सदाबहार खबरको रफ्तार ....
माघ १४, २०७८ शुक्रबार
January 28, 2022
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

बिपी परराष्ट्र नीतिको वर्तमान सन्दर्भ – रामनारायण देव

२०७८ पुष ३०, शुक्रबार

२०१५ सालमा बिपी कोइरालाको क्रान्तिअघि नेपालको दौत्य सम्बन्ध बेलायतसित मात्र थियो। सन् १९२३ इ.मा बेलायतले नेपालसित सन्धि गरेपछि एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकको मान्यता दिएको थियो।

त्यहाँदेखि नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकको हैसियत भारत, बेलायतले प्रदान गर्न थाले। तर सात सालको क्रान्तिमा भारतले सहयोग र हस्तक्षेप गर्दा नेपाल आफ्नो पूर्ण सार्वभौम स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाएको थिएन।

उक्त क्रान्तिमा राजा त्रिभुवन दरवार छाडेर भारतीय दूतावास हुँदै दिल्ली गएर शरण लिएपछि भारतले सो क्रान्तिमा हस्तक्षेप गर्नु स्वाभाविकै थियो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू क्रान्तिका मुख्य मध्यस्थकर्ता बने।

राजा त्रिभुवन र राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरबीच पटक पटक वार्तालाप भए तर नेपाली कांग्रेसको क्रान्ति कमान्डरलाई सामिल गरिएन। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सो क्रान्तिमा कांग्रेस प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा भएको दिल्ली सम्झौताप्रति नेताहरू भारतीय संस्थापन पक्षसित क्षुब्ध थिए।

खासगरी बिपी कोइराला आफ्नो असन्तुष्टि पोख्दै रहनुभयो। त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछिमात्र क्रान्ति स्थगित हुनुपर्नेमा सिर्फ दुई पक्ष राणा र भारत पक्षबीच मात्र सम्झौता गरी टुंगियो।

यसरी दिल्ली सम्झौतापछि प्रजातन्त्र स्थापना भयो र पुनः मोहनशमशेरको प्रधानमन्त्रित्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। यो अन्तरिम सरकारले एक वर्षभित्र विधान सभाको चुनाव गराई संविधान निर्माण गर्ने भनी राजा त्रिभुवनले ७ साल फागुन ७ गते शाही घोषणा गरे।

तर एक वर्षभित्र विधान सभाको चुनाव हुन नसकी म्याद बढाउँदै २०१४ सालसम्म लगियो। त्यसबीचमा पटक–पटक सरकार गठन भयो तर विधान सभाको चुनाव गराइएन। एकैपल्ट २०१५ सालमा संसद्को चुनाव भयो र नेपाली काँग्रेसले दुईतिहाइ मत ल्याइ सरकार गठन गर्‍यो। बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार गठन भइ सञ्चालन भयो। त्यसपछि बिपीले भारतीय हस्तक्षे क्रमशः हटाउँदै लानुभयो।

भारतको इच्छाअनुसार बनेका सरकारले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैनथ्यो। हरेक राजनितिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा भारतको हस्तक्षेपले गर्दा नेपाल एक किसिमले उपनिवेश जस्तै थियो। २००७ देखि २०१५ सालसम्म त नेहरूले राजा त्रिभुवन, प्रधानमन्त्री मातृका प्र.कोइराला, मन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीलाई पत्र लेखी यसो गर, त्यसो गर भनेर आदेशात्मक निर्देशन दिएका देखिन्छ।

राजा त्रिभुवनलाई २० डिसेम्बर १९५१ मा नेहरूले एउटा पत्र लेख्दै विदेश नीति र रक्षा मामिलामा भारतसँग समन्वय गरेरमात्र अघि बढ्न आदेश दिएका थिए। त्यस्तै नेहरूले ६ जनवरी १९५२ मा प्रधानमन्त्री मातृका प्र. कोइराला दिल्ली जाँदा नेपालसित रक्षा र विदेशनीतिमा सम्झदारी भएको दाबी गरेका थिए।

नेपालले अरू मुलुकसित कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको थियो। तर नेहरूले बडो चतुराइपूर्वक निस्तेज गर्न खोजे। त्यतिबेला २००७ सालपछि चीन, अफगानिस्तान तथा बर्माले राजदूतावास खोल्न लागेका थिए।

