सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार ५, २०८१ बुधबार
June 19, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

२०७६ असोज ३०, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल आयोगको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट पार्न सरकारलाई आदेश गरेको हो ।

अधिवक्ता शशीधर पाण्डेयले ०७५ साल भदौ ६ गते उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालय र सूचना आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विहिबार सरकारका नाममा उक्त आदेश गरेको हो ।

छानविन आयोगले बनाएको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाए पनि सरकारले सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

संसद तथा संसद बाहिर मधेशबादी दल समाजवादी पार्टी, नेपाल र राजपा नेपाल लगायतका दलहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आईरहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सिधाकुरा अनलाइनको विवाद बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने

इलाम- १ मा पुन निर्वाचन गर्न झलनाथले दायर गरेको रिट खारेज

सहकारीसम्बन्धि संसदीय छानबिन समिति कानुनी परामर्शमा

मनसुनजन्य घटनाका समयमा समन्वय र सहकार्य गरी काम गर्नूस् : मन्त्री शर्मा

नेपाल स्काउट समय सापेक्ष रुपान्तरण हुनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

योगाभ्यासले सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउँछ : गृहमन्त्री लामिछाने

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा संवेदनशील बन आग्रह

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

गृहमन्त्रीले प्रहरीको चेन अफ कमाण्डलाई ब्रेक गर्ने गम्भिर गल्ती गरे: अर्जुननरसिंह केसी

उद्योगमन्त्री भण्डारीद्वारा भारतीय समकक्षीलाई बधाई

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन माग

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट हेर्न नमिल्नेमा