सदाबहार खबरको रफ्तार ....
फागुण १४, २०८० सोमबार
February 26, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

सर्वोच्चको फैसला: एनसेललाई १८ अर्ब छुट

२०७६ मंग्सिर ५, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौ: एनसेलले अब २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सर्वोच्चले पछिल्लो फैसला सार्वजनिक गर्दै उक्त ठहर गरेको हो।

बिहीबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ठूलाकरदाता कार्यालयले ०७६ वैशाख ३ गते निर्धारण गरेको संशोधित करको रकम ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ मध्ये एनसेल प्रालिले ०७४ जेठ २१ सम्म अग्रिम करकट्टी बापत दाखिला गरेको रकम २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ लाई समायोजन गरी तिर्न बाँकी ३९ अर्ब ०६ करोड ०६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँमध्ये साबिक मिति ०७४ असार १३ मा निर्धारित कर रकमको ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लागेको ५० प्रतिशत शुल्कले हुने १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २ सय ५० बाहेक अब बाँकी २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ र सोको बुझाउँदाको दिनसम्मको ऐनको दफा ११७ (१) (क) र (ग) बमोजिमको शुल्क र ऐ। ऐनको दफा ११८ र ११९ बमोजिमको ब्याजसमेत मनासिब माफिकको समयभित्र तिर्नु बुझाउनुपर्ने देखिन आउँछ।’

सर्वोच्चका अनुसार ऐनको दफा ११७ (१) (क) (ग) र ऐनको दफा ११८ र ११९ बमोजिमको शुल्क र ब्याज समेतको रकम तिरी बुझाइसकेपछि आयकर ऐन २०५८ बमोजिमको प्रस्तुत पुँजीगत लाभको करको विवादको दायित्व पूरा एवं अन्त हुन जान्छ।

सर्वोच्चले यिनै आधारमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क कानुनसम्मत नदेखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।

सोही कारण ठूला करदाताको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र सोबाहेक पुँजीगत लाभमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ (क) (ग) र ऐ।को दफा ११८ र ११९ बमोजिम लगाएको शुल्क र ब्याजको हकमा भने कानुनसम्मत नै देखिएकोले यसमा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो।

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले भने फरक राय राखेकी छिन् । तर, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही र मनोजकुमार शर्माले लाभकरको जरिवाना मिनाहा गर्ने राय दिएका छन् । माथेमाले भने ठूला करदाताकै मागअनुसारको राय दिएकी छिन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

न्यायपालिकालाई गतिशील बनाउन सर्वोच्च अदातल प्रतिबद्ध : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

संसद भवन परिसरमा लघुवित्त ऋणी प्रवेश गरेकोबारे सभामुखको चासो

खेलकुदको विकासमा राज्यले बढी लगानी गर्नुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

किसानहरूको दूधको भुक्तानी तुरून्तै दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

ललिता निवास खाली गर्ने महानगरको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

प्रधान सेनापति शर्मा र अमेरिकी एडमिरल जोहन एक्यूलिनियोबीच भेटघाट

एनआरएनए मुख्यालय नहटाउन बालेनलाई अदालतको आदेश

उपनिर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक, २४ चैतमा मनोनयन दर्ता

मोही किसानको आन्दोलन सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता

मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न नेता केसीको माग

बागमती प्रदेश : संसदीय समितिको नेतृत्व चयनका लागि कार्यदल गठन

गण्डकी प्रदेशमा ६ वर्षमा ३५ हजार साना उद्योग थपिए