काठमाण्डौः संघिय सरकार बिरुद्ध प्रदेश-२ सरकारले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
संघिय सरकारले ल्याएको वन ऐन-२०७६ विवाद पुन ब्युझीएपछि प्रदेश नम्बर-२ ले संघिय सरकार बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेको प्रदेश-२ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेश २ का मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले आफ्नो ट्वीटरमा ‘नेपाल सरकारले गत असोज २७ गते जारी गरेको वन ऐन, २०७६ को अधिकांश दफा तथा सो ऐनको व्यवस्था संविधानसँग प्रत्यक्ष बाझिएकोले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर २ ले सोमबार सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको’ ट्वीट गरेका थिए ।
सोमबार प्रदेश नम्बर २ ले संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाइ सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दायर भएसँगै संघीय संसद सचिवालयलाई मंसिर ६ गते पेशीको लागी अदालतमा उपस्थित हुन बोलाइएको छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारले वन क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहत रहेको भन्दै केन्द्र सरकारले सागरनाथ वन योजनालाई आफूखुशी कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको भनी संघीय सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।