त्यसको जानकारी नेहरूलाई तत्कालीन भारतीय राजदूत चन्देश्वरनारायण प्र.सिंहले दिएपछि नेहरूले उहाँलाई जुलाई २७, १९५१ मा कुनै हालतमा रोक्नू भनेर चिठी पठाएका थिए। यसरी नेहरूले गृहनीतिमा दखलमात्र दिएनन्, परराष्ट्रनीतिमा पनि हस्तक्षेप गरेका थिए। यो क्रम झण्डै पन्ध्र सालसम्म रह्यो।

तर २०१६ सालमा बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि नेहरूको हस्तक्षेपको विरोधमा कदम उठाएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बिपी कोइराला पहिला चीनको भ्रमणमा जान चाहनुभएको थियो तर नेहरूले पहिला भारतको भ्रमण गर्न दबाब दिनुभएको थियो।

बिपीले त्यसलाई ठाडै इन्कार गर्दै नेहरूलाई मुहतोड जवाफ दिनुभएको थियो र भनियो–नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो। आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न सक्षम छ। त्यस्तै नेहरूले २७ नोभेम्बर १९५९ मा भारतीय संसद्मा बोल्दै चीनद्वारा भुटान वा नेपालमाथि कुनै पनि आक्रमण भएमा भारतमाथिको आक्रमणका रूपमा हामी बुझ्नेछौँ भन्नुभयो। त्यतिबेला बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो।

उहाँले प्रतिवाद गर्दै भन्नुभयो– नेपाल पूर्ण सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो। यसले कुनै पनि बाह्य देशलाई जानकारी नदिइ आफ्नै निर्णय र चाहनाअनुरूप आफ्नो परराष्ट्रनीति तय गर्न स्वतन्त्र छ।

त्यसपश्चात नेहरूले रक्षात्मकरूपमा बोल्दै दिल्लीमा डिसेम्बर ३, १९५९ मा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालका प्र.म. कोइरालाले जे भन्नुभयो त्यो पूर्णरूपले सही हो भन्न बाध्य हुनुभएथ्यो। यसरी बिपीप्रति नेहरू कहिल्यै सकारात्मक देखिनुभएन।

किनभने बिपी सधैँ नेपालका प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नेहरूसित समानस्तरको व्यवहार गर्न रुचाउनुहुन्थ्यो। नेहरूले नेपालका अन्य नेताहरू जस्तै बिपीलाई पनि हेप्न खोजे पनि उहाँको व्यक्तित्वले गर्दासकेनन्।

भनिन्छ, २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले ’कु’ गरी प्र.म.कोइराला सरकार र संसद् विघटन गर्दा नेहरूको पनि भित्री सहयोग रहेको कुरा नेपालका बौद्धिक वर्गबीच चर्चा छ। त्यसमध्ये नेहरूको सहयोग पाएपछि राजा महेन्द्रले भारतको निर्देशनअनुसार काम गरे। सन् १९६२ (२०१८) मा चीनले भारतमाथि आक्रमण गरी ठूलो जनधन क्षति गरे। सयौँ भारतीय सैनिकले शहादत दिए। भारतीय फौज विशाल चिनिया फौजको अगाडि टिक्न नसकी पछि हटे।

त्यतिबेला भारतलाई पूर्व क्षेत्र नेफा (उत्तरी पूर्वीय सीमान्त मोर्चा) मा ठूलो हार बेहोर्नुपरेको थियो। उत्ता पश्चिमी सीमान्त प्रान्त लद्घाखमा चिनियाँ सेनाको आक्रमण भइरहँदा सुरक्षाका लागि नेहरूले राजा महेन्द्रसित कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनालाई क्याम्प बनाउन आग्रह गरे।

भरखर राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लादेकाले त्यसलाई टिकाउन भारतको सहयोग अत्यावश्यक थियो। राजा महेन्द्रको अदूरदर्शिताले गर्दा आज कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना टस न मस गरी बसिरहेका छन्। त्यतिमात्र होइन, त्यस क्षेत्रका लिम्पियाधुरा लिपुलेकमा ठूला संरचना बनाएको छ। त्यतिमात्र नभई कृत्रिम काली नदी बनाई त्यसैलाई महाकाली सीमा नदी भन्दैछन्।

