सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ ३१, २०८१ बिहिबार
June 13, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

डा. गोविन्द केसीको सरकारलाई ११ दिने अल्टिमेटमः माग पुरा नभए कार्तिक १३ देखी सत्याग्रह शुरू गर्ने चेतावनी (विज्ञप्ती सहित)

२०७६ असोज २७, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौं: चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले आफ्ना पछिल्ला मागहरू तत्काल पूरा नभए पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने बताएका छन् ।

डा. केसीले सोमबार बिहान शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी विभिन्न ६ सुत्रिय मागहरू सार्वजनिक गर्दै आगामी ११ दिन भित्र पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।

कात्तिक ८ गतेको समयसिमा भित्र पनि मागहरूको कुनै सुनुवाइ नभए पुनः कात्तिक १३ गतेदेखि सत्याग्रह सहितको आन्दोलन सुरु गर्ने डा. केसीले घोषणा गरेका हुन् ।

उनले भनेका छन्, “स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत रहेको र त्यसबखत सरकारसँग भएका विभिन्न सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला सरकारले हामीसँग गरेको सम्झौता विपरीत विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरेको प्रति आपत्ती जनाउदै केसीले उक्त ऐन संशोधन गरिनपर्छ भनेर आफुहरूले सत्याग्रह आन्दोलन गरिरहेको दावी गरेका छन् ।

यसैगरी डा. केसीले मेडिकल शिक्षाको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्धि गर्ने लगायतको संसदीय समितिको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । संसदीय उपसमितिले माफियाको प्रभावमा परेर यस्तो निर्णय गरेको उनको गम्भिर आरोप रहेको छ ।

यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी एमबिबिएस सञ्चालन गर्नु पर्ने तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागबण्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्नु पर्ने माग पनि डा. केसीले राखेका छन् ।

डा केसीले भनेका छन् प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च र स्वास्थ्य अवस्था पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने र उनको उपचारमा जे जति लेनदेन भएको छ त्यसको हिसाबकिताब गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यस्ता छन् डा. केसीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरेका मागहरू सहित विज्ञप्तीको पूर्णपाठः

प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । त्यस क्रममा राज्यसित बारम्बार सम्झौताहरु भएका छन् । तीमध्ये सम्झौताका केही बुँदाहरु कार्यान्वयन भएका छन् भने धेरै जसो बुँदा कार्यान्वयनको सट्टा सरकारले उल्लंघन गरेको छ । फलस्वरुप उही मागका लागि समेत बारम्बार सत्याग्रह गर्न हामी बाध्य भएका छौं ।

हाम्रो आन्दोलन र अभियानको उपलब्धिका रुपमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि त्यसका सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्ने अपेक्षा थियो । चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लडिरहेका छौं । तर चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला हामीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो । त्यस यतासमेत ऐनलाई विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी हुने गरी संशोधन गरिनपर्छ भनेर हामी सत्याग्रहसमेतको आन्दोलन गर्दै आएका छौं ।

विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदा ती संस्थाहरु नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको विदितै छ . त्यसैले भागवण्डाबाट नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले लामो संघर्ष गरेका छौं । त्यस क्रममा विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरुमा सरकारले पटक पटक हस्ताक्षर गरेको छ । केही वर्ष अगाडि पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं । तर त्यसो गर्नको बदला अहिले सरकार शिक्षामन्त्री संयोजकत्वको सिफारिश समितिले पदाधिकारीको नाम सिफारिश गर्ने पुरानै प्रणालीबाट नियुक्तिको प्रयासमा छ । दलीय भागवण्डा सुनिश्चित गर्ने त्यो पद्धति हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

यसबीच सरकारले देशमा भएका नियम कानुन पालना गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नु त कता कता, खुलेआम दशौं अर्बको ठगी गरेर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुसँगको नाजायज लेनदेन र सम्बन्धकै कारण यति ठूलो आर्थिक अपराध गर्नेहरु अहिलेसम्म कानुनको दायरामा आएका छैनन् । यसले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको मात्रै छैन, मेडिकल शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई देशकै ठूलो कालोबजारी हुने क्षेत्र बनाएको छ । शुल्क नियमन गर्ने जिम्मा लिएका सरकारका मन्त्रीहरु लाचार र निकम्मा भएका छन् । शुल्क समायोजन हैन अवैध रुपमा असुलिएको प्रत्येक अतिरिक्त रुपैयाँ विद्यार्थीलाई फिर्ता गरेर दोषी मेडिकल कलेज  संचालकहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगाउनुपर्छ।

यस्तो परिवेशमा प्रधानमन्त्रीले दशौं अर्बको आर्थिक अपराध गर्नेहरुलाई खुलेर संरक्षण गरिरहेका छन् । हालै मात्रै संसदीय समितिले मेडिकल माफियालाई लेखाएको प्रतिवेदन अनुसार कथित शुल्क समायोजन गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । जबकि शुल्क ठगीको फौजदारी कसुरमा अहिले एक मेडिकल कलेजका सञ्चालकमाथि मुद्दा चलिरहेको छ । त्यही नजिरमा अहिले देशका सबै जसो निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुमाथि फौजदारी मुद्दा लगाएर कारवाही हुनुपर्छ । त्यसको बदला अहिले तिनै अपराधी र माफ़ियाहरुलाई प्रधानमन्त्रीको करोडौंको उपचार खर्च व्यहोर्न लगाएर दशौं अर्बको ठगीबाट उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको छ । यसरी एकतिर प्रधानमन्त्रीको निजी स्वार्थका लागि हजारौं विद्यार्थी र अभिभावकहरुमाथि लुट मच्चाइएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री आफैंले कर्णाली लगायत दुर्गमका मानिसहरुलाई गुणस्तरीय सेवा पाउने अवसरबाट वञ्चित गरिरहेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको दशक बित्न लागिसक्दा एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गर्न त कता कता अन्तिम तयारी पुगिसकेको एमडीजीपी कार्यक्रमलाई समेत उनले रोकेका छन् । यो कस्तो गैर–जिम्मेवार, कपटपूर्ण र संवेदनहीन काम हो? देशको प्रधानमन्त्रीले राज्यकोषबाट बीसौं करोड सकेर तथा दशौं अर्ब ठग्ने आर्थिक अपराधीहरुको खर्चमा विदेश गएर उपचार गर्ने अनि दुरदराजका गाउँमा बस्ने नागरिकहरु सिटामोल र जीवन जल नपाएर मर्नुपर्ने?देशकै ठूला  स्वास्थ्य संस्थानहरुलाइ कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाई  दोहन गरेर खाने भाँडो(धराशायी बनाइएका छन् )बनाउनुको साटो सुधार गर्न ध्यान दिएको भए  प्रम मात्रै हैन कुनै नेपालीले पनि उपचारका लागी विदेश जानु जरुरत पर्दैन थियो ।

त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च र स्वास्थ्य अवस्था पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । उनको उपचारमा जे जति लेनदेन भएको छ त्यसको हिसाबकिताब गरिनुपर्छ। हामी सबै उनको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौ। प्रमले उपयुक्त उपचार पाउनुपर्छ त्यसमा दुईमत छैन। बरु प्रमले आफ्नो उपचार खर्चको लागी जनताहरुलाई आव्हान गरेको भए प्रत्येक जनताले मोहर रुपैया चन्दा  दिन्थे र  त्यो भन्दा  उपयुक्त उपाय अरु के हुन् सक्थ्यो  होला र ?  सरकार सांसद र दलहरु जनताप्रति जति कृतघ्न भएपनि जनताहरु संबेदनशील र उदार दिलका  छन्।   यति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्रीले देशको स्वार्थ, विधिको शासन र न्यायालयको मानमा आँच ल्याएका छन् भने  सर्वसाधारण झैँ  उनलाई पनि कानुनी रुपमा जवाफदेही बनाईनु पर्दछ।

द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्यासम्बन्धी आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता नभई पीडितको विश्वास जित्ने मानिस नियुक्त गरियोस् भनेर हामीले बारम्बार माग राख्दै आएका छौं । युद्धकालका गम्भीर र मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार दण्ड सुनिश्चित गरेर मात्रै देशमा दण्डहीनताको अन्त गर्न सम्भव हुन्छ । तर सरकार अहिले पनि सम्बन्धित आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई तमाशा बनाउन उद्यत् छ । त्यो अवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन ,

यी सबै विषय उठाएर हामीले बारम्बार औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । सरकारले हाम्रा मागहरु पूरा गर्न र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कुटिलता र जालझेलपूर्वक विषयान्तर गर्न मात्रै खोजेको छ । त्यसैले हालसम्मको आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न सत्याग्रहसहित आन्दोलनको नयाँ चरण शुरु गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले यही कार्तिक ८ गतेसम्म हाम्रा मागहरु पूरा नगरेमा कार्तिक १३ गतेदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं ।

मागहरुः

१.हामीसँग  २०७५ साउन  १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस।

२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस।

३. आंदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण  रकम फिर्ता गरियोस।  अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय  तत्काल खारेज गरियोस।

५..कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर MBBS कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले  त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र MBBS कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी/डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम/पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस।

६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

मितिः २०७६।६।२७ गते

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

२८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयसँग माग्यो विधेयक अघि नबढाइनुका कारण

तत्कालीन प्रधानाध्यापकसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

मधेश सरकारको सांसदलाई पैसा बाड्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

गणतन्त्रपछि विकासका बहुआयामिक द्वार खुलेका छन्ः पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

अमरसिंह थापाको शालिक निर्माणपछि पर्यटक आकर्षित

मन्त्री भण्डारी र बेलायती राजदूत फेनबीच भेट

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्न अब ढिलाइ नहोस् : ट्रेड युनियन

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरू {लाईभ}

‘सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ’

‘फुटाउ र राज गर’ नीति शासक वर्गले लिएका छन्: नेता महतो

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले नै विकासमा प्रतिफल आउँछ : मुख्यमन्त्री कँडेल