सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ ५, २०८३ मंगलबार
May 19, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

कालापानी क्षेत्र नेपाली भू-भाग हो, एकपक्षिय निर्णय मान्य हुँदैनः परराष्ट्र मन्त्रालय

२०७६ कार्तिक २०, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः भारत सरकारले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भू-भागलाई समेटिएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ती मार्फत “कालापानी क्षेत्र नेपालको भू-भाग हो भन्नेमा नेपाल सरकार स्पष्ट” रहेको भन्दै “दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयमा एकपक्षीय ढङ्गबाट गरिने कुनै पनि निर्णय” नेपाललाई मान्य नहुने बताएको छ ।

जम्मू-कश्मीरलाई केन्द्र शासित दुईवटा क्षेत्र बनाएपछि भारतले हालै जारी गरेको उसको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई पनि राखिएपछि बुधवार मन्त्रालयले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरूबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधानको लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा नेपाल सरकार नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । साथै मन्त्रालय दुई मित्र राष्ट्रहरूबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

कार्यान्वयन हुने किसिमका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव

प्रधानमन्त्रीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व अन्त्य गर्न प्राविधिक समितिको कार्यदल गठन

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू

महाकाली पुल निर्माण विवादः पाटन उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी

इरानमा पक्राउ परेका झा थुनामा, निष्पक्ष सुनुवाइका लागि कूटनीतिक पहल जारी

दुग्ध विकास संस्थानको क्षमता विस्तारका लागि प्रदेश सरकारसमक्ष प्रस्ताव

राष्ट्रिय आर्थिक गणनाः करिब ८७ प्रतिशत सम्पन्न

रिट दर्तासम्बन्धी आदेशको विषय संसद्मा प्रवेश

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदामाथि सैद्धान्तिक छलफल

पूर्वाधार विकास र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूको जोड

प्रतिनिधिसभाः आकस्मिक समयमा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण