सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानून संशोधन प्रक्रिया तत्काल नबढाउन गृहलाई निर्देशन

२०७७ श्रावण १९, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाण्डौंः  प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिड आक्रमण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले विद्यमान कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ।

‘एसिड आक्रमण, पीडितको अवस्था र चाल्नुपर्ने कदम’ विषयमा भएको छलफलमा एसिड आक्रमणबाट पीडित तथा गृह, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिवहरु समेतको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

यो घटनाको सम्भाव्य जोखिमको गुनासो वा जानकारी समयमा नै प्रहरीलाई गराउने, उजुरीको सुनुवाइमा प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता भएपनि यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको अभाव देखिएकाले, उत्पीडितलाई उजुरी दिन उत्पे्ररित गर्न, यस्ता उजुरीहरु प्रति संवेदनशील भई तुरुन्तै सम्वोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र उत्पीडन तथा आवश्यक समन्वयका लागि महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय महिला आयोगलाई पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

एसिड खरीद बिक्री कार्यलाई नियन्त्रण एवं व्यवस्थित गर्न, खरीदकर्ताको विवरण अभिलेखिकरण गर्न, हालसम्मका एसिड आक्रमण पीडितहरुको शारीरिक, मानसिक रुपमा सम्बोधन गर्ने लगायत व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

“एसिड आक्रमणबाट पीडित हुनेहरु अधिकांश महिला त्यसमा पनि किशोरीहरु छन्” समिति सभापति निरुदेवी पालले भनिन्, “एसिड आक्रमणका घटनाहरु आवेश प्रेरित नभई योजनाबद्ध, प्रतिशोधपूर्ण एवं सुनियोजित हुने गरेको छ, आफूले भने अुनसार नहुने भएपछि प्रतिशोधपूर्ण उद्देश्यले एसिड हान्ने गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गरेर दण्ड सजाय बढाउनुपर्छ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

विद्येयकमा ‘वेश्यावृत्ति’ शब्द हटाउन सांसदहरूको माग, शोषणसम्बन्धी परिभाषा फराकिलो बनाउन सुझाव

विकास–निर्माण थाल्नुअघि भौगर्भिक अध्ययन गर्नुपर्नेमा सभामुखको जोड

सभामुख अर्याल र अध्यक्ष याङ्गबीच शिष्टचार भेट

सभामुख अर्यालसंग फ्रान्स–नेपाल संसदीय समूहका अध्यक्ष पिरोनको शिष्टाचार भेट

अध्यक्ष दाहालसँग फ्रान्स–नेपाल संसदीयमैत्री सामूहिक भेट

विकासका लागि साझा संवाद गरौँ: सभामुख अर्याल

सबै नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्ने राज्य निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता : सभामुख अर्याल

छठले सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाओस् : सभामुख अर्याल

मधेस प्रदेशसभा शनिबार दिउँसो १ः०० बजेदेखि आह्वान

मधेस प्रदेशसभाको बैठक कात्तिक २८ गते आह्वान

नेपाल संवत् सम्पूर्ण नेपालीको साझा राष्ट्रिय सम्पदा हो : सभामुख अर्याल

नेपाल संवत् सम्पूर्ण नेपालीको साझा सम्पदा होः सभामुख अर्याल