजन्तुको विस्तारले उपभोक्ताको उठिबास भएको उल्लेख गर्र्दै यसको नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासङ्घले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी वन संरक्षणसँगै आवश्यकताभन्दा धेरै बाँदर, बँदेल, दुम्सीलगायत वन्यजन्तुले कृषि बालीमा क्षति पुर्याएपछि स्थानीय उपभोक्ताको उठिबास भएको जनाउँदै नियन्त्रणका लागि आग्रह गरेको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले बढी भएका वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र कम सङ्ख्यामा भएका वन्यजन्तुको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसैगरी महासङ्घले सङ्घीय कानुनविपरीत तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा हुनेगरी प्रदेश सरकारले प्रदेशको आर्थिक कानुन बनाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको गैरकानुनी कर हटाउन माग गरेको छ ।
अध्यक्ष भण्डारीले भन्नुभयो, “सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार सङ्कलनसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यमा स्थानीय तहबाट अवरोध सृजना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान गर्दछौँ ।”
महासङ्घले वन नियमावली, २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै सामुदायिक वन अभियानलाई अवरोध गर्ने प्रावधान संशोधनको माग गरेको छ । उपभोक्ता समूहको साधारणसभाको सहमति विना सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउने काम गरिएको भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले उक्त काम रोक्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तत्काल स्वीकृत गरी लागू गर्न अनुरोध गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई कार्ययोजना परिमार्जन वर्ष घोषणा गरी सोहीअनुसार आर्थिक र प्राविधीक सहयोग उपलब्ध गराउन तिनै तहका सरकारलाई आह्वान गर्नुभयो ।
