सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ १६, २०८१ बुधबार
May 29, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

उपनिर्वाचनका लागि आयोगले तोक्यो उम्मेदवार र खर्चको मापदण्ड

२०७६ कार्तिक १८, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकियो

काठमाण्डौ: उपनिर्वाचनका लागी उम्मेद्वारले प्रचारप्रसारमा गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकिएको छ।

निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सिमा अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारले १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् ।

प्रतिनिधिसभाको कास्की २, प्रदेशसभाको बागलुङ, दाङ र भक्तपुर गरि एक/एक क्षेत्रमा आगामी मंसिर १४ गते निर्वाचन हुँदैछ।

त्यस्तै उपमहानगरपालिका प्रमुख उम्मेदवारले ५ लाख ५० हजार उपमहानगरका वडाध्यक्षले २ लाख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार साथै वडाध्यक्षले एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने सिमा तोकेको आयोगले जनाएको छ।

दलहरूले उपनिर्वाचनका लागि कात्तिक २१ गतेसम्म उम्मेदवार मनोनयन गरिसक्नुपर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयबाट आयोगलाई २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको बताएको छ ।

उपनिर्वाचन हुने चार जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुलिसकेको र ३३ जिल्लामा बुधबारसम्म मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलेसक्ने आयोगको तयारी रहेको छ ।

उपनिर्वाचनका लागि ४ लाख ५४ हजार ११४ मतदाता छन् भने २४७ मतदान स्थल र ५३७ मतदान केन्द्र रहेका छ्न ।

मंसिर १४ को उपनिर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य एक, प्रदेशसभा सदस्य तीन, उपमहानगरपालिका प्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष तीन, उपाध्यक्ष एक र ४३ वडाध्यक्ष गरी ५२ पदका लागि उपनिर्वाचन हुने आयोगको जनाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

बालुवाटारमै धर्ना बसे सन्दीपका समर्थक

महिलाले चुनाव जित्दैनन् भनेर समानुपातिकमा राख्नु सामन्ती चिन्तन: अष्टलक्ष्मी शाक्य

बजेटले जनतामा आशाको सञ्चार गरेको छ : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल

‘गणतन्त्रका उपलब्धि संस्थागत गरौँ’

सिड्स कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपालको जोड

प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस

छानबिन समिति नाममा सरकारसँग कांग्रेस लत्रिएको भन्दै कमल थापाको असन्तुष्टि

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटको सुनुवाई स्थगित

केदार कार्कीको रिट न्यायाधीशद्धय शर्मा र सुवेदीको इजलासमा

हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा सक्रिय हुन प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वान

लुम्बिनी प्रदेश सरकार युवामैत्री बजेटको तयारीमा

महासचिव गुटेरेससँग सचिव लम्सालको भेट