यसरी भारतले कालापानी क्षेत्रमा कब्जा जमाएको छ। पूरा सेनाको निगरानी बढाएको छ। यसले गर्दा नेपाली नागरिक तथा कर्मचारीहरू भारतीय सेनाले कब्जा गरेको क्षेत्रमा जान सकिराखेका छैनन्। नेपाल सरकारको कमजोर कूटनीतिक व्यवहारले गर्दा भारतीय सेना फिर्ता हुन सकेका छैन। बिपी भारतसित मात्र समान कूटनीतिको आकांक्षी हुनुहुन्नथ्यो।

चीनसित पनि त्यस्तै व्यवहार गर्न चाहनुहुन्थ्यो। सन् १९६० मा नै मुस्ताङ क्षेत्रमा चिनियाँहरूले नेपाली सुवेदारलाई मारेको घटनामा चीनलाई माफ मगाउनुका साथै ५० हजार क्षतिपूर्ति पनि भराइयो। त्यतिमात्र होइन, चीनले सगरमाथामाथि दाबी गरेको थियो। जसलाई बिपीले आफ्नो चीन भ्रमणमा माओत्सेतुङ र चाउएनलाइसित व्यापक छलफल गरी नेपालको दाबी प्रमाणित गर्नुभयो। यसरी चीन र भारतसित बराबरीको परराष्ट्र नीति बिपीले अंगाल्नुभएको थियो।

उहाँले जहिले पनि असंलग्न तटस्थ परराष्ट्रनीति अपनाउनुभयो। २०१७ भदौ ७ गते प्रतिनिधि सभा (संसद्) मा बोल्दै बिपीले तटस्थताको नीतिअनुसार कुनै गुट/उपगुटमा नलागी देशको भलो गर्नु हो। तटस्थताको नीतिअनुसार कुनै गुटमा नलागी आफ्नो देशको फाइदा हेरेर काम गर्नुपर्छ। अहिले विश्वमा दुईवटा सामरिक गुट छन्।

सामरिक गुटमा लागेकाले तटस्थता नीतिको अर्थ बुझ्दैनन्। दुई पक्षमध्ये कुनै पक्षमा पनि नलागी तटस्थ योगदान दिनु हाम्रो नीतिको उद्देश्य हो। अमेरिका र रुस जसले गल्ती गर्दा पनि हामी आलोचना गर्छौँ। उनीहरूका गुट नेटो र वार्सा सन्धिबाट सिर्जना भएका हुन्। हाम्रा ससाना राष्ट्रको रक्षा गर्ने माध्यम संयुक्त राष्ट्र संघमात्र हुन सक्छ, ती गुटहरू हुन सक्दैनन्।

यसरी बिपीले स्पष्टरूपमा तटस्थ परराष्ट्रनीतिको व्याख्या गर्नुभएको थियो। अहिले बिपीकै उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालित छ। तसर्थ उहाँले देखाएको परराष्ट्र नीतिलाई अंगाल्न सकियो भनेमात्र नेपालले विश्व रंगमंचमा आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नुका साथै छिमेकीहरूसित पनि सुमधुर सम्बन्ध राख्न सक्छ।

दुवै छिमेकी भारत र चीनसित सीमा विवादलगायतका समस्याहरू कूटनीतिक कौशलबाट समाधान गर्नु आवश्यक छ। साथै पश्चिमा महाशक्ति राष्ट्रसित पनि असंलग्न तटस्थताको नीति प्रयोग गरी सम्झदारी बनाउनुपर्छ। बिपीको तटस्थ नीति अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ। नागरिक

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

षड्यन्त्र गर्ने कि चुनाव – केशब दाहाल

संविधानका आँखामा चोलेन्द्रशमशेर राणा – बलराम के.सी.

उदारवादी जमातको विभ्रम – सीके लाल

अझै छ डेल्टाको जोखिम – डा. बालकृष्ण साह

वर्तमान सरकारका उपलब्धि – डा. सुरेश आचार्य

किन जरुरी छ स्थानीय सरकारको निर्वाचन ? – हरि रोका

नेपाली अर्थतन्त्रका केही संरचनात्मक त्रुटि – डा. श्याम उपाध्याय

लोकतन्त्र, निर्वाचन र सरकार – रमेश लेखक

नेपालमा चिनियाँ लगानी – श्याम प्रसाद मैनाली

बीआरआई-एमसीसी र नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव – कटक मल्ल

‘मधेस’ प्रदेशपछिको मनोदशा – धर्मेन्द्र झा

भरिया संसद, झगडालु सर्वोच्च र रमिते जनता – युवराज घिमिरे