सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

ताला खुलेसँगै काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय समाज कल्याण परिषद्ले चलाउने

२०८३ श्रावण २०, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, २० साउनः भाडासम्बन्धी विवादका कारण चार महिनादेखि तालाबन्द रहेको भृकुटीमण्डपस्थित काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय अब समाज कल्याण परिषद्को मातहतमा सञ्चालन हुने भएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीस्तरको यही साउन १९ गतेको निर्णयबमोजिम समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका–२८ र पुस्तकालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा आज पुस्ताकालयको ताला खोलिएको हो । तालबन्द भएको एक सय १४औँ दिनमा पुस्तकालय खोलिएपछि आम पाठकले सहजता महसुस गर्न पाउनेछन् ।

परिषद्को स्वामित्वमा रहेका भृकृटीमण्डपस्थितका पुस्तकालयलगायत कार्यालयहरूको लामो समयदेखिको भाडा बक्यौता विवाद भएकाले गत चैत ३० गतेदेखि पुस्तकालयमा समेत ताला लगाइएको थियो । परिषद्का प्रशासन प्रमुख खगनाथ रेग्मीले पुस्तकालयले समाजलाई पत्र पठाउँदै अब आफूहरुले पुस्तकालय चलाउने र ताला खोल्न उपस्थितिका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । पुस्तकालय समाजका अध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलले परिषद्को पत्र बमोजिम ताला खोल्न पुस्तकालयका तर्फबाट व्यवस्थापक लीलाप्रसाद भट्टराईलाई प्रतिनिधि तोक्नुभएको थियो । सर्वसाधारणका लागि पहुँच पुग्ने सो क्षेत्रमा ३४ र ६८ गरी दुई भवनबाट पुस्तकालय सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

परिषद् र पुस्तकालयबीच २०६६ सालदेखि भाडा सम्झौता नहुँदा दुई पक्षबीच बक्यौता विवाद भएको थियो । पुस्तकालय समाजले यो सेवाको क्षेत्र भएकाले आफूहरुले भाडामा पाउँदै आएको ७५ प्रतिशत छुटको सुविधा कायम हुनुपर्ने आग्रह गर्दै २५ प्रतिशतबाट हुन आउने भाडा रकम तिर्दै आएको छ । परिषद्ले पूर्ण भाडा दिनुपर्ने भन्दै सोवापत् रु दुई करोड ८५ लाख बक्यौता बाँकी रहेको जनाएको छ । यही विवादमा भाडा सम्झौता हुन सकेको थिएन ।

पुस्तकालयका व्यवस्थापक भट्टराईले परिषद्को मातहतमा चल्ने भएपछि सञ्चालनको ढाँचाका विषयमा विस्तृत छलफल हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । पुस्तकालय समाजले परिषद्सँगको सम्झौता अनुसार ७५ प्रतिशतसम्म छुट पाउँदै आएकामा पूर्ण भाडा मागेपछि विवाद उत्पन्न भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पनि पुस्तकालयले गुहार माग्दै आएको थियो । विगतमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, बागमती प्रदेश सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नियमित वा पटके अनुदान पाएमा पछिल्ला वर्षमा त्यो क्रम टुटेपछि पुस्तकालयलाई आर्थिक सङ्कट परेको थियो । पुस्तकालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि करिब वार्षिक रु एक करोड खर्च हुँदै आएको छ ।

भाडाको बक्यौताको विवादका नाममा आम पाठकले सहज पढ्न पाउने सार्वजनिक पुस्ताकालय बन्द हुन नहुने आवाज बौद्धिक वर्ग र नागरिकस्तरमा उठेको थियो । विसं २०६० मा खोलिएको सो पुस्तकालयमा करिब ५० हजारभन्दा बढी पुस्तक रहेकामा ७० प्रतिशत उपहारमार्फत प्राप्त भएका छन् भने उपकरणलगायत अन्य प्रबन्धका लागि राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि सघाएका छन् । पुस्तकालयमा पाँच हजार वार्षिक ग्राहक छन् भने दैनिक एक सय ५० अध्ययनकर्ता हुने गरेका छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘रिड नेपाल’लगायत संस्थासँग सन् २०२२ मा गरेको अध्ययन अनुसार हाल मुलुकुमा नौ सय २७ सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालय सञ्चालित छन् । पुस्तकालय बचाउका एक अभियन्ता लेखक÷सम्पादक विमल आचार्यले लामो समयको बहस र छलफलपछि ढिलै भएपनि पुस्तकालयको ताला खुल्नु सकारात्मक भएको भन्दै यसको नियमित र सुसञ्चालनमा सरकारले पारदर्शीरुपमा कार्यविधि बनाएर तत्काल काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पुस्तकालयका संस्थापक, दाता र समाजसेवीहरूसँग पनि परामर्श गरेर निर्णय लिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय ह्याकाथन प्रतियोगिता सुरु

फोहरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न प्रेरित गर्दै ‘आरयू फेस्ट’

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

त्रिविले खुलायो M.Ed. र MSSEd विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र रोज्ने सुविधा

प्रवासीको सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण

विद्यालयका निम्ति जग्गा खरिद गर्न देउसीभैलोबाट जुट्यो नौ लाख

चिनियाँ दूतावासले बलान बिहुलमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग

अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य विस्तार गर्न त्रिविद्वारा ‘कन्ट्री फोकल पर्सन’ को आह्वान

टर्कीका शिक्षामन्त्रीसँगै मन्त्री पोखरेलको विद्यालय अवलोकन : बालमैत्री र हरित शिक्षाका अभ्यासबारे चासो

जलवायु अनुकूलनका लागि ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ परिमार्जन गर्दैछौँ: शिक्षामन्त्री पोखरेल

निधि भवन राजर्षी जनक विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण

गाउँमै उद्यम र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना खोज्दै विद्यार्थी