काठमाण्डौः सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल आयोगको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट पार्न सरकारलाई आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता शशीधर पाण्डेयले ०७५ साल भदौ ६ गते उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालय र सूचना आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विहिबार सरकारका नाममा उक्त आदेश गरेको हो ।
छानविन आयोगले बनाएको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाए पनि सरकारले सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
संसद तथा संसद बाहिर मधेशबादी दल समाजवादी पार्टी, नेपाल र राजपा नेपाल लगायतका दलहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आईरहेका छन् ।
