सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रुप दिन शिक्षा मन्त्रालयको प्राथमिकता

२०८३ भाद्र ४, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

गण्डकी, ४ भदौः विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा लामो समयदेखि थाती रहेका समस्या समाधानका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारमा सरोकार भएका पक्षको माग र भावनालाई समेट्न मन्त्रालयले देशव्यापी रुपमा ‘शिक्षा संवाद’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको उक्त संवाद अभियान गण्डकी प्रदेश हुँदै बुधबार लुम्बिनी प्रदेश पुगेको छ । सातै प्रदेशमा पुगेर मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलन गर्नेछ । शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवीलगायतबीच हुने प्रत्यक्ष संवादले शिक्षा क्षेत्रका समस्या पहिचान र समाधानका उपायको खोजीमा सहयोग पु¥याउने मन्त्रालयलको विश्वास छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विद्यालय शिक्षा प्रणाली सुधारमा विगतदेखि पहल थालिए पनि अब अन्तिम त्यसलाई अन्तिम रुप दिनुपर्नेबेला आएको बताउनुभयो । “शिक्षा क्षेत्रमा जे–जस्ता समस्या र जटिलता छन् तिनलाई बुझ्न र टुङ्गोमा पु¥याउन शिक्षा संवादको अभियान सुरु गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “संवादका क्रममा प्राप्त भएका माग, गुनासा र सुझावलाई शिक्षा क्षेत्र सुधारका विभिन्न चरणमा मन्त्रालयले सम्बोधन गर्नेछ ।”

उहाँले सबैभन्दा पहिला कानुन तर्जुमामार्फत शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई अन्तिम रुप दिन मन्त्रालय लागिपरेको बताउनुभयो । विद्यालय शिक्षा सुधारमा ठोस कदम चाल्नुअघि मन्त्रालयले विभिन्न तहमा छलफल तथा परामर्श गरिरहेको सहसचिव सापकोटाले बताउनुभयो । “लामो समयदेखि जेलिएका समस्या र जटिलताको समाधान निकाल्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो, “संवादका क्रममा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरी तिनको सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले इमान्दार प्रयास गर्छ ।”

संवादका क्रममा शिक्षक, कर्मचारीका पेसागत सुरक्षासँग जोडिएका विषयदेखि समग्र शिक्षा प्रणाली सुधारका मुद्दा उठ्ने गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिका–१६ बाटुलेचौरस्थित विन्ध्यवासिनी माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित ‘शिक्षा संवाद’मा मन्त्रालयका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्याको समाधानका लागि राज्यले जोखिम उठाउन सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा क्षेत्र सुधारको अठोटसहित मन्त्रालयले सबै पक्षका आवाज र भावनालाई सम्बोधन गर्न संवाद अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो ।

यस वर्ष देशभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार ‘अडिट’ गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । शिक्षाविद् प्रा डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रका समस्या मात्र नदेखाई अब समाधानको बाटो पहिल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र तोके पनि राज्यले पर्याप्त स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन नसकेको बताउनुभयो ।

मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई सही दिशामा लैजान सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालको सहजीकरण र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, कास्कीको समन्वयमा आयोजित ‘शिक्षा संवाद’मा समूहगत छलफलबाट आएका सुझाव र निष्कर्षलाई मन्त्रालयले ग्रहण गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय ह्याकाथन प्रतियोगिता सुरु

फोहरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न प्रेरित गर्दै ‘आरयू फेस्ट’

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

त्रिविले खुलायो M.Ed. र MSSEd विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र रोज्ने सुविधा

प्रवासीको सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण

विद्यालयका निम्ति जग्गा खरिद गर्न देउसीभैलोबाट जुट्यो नौ लाख

चिनियाँ दूतावासले बलान बिहुलमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग

अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य विस्तार गर्न त्रिविद्वारा ‘कन्ट्री फोकल पर्सन’ को आह्वान

टर्कीका शिक्षामन्त्रीसँगै मन्त्री पोखरेलको विद्यालय अवलोकन : बालमैत्री र हरित शिक्षाका अभ्यासबारे चासो

जलवायु अनुकूलनका लागि ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ परिमार्जन गर्दैछौँ: शिक्षामन्त्री पोखरेल

निधि भवन राजर्षी जनक विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण

गाउँमै उद्यम र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना खोज्दै विद्यार्थी