सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ ७, २०८३ बिहिबार
May 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

पूर्व सभामुख महरा पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान

२०७६ कार्तिक १८, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौं: काठमाडौं जिल्ला अदालतले जेल चलानको आदेश दिएसँगै पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा डिल्लीबजार कारागार चलान भएका छन् ।

काठमाण्डौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले महरालाई थुनामै राखेर मुद्दा अगाडि बढाउन जेल चलानको आदेश दिएकाले पुर्पक्षका लागि डिल्लीबजार कारागार चलान गरेको हो ।

बलत्कार अभियोग लागेका महरालाई सोमबार काठमाण्डौं जिल्ला अदालतको थुनछेक बहसपछि तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु पर्ने देखिएकाले थुनामै राख्न अदालतले आदेश दिएको थियो ।

पूर्व सभामुख महरामाथि संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि गत असोज १९ गते प्रहरीले सभामुखको सरकारी निवाश बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको थियो ।

पक्राउ परेका महरालाई सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाण्डौले गएको बिहीबार बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ (ङ) मा १८ वर्ष वा सो भन्दा बढी उमेरकी महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरे सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

महराले जबर्जस्ती करणी प्रयास मात्रै गरेकाले सो ऐनको दफा ३४(३) अनुसार आधा सजाँय माग गरिएको थियो ।

त्यस्तै, महरा सार्वजनिक ओहोदामा रहेर कसुर गरेको भन्दै सरकारी वकिलले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५ (ङ) बमोजिम थप सजायको माग पनि गरेको थियो । यस व्यवस्थाअनुसार महरालाई ५० प्रतिशत थप सजायको मागसहित सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

पूर्व सभामुख महराको पक्षमा आइतबार र सोमबार दुई दिन गरी ३२ जना वकिलहरूले बहस गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकः पूर्वन्यायाधीश प्रधानको योगदानको स्मरण

लोकतन्त्रको संरक्षणमा सञ्चारकर्मी चनाखो हुनुपर्छ : अध्यक्ष शर्मा

प्रतिपक्षीको विरोधका कारण बैठक अवरुद्ध भएपछि १५ मिनेटलाई स्थगित

आयोजना बैंकका योजना मात्र बजेटमा समेटिने : मुख्यमन्त्री आचार्य

कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगमा दुई नयाँ सदस्य नियुक्त

प्रतिनिधिसभाः प्रविधि विकासका लागि बजेट निनियोजन गर्न माग

प्रतिनिधिसभाः हुम्ला र बाजुराको सीमा विवाद समाधान खोज्न सरकारसँग माग

थप ३०४ जना सहकारी पीडितले फिर्ता पाए बचत

प्रसाईं पक्राउबारे लिखित जवाफ माग

धार्मिक पर्यटकीयस्थलका रुपमा सुनसरी क्षेत्रः मुख्यमन्त्री कार्की

मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार रहन्छ : सभापति थापा

‘जिडिपी’ मा सुदूरपश्चिमको योगदान सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान