सदाबहार खबरको रफ्तार ....
फागुण ९, २०८० बुधबार
February 21, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

२०७६ असोज ३०, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलाशले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हुने वा नहुने ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न सरकारलाई आदेश गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न न्यायाधीश गिरिशचन्द्रलाल आयोगको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने बारेमा प्रष्ट पार्न सरकारलाई आदेश गरेको हो ।

अधिवक्ता शशीधर पाण्डेयले ०७५ साल भदौ ६ गते उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गृह मन्त्रालय र सूचना आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विहिबार सरकारका नाममा उक्त आदेश गरेको हो ।

छानविन आयोगले बनाएको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाए पनि सरकारले सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

संसद तथा संसद बाहिर मधेशबादी दल समाजवादी पार्टी, नेपाल र राजपा नेपाल लगायतका दलहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आईरहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

जिबी राईको स्वर्णलक्ष्मीले पैसा फिर्ता दिएनन्, आमाको दाँत फेर्न नपाए पछि पीडित रविकाेमा धाउँदै

कोशीमा सरकार र पहिचान पक्षधरबीच ३ बुँदे सहमति

कोशी प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच दोस्रो चरणको वार्ता सुरु

ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा सात दिनभित्रमा खाली गर्न महानगरको आग्रह {पत्रसहित}

लघुवित्त र सहकारीका समस्या चाँडै समाधान हुन्छन्: प्रधानमन्त्री दाहाल

वीरगञ्जको कर्फ्यु ११ घण्टाका लागि हट्यो

कांग्रेस महासमिति बैठक: पेश भएका प्रतिवेदनमाथि आज छलफल हुने

परराष्ट्रमन्त्री भोलि भारत भ्रमणमा जाँदै

मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७१ निर्णय (पूर्णपाठसहित)

प्रधानमन्त्री दाहालसँग बेलायतका विकासमन्त्री मिचेलको शिष्टाचार भेटवार्ता

फिरंगी नेता नेतृत्वमा पुग्दा रौतहट पछि पर्‍याे: प्रभु साह

पर्सामा एकअर्काको धार्मिक स्थलमा विरोध नगर्नेसहित ५ बुँदे सहमति