सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

तत्काल १० हजार थान आइसियू र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

२०७७ भाद्र ६, शनिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाण्डाैंः स‌ंघिय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले तत्काल दश हजार थान आइसियू र भेन्टिलेटर व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कोभिड-१९ नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले चालेका कदमप्रति असन्तुष्ट रहेको समितिले ती भेन्टिलेटर र आइसियू सातै प्रदेशमा कोरोना संक्रमित संख्याको आधारमा सन्तुलित एवं समानुपातिक ढंगले वितरण गर्न पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

भच्र्युअल माध्यमबाट शुक्रबार बसेको समिति बैठकले कोरोना महामारी तीव्र रूपमा बढिरहेको भन्दै भेन्टिलेटर र आइसियूको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने बताएको हो । भेन्टिलेटर र आइसियूको सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा नियुक्त गर्न पनि समितिको निर्देशन छ ।

कोभिड-१९ संक्रमण दु्रत रूपमा बढिरहेको र त्यसका लागि तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर आफूहरूले १० हजार थान भेन्टिलेटर र आइसियूको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । ‘अहिले संक्रमण एकदमै बढिरहेको छ । र, यही रूपमा बढ्ने हो भने दशैँ–तिहारसम्म ९० हजारदेखि एक लाखसम्म संक्रमित पुग्ने हाम्रो अनुमान छ । यसरी हेर्दा १० प्रतिशत मात्रै पनि गम्भीर बिरामी भए भने १० हजार थान आइसियू र भेन्टिलेटर चाहिन्छ । हिसाब गरेरै त्यसको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हौँ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर रहेका एक हजार आठ सय आठ शय्या आइसियूमध्ये नौ सय ८४ कोभिडका लागि छुट्याइएको छ । देशभरि एक हजार ७० भेन्टिलेटर रहेकोमा चार सय ९० कोभिडका लागि छुट्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संक्रमित बढ्दै जाँदा आइसियू र भेन्टिलेटरको माग बढ्दै जाने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड-१९ को सघन उपचारका लागि आवश्यक भेन्टिलेटर, आइसियू, अक्सिजन, औषधिलगायत स्वास्थ्य उपकरण, सामग्री तथा जनशक्तिको आवश्यक प्रबन्ध स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय लिएको थियो । यस कार्यमा आवश्यकतानुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने सरकारको निर्णय छ । कोभिड– १९ संक्रमणबाट नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरेको सरकारको दाबी छ । तर, तयारी धेरै कमजोर रहेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, आवश्यकताअनुसार अन्य निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्‍ठानसमेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तीमा ६ हजार आइसोलेसन बेड प्रबन्ध गर्ने र आवश्यकतानुसार थप गर्दै जाने बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय छ ।

संसदीय समितिले कोरोना ‘डेडिकेटेड’ अस्पतालको संख्या तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ । त्यस्तै, अग्रपंक्तिमा खटिएका चिकित्सक, सुरक्षाकर्मीलाई मनोबल उच्च राख्ने गरी सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘कोभिड– १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अग्रपंक्तिमा खटिनुभएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलगायतको सुरक्षाको सुनिश्चितता गरी उनीहरूको मनोबल बढाउन बिमा, प्रोत्साहन, उपचारलगायतको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउने,’ समितिले भनेको छ ।

कोभिड–१९ को उपचारका लागि निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई समेत प्रयोग गर्न राज्यका तर्फबाट आवश्यक साधन–स्रोत सहयोग गरी आमनागरिकको उपचारमा सरल र सहज पहुँच हुने अवस्था सुनिश्चित गर्न पनि समितिको निर्देशन छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

विद्येयकमा ‘वेश्यावृत्ति’ शब्द हटाउन सांसदहरूको माग, शोषणसम्बन्धी परिभाषा फराकिलो बनाउन सुझाव

विकास–निर्माण थाल्नुअघि भौगर्भिक अध्ययन गर्नुपर्नेमा सभामुखको जोड

सभामुख अर्याल र अध्यक्ष याङ्गबीच शिष्टचार भेट

सभामुख अर्यालसंग फ्रान्स–नेपाल संसदीय समूहका अध्यक्ष पिरोनको शिष्टाचार भेट

अध्यक्ष दाहालसँग फ्रान्स–नेपाल संसदीयमैत्री सामूहिक भेट

विकासका लागि साझा संवाद गरौँ: सभामुख अर्याल

सबै नागरिकले सुरक्षित महसुस गर्ने राज्य निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता : सभामुख अर्याल

छठले सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाओस् : सभामुख अर्याल

मधेस प्रदेशसभा शनिबार दिउँसो १ः०० बजेदेखि आह्वान

मधेस प्रदेशसभाको बैठक कात्तिक २८ गते आह्वान

नेपाल संवत् सम्पूर्ण नेपालीको साझा राष्ट्रिय सम्पदा हो : सभामुख अर्याल

नेपाल संवत् सम्पूर्ण नेपालीको साझा सम्पदा होः सभामुख अर्याल