काठमाडौँ, १५ असोज : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारको सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले ३४औँ अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका अवसरमा ज्येष्ठ नागरिकको हकअधिकारको सुनिश्चिताका लागि नेपाल सरकारबाट प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षालगायतको सुविधा र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तीनै तहको सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
“स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्योपचारमा छुट सुविधा, यातायातमा छुट सुविधा आरक्षण सिटको व्यवस्था, सेवा प्रवाहमा प्राथमिकतालगायत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ”, आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभवलाई अन्तरपुस्ता हस्तान्तरण गर्न, ज्येष्ठ नागरिकको एक्लोपनप्रति संवेदनशील हुन, ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि संवेदनशील हुँदै नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिन तथा ज्येष्ठ नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोग तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।”
नेपाललगायत विश्वमा नै ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ । ज्येष्ठ नागरिकका हकअधिकारका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान, अनुगमन गर्दै आएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को कार्यान्वयन सम्बन्धमा अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । सो अध्ययनबाट एकल परिवार र प्रविधिको कारण मानिस यान्त्रिक बन्दै गएको, मानवता, दया, माया हराउँदै गएको, ज्येष्ठ नागरिकको अन्तरपुस्ताबीचको निकटता टाढा बन्दै गएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुर्व्यवहारका घटनाहरू बढ्दै गएको, घरपरिवार, समाज र राज्यबाट नै ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको सम्मान र संरक्षण नभएको, एक्लोपन बढ्दै गएको, ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई फकाईझुक्याई आफ्नो नाममा बनाउने गरेको देखिएको आयोगको अध्ययन देखाएको छ ।
आयोगले परिवारका सदस्यले आफ्ना बाबुआमाको उचित पालनपोषण, स्याहारसुसार नगरी बृद्धाश्रम पुर्याउने गरेको तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूले पाउने सुविधाहरूबाट बञ्चित गरिएको पाइएको आयोग जनाएको छ ।
‘सम्मानित बुढ्यौली : विश्वव्यापी रुपमा स्याहार तथा सहयोग पद्धतिको सवलीकरण’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदै छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र अधिकारमा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९१ देखि हरेक वर्ष अक्टोबर १ मा यो दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो ।
