निर्वाचन आयोगले माघ पहिलो साता मिति घोषणा नगरे वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव कठिन हुन्छ भनेको छ । तर, यही बेला तपाईंले पहिला संघीय संसद्को चुनावको नयाँ प्रस्ताव किन गर्नुभयो ?
सदन सुचारु गर्ने भनेर हामीले प्रमुख प्रतिपक्षसँग लगातार संवाद गर्यौं । कहिले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर त कहिले प्रधानमन्त्रीजी आफैं बालकोट गएर संवाद गर्दा पनि एमालेले सदन विल्कुल सञ्चालन हुन नदिने नीति लियो, यो एउटा परिस्थिति छ । दोस्रो, वैशाखदेखि चुनावी वर्ष सुरु नै हुन्छ । त्यसकारण किन संघीय संसद्को निर्वाचन गरेर अहिलेको गतिरोध अन्त नगर्ने त भन्ने हिसाबले प्रस्ताव राखिएको हो । सदन अवरोध भइराखेको परिस्थिति त छँदै छ, यस्तो बेला लोकतन्त्र र संविधानका निम्ति अब संघकै निर्वाचन पहिला गर्नु नै सबैभन्दा सकारात्मक हुन्छ भनेर मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा मैले भनेको हुँ ।
तपाईंहरूको संसद्को कार्यकाल पूरा जानुपर्छ भन्ने मत थियो । अचानक बीचमै चुनाव गर्ने विषयले त संसद् विघटनविरुद्ध अदालत जानुको अर्थ भएन । अनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्नु सही थियो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्न र ?
हुन्न । हामी त संसद्लाई पूरै अवधि चलाउन चाहन्थ्यौं । यसकारण ६ महिनादेखि लगातार केपी ओलीलाई संसद् सुचारु गर्न सहयोग गर्नुस् भन्यौं । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी यो सदन रहेसम्म अवरोध गर्ने नीतिमा देखियो । यो अवस्था लोकतन्त्र, संविधानका निम्ति घातक हुने भयो । त्यसो भए निर्वाचनकै वर्षमा निर्वाचनमा नै किन नजाने त ?
सर्वोच्च अदालतको फैसला संसद् पूरै अवधि चलाउनु उचित हुन्छ भन्ने छ । त्यसलाई सम्मान गर्दै सदनबाट बहुमतले अब चुनाव गर्नु उचित हुन्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरियो भने सर्वोच्चको आदेशलाई पनि सम्मान हुन्छ । सदन नचलिराखेको ६ महिनाको अनुभवलाई हेर्दा र प्रमुख प्रतिपक्षले नै चुनाव हुन्छ भने हाम्रो समर्थन हुन्छ भनेको स्थितिलाई हेर्दा राष्ट्रिय सहमति पनि हुने देखिन्छ ।
तर स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा सकेर जेठ पहिलो साता नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पदभार गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ, त्यसको विकल्प केही छैन र शून्यताको परिकल्पना कानुनले गरेको पनि छैन, त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न कसरी सकिन्छ ?
संविधानको धारा २२५ मा पाँच वर्ष पुगेपछि ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर ऐनले ६ महिना थप्ने व्यवस्था गरेको छैन । बरु म्याद सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेको छ । अहिले निर्वाचन आयोगले जे भनिराखेको छ, त्यो ऐनको व्यवस्थाअनुसार ठीकै हो । तर, संविधानले म्याद सकिएको ६ महिनासम्म निर्वाचन गर्न सकिने भनेको छ । संविधानसँग बाझिएको ऐनलाