सदाबहार खबरको रफ्तार ....
फागुण १४, २०८० सोमबार
February 26, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

गुठी जग्गाहरु छानबिन समितिको म्याद २ महिना थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय (पूर्ण विवरण सहित)

२०७६ असोज ३०, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः सरकारले सरकारी, सार्वजनिक गुठी र सरकारद्धारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरु हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी (CIB)को छानविन समितिको म्याद मंसिर २८ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका बाँस्कोटाले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

यसैगरी नेपाल र फ्रान्सका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्धिपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिईएको मन्त्रि बास्कोटाले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरूः

१. व्यवसाय सञ्चालनको सहज वातावरण निर्माणका लागि संस्थागत संरचना स्वीकृत गरिएको छ ।

२. कात्तिक ५ र ६ गते काठमाडौंमा नेपाल बङ्गलादेश वाणिज्य सहसचिव स्तरीय प्राविधिक समितिको चौथो बैठकमा सहभागी हुन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव श्री नवराज ढकालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

३. बाँके जिल्ला साविक नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर २ का मृतक अधिराजकुमार शर्माका पिता  जयलाल शर्मा अर्जेललाई १० लाख रुपैयाँ र काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखाल नगरपालिका वडा नंम्बर ४ बस्ने सानुमाया लामालाई तीन लाख रुपैया आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

४. राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको लागि उपयुक्त उमेद्वार सिफारिस गर्न निरन्तर गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको म्याद थप गरिएको छ ।

५. सरकारी, सार्वजनिक गुठी र सरकारद्धारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरु हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी (CIB)को छानविन समितिको म्याद मंसिर २८ सम्म थप गरिएको छ ।

६. नेपाल र फ्रान्सका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्धिपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिईएको छ ।

७. China Provision of Military Assistance Graits to Nepal मा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न माननीय उपप्रधान एवं रक्षामंत्री ईश्वर पोखरेललाई स्वीकृति दिईएको छ ।

८. निम्न प्रयोजनका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिईने निर्णय गरिएको छ ।

(क) तल्लो ईखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १.३७ हेक्टर जग्गा ।

(ख) मस्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि वेशिसहर नगरपालिका लगायतमा रहेको सामुदायिक र  राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १६ ,२८००० हेक्टर जग्गा ।

(ग) भेरीगंगा नगरपालिकामा बसपार्क निर्माण र सञ्चालनका लागि वडा नम्बर १२ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको २.१५ हेक्टर जग्गा  ।

(घ) माथिल्लो छन्दी खोला साना जलबिद्युत आयोजनाका लागि लमजुङ जिल्ला दोर्दी गाँउपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १.३१७ हेक्टर जग्गा ।

(ङ) चुनढुङ्गा उत्खननका लागि वाराही क्वेरिज प्रालिलाई तनहुँ जिल्लाको ब्यास नगरपालिका अन्तर्गतको सामुदायिक र राष्ट्रिय वनक्षेत्रको ४.८५ हेक्टर जग्गा ।

(च) चुनढुङ्गा उत्खननका लागि कसमस सिमेन्ट प्रालिलाई उदयपुर जिल्लाको उदयपुर गढी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.९९ हेक्टर जग्गा ।

(छ) चुनढुङ्गा उत्खननका लागि ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.२० हेक्टर जग्गा ।

९. रेडियो नेपालको नाममा रहेको खुमलटार स्थित जग्गा रेडियो नेपालबाट माग भए बमोजिम प्रति आना ४० लाखका दरले हुन आउने रकम नेपाल दुरसचार प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

१०. तुलसीपुर नगर बिकास समिती दाङको नाममा रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ मा पर्ने जम्मा ९०१३.३६ वर्गमिटर जग्गा तुलसीपुर नगर विकास समितिको निर्णय अनुसार उच्च अदालत तुल्सीपुरलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिईएको छ ।

११. नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

शान्ति सेनामा नेपालको योगदान सर्वाधिक : राष्ट्रपति पौडेल

छिरिङले राष्ट्रपति पौडेलबाट पाइन् गिनिज बुकको प्रमाणपत्र

जापान नेपालको हितैषी मित्र र भरपर्दो विकासको सहयात्री: राष्ट्रपति पौडेल

मधेसको विकासमा म निरन्तर लाग्नेछु : प्रधानमन्त्री

सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुने अन्तिम चरणमा : प्रधानमन्त्री

सबै जात, धर्म, सम्प्रदाय, भाषाभाषीबीचको समभाव गणतन्त्रको मूल लक्ष्य : राष्ट्रपति पौडेल

धौलागिरि क्षेत्र पवित्र तपोभूमि : राष्ट्रपति पौडेल

पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेमात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि : राष्ट्रपति पौडेल

जातीय तनाव र आतंकवादबाट शान्ति सैनिकले खतराको समाना गर्नुपरेको छः प्रधानमन्त्री

राष्ट्रपति पौडेल प्रजातन्त्र दिवसको मूल समारोहमा

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सात दशकको सङ्घर्षबाट प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो : राष्ट्रपति

दिगो विकाससँग वन्यजन्तु संरक्षण प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ: राष्ट्रपति पौडेल