काठमाण्डौ: एनसेलले अब २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार सर्वोच्चले पछिल्लो फैसला सार्वजनिक गर्दै उक्त ठहर गरेको हो।
बिहीबार सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ठूलाकरदाता कार्यालयले ०७६ वैशाख ३ गते निर्धारण गरेको संशोधित करको रकम ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ मध्ये एनसेल प्रालिले ०७४ जेठ २१ सम्म अग्रिम करकट्टी बापत दाखिला गरेको रकम २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ५१ लाई समायोजन गरी तिर्न बाँकी ३९ अर्ब ०६ करोड ०६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँमध्ये साबिक मिति ०७४ असार १३ मा निर्धारित कर रकमको ऐनको दफा १२० (क) बमोजिम लागेको ५० प्रतिशत शुल्कले हुने १७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख १३ हजार २ सय ५० बाहेक अब बाँकी २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ र सोको बुझाउँदाको दिनसम्मको ऐनको दफा ११७ (१) (क) र (ग) बमोजिमको शुल्क र ऐ। ऐनको दफा ११८ र ११९ बमोजिमको ब्याजसमेत मनासिब माफिकको समयभित्र तिर्नु बुझाउनुपर्ने देखिन आउँछ।’
सर्वोच्चका अनुसार ऐनको दफा ११७ (१) (क) (ग) र ऐनको दफा ११८ र ११९ बमोजिमको शुल्क र ब्याज समेतको रकम तिरी बुझाइसकेपछि आयकर ऐन २०५८ बमोजिमको प्रस्तुत पुँजीगत लाभको करको विवादको दायित्व पूरा एवं अन्त हुन जान्छ।
सर्वोच्चले यिनै आधारमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० (क) बमोजिम लगाएको शुल्क कानुनसम्मत नदेखिएको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ।
सोही कारण ठूला करदाताको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र सोबाहेक पुँजीगत लाभमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ११७ (क) (ग) र ऐ।को दफा ११८ र ११९ बमोजिम लगाएको शुल्क र ब्याजको हकमा भने कानुनसम्मत नै देखिएकोले यसमा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले भने फरक राय राखेकी छिन् । तर, न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही र मनोजकुमार शर्माले लाभकरको जरिवाना मिनाहा गर्ने राय दिएका छन् । माथेमाले भने ठूला करदाताकै मागअनुसारको राय दिएकी छिन्।
