सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ ८, २०८१ मंगलबार
May 21, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

विश्वासको मत लिन किन हतार गर्दै छन् गण्डकी मुख्यमन्त्री अधिकारी ?

२०८१ बैसाख ६, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपालको संविधानको धारा १८३(१) बमोजिम भोलि ७ वैशाख दिउँसो ३ बजेदेखि बस्नेगरी बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीराज अर्यालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी अघिल्लो दिन नै पत्र कार्यालय आएकामा प्रदेश प्रमुख पोखराबाहिर भएकाले बुधबार मात्र बैठक आह्वान’बारे निर्णय भएको हो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिति तोक्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिएर अधिवेशन आह्वानको निर्णय मात्रै गरेको थियो । ‘मिति मुख्यमन्त्रीज्यूले प्रदेश प्रमुखसँग सल्लाह गरेर तोक्नेगरी अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘अरू सबै अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिइएको छ ।’

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सर्वोच्चको आदेश नकुर्दै हतारहतार विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका छन् । त्यसपूर्व उनले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट गरिसकेका छन् ।

उनको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकामा सर्वोच्चले १० वैशाखको पेसी तोकेको छ । मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेशलाई अधिकारी सरकारले लत्याएर विश्वासको मत लिन लागेपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले पूरक निवेदनसमेत सर्वोच्चमा दायर गरेका बताइएको छ ।राजधानी दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी

१० महिनामा ११ खर्ब ७७ अर्बको व्यापार घाटा

वैदेशिक छात्रवृत्तिमा पहुँचकै भर

पशुपतिको भेटी चोरी

समावेशी आयोगको हविगत !

त्रिदेशीय व्यापारिक सडकमा बेलिब्रिज

सुर्तीमा कर बढाउन नदिन उद्योगीको हस्तक्षेप

पन्ध्र बिघा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा

प्रधानमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदै, संसद् अवरोध गर्ने कांग्रेसको संकेत

संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा कसरत

७६ जिल्लामा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा

अतिक्रमण गरेर बनाइएका ५१ घर–टहरा भत्काइए