सदाबहार खबरको रफ्तार ....
फागुण ९, २०८० बुधबार
February 21, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

राप्रपा (संयुक्त) र आमूल परिवर्तनको उम्मेदवारी खारेज

२०७६ कार्तिक २२, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौं: आगामी मङ्सिर १४ गते हुने भक्तपुर क्षेत्र नं १ प्रदेशसभा (क)को उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराएका दुई जनाको उम्मेदवारी खारेज गरिएको छ ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारको छानबिनका क्रममा प्रदेश निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा भएकाले पनि उम्मेद्वारी दिएको पाईएपछि उम्मेदवारी खारेज गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत जगतनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

 उम्मेदवारी खारेज हुनेमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का उम्मेदवार रामशरण लामिछाने र आमूल परिवर्तन पार्टीका उम्मेदवार डिल्लीप्रसाद चौलागाईँ रहेका छन ।

अघिल्लो निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम भएकाले उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था रहेकाले उम्मेदवारी खारेज गरिएको निर्वाचन अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

दुईको उम्मेदवारी बदर भएपछि नौ दलका नौ र स्वतन्त्र १० गरी १९ को उम्मेदवारी कायम रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत श्रेष्ठले बताए ।

निर्वाचन कार्यक्रम तालिकाअनुसार आज उम्मेदवार विरुद्ध दाबी उजुरी दिने, शनिबार मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ हुनुका साथै त्यसै दिन उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस प्रतिवेदनमा सञ्चार क्षेत्रका विषय नसमेटिनु दुःखद्ः अध्यक्ष लम्साल

प्रधान सेनापतिद्वारा थापालाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

दिगो विकाससम्बन्धी ११औँ एसिया प्रशान्त मञ्चको अध्यक्षमा नेपाल निर्वाचित

२८ जिल्लाका मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितहरू न्याय खोज्न काठमाडौं आउँदै

मानव अधिकार उल्लङ्घन सूचकाङ्कमा सबैभन्दा खराब बागमती प्रदेश

नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा चण्डिका भट्ट नियुक्त

अभ्यास शान्ति प्रयासको चौथो संस्करण सञ्चालनको तयारी पुरा

बलम्बु प्रहरी प्रभागमा गोली चल्दा इन्स्पेक्टरका बडिगार्ड घाइते

‘रुसी सेनामा भर्ती भएर भागे ४० जना नेपाली जंगलमा अलपत्र, ९४ जनाको मृत्यु’

काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग : ३१ प्रतिशत काम सकियो, जेठभित्र दुई सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’

निषेधित क्षेत्रको अवधि बढाइयो

भारतमा चुनावअघि कर विभागद्वारा विपक्षी दलको रकम रोक्का