काठमाण्डौः निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि २ सय ४७ मतदान स्थल र ५ सय ३७ मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।
उपनिर्वाचन हुने ३७ जिल्लाका रिक्त ५२ पदमा हुन लागेको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ९५ दलले भाग लिएका छन् भने स्थानीय तहका लागि विभिन्न ७८ दलले भाग लिने भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको सीमा समेत तोकेको छ । प्रतिनिधि सभाका लागि २५ लाख र प्रदेशका लागि १५ लाखको खर्च सीमा तोकिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार स्थानीय तहमा उपमहानगर पालिका प्रमुखलाई ५ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्षलाई २ लाख ५० हजार सीमा तोकिएको छ भने गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि ३ लाख ५० हजार सम्मको खर्च सीमा तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि १६ दिन चुनाव प्रचार समय छ भने स्थानीय तहका लागि १० दिन तोकिएको छ। निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालाई अनुमति दिने प्रक्रियामा रहेको निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाइएको पनि बताए ।
निर्वाचनका लागि २५ करोड प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ । यस्तै, उपनिर्वाचनका लागि आयोगले खर्च व्यापक कटौती गर्दै पुराना सामान प्रयोग गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।
सरकारले उपचुनावको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखको बर्खास्तीप्रति गम्भीर बनेको आयोगले जनाएको छ । सो विषयमा सरकारले आयोगसँग कुनै परामर्श नगरेको आयुक्त ईश्वरी पौडेलले बताए । तर आयोगको आचारसंहिता पुस्तकमा भने सरकारले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन र प्रदेश प्रमुख हटाउन सक्ने नसक्ने विषयमा कुनैपनि उल्लेख नगरेको उनको भनाई छ ।
