काठमाण्डौः सरकारले सरकारी, सार्वजनिक गुठी र सरकारद्धारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरु हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी (CIB)को छानविन समितिको म्याद मंसिर २८ सम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका बाँस्कोटाले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
यसैगरी नेपाल र फ्रान्सका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्धिपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिईएको मन्त्रि बास्कोटाले बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरूः
१. व्यवसाय सञ्चालनको सहज वातावरण निर्माणका लागि संस्थागत संरचना स्वीकृत गरिएको छ ।
२. कात्तिक ५ र ६ गते काठमाडौंमा नेपाल बङ्गलादेश वाणिज्य सहसचिव स्तरीय प्राविधिक समितिको चौथो बैठकमा सहभागी हुन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव श्री नवराज ढकालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
३. बाँके जिल्ला साविक नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर २ का मृतक अधिराजकुमार शर्माका पिता जयलाल शर्मा अर्जेललाई १० लाख रुपैयाँ र काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखाल नगरपालिका वडा नंम्बर ४ बस्ने सानुमाया लामालाई तीन लाख रुपैया आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
४. राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको लागि उपयुक्त उमेद्वार सिफारिस गर्न निरन्तर गृहमन्त्रालयका सचिव प्रेम कुमार राईको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको म्याद थप गरिएको छ ।
५. सरकारी, सार्वजनिक गुठी र सरकारद्धारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरु हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गठित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी (CIB)को छानविन समितिको म्याद मंसिर २८ सम्म थप गरिएको छ ।
६. नेपाल र फ्रान्सका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्धिपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिईएको छ ।
७. China Provision of Military Assistance Graits to Nepal मा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न माननीय उपप्रधान एवं रक्षामंत्री ईश्वर पोखरेललाई स्वीकृति दिईएको छ ।
८. निम्न प्रयोजनका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न दिईने निर्णय गरिएको छ ।
(क) तल्लो ईखुवा खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १.३७ हेक्टर जग्गा ।
(ख) मस्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि वेशिसहर नगरपालिका लगायतमा रहेको सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १६ ,२८००० हेक्टर जग्गा ।
(ग) भेरीगंगा नगरपालिकामा बसपार्क निर्माण र सञ्चालनका लागि वडा नम्बर १२ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको २.१५ हेक्टर जग्गा ।
(घ) माथिल्लो छन्दी खोला साना जलबिद्युत आयोजनाका लागि लमजुङ जिल्ला दोर्दी गाँउपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको १.३१७ हेक्टर जग्गा ।
(ङ) चुनढुङ्गा उत्खननका लागि वाराही क्वेरिज प्रालिलाई तनहुँ जिल्लाको ब्यास नगरपालिका अन्तर्गतको सामुदायिक र राष्ट्रिय वनक्षेत्रको ४.८५ हेक्टर जग्गा ।
(च) चुनढुङ्गा उत्खननका लागि कसमस सिमेन्ट प्रालिलाई उदयपुर जिल्लाको उदयपुर गढी गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.९९ हेक्टर जग्गा ।
(छ) चुनढुङ्गा उत्खननका लागि ललितपुर जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४.२० हेक्टर जग्गा ।
९. रेडियो नेपालको नाममा रहेको खुमलटार स्थित जग्गा रेडियो नेपालबाट माग भए बमोजिम प्रति आना ४० लाखका दरले हुन आउने रकम नेपाल दुरसचार प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
१०. तुलसीपुर नगर बिकास समिती दाङको नाममा रहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ मा पर्ने जम्मा ९०१३.३६ वर्गमिटर जग्गा तुलसीपुर नगर विकास समितिको निर्णय अनुसार उच्च अदालत तुल्सीपुरलाई उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिईएको छ ।
११. नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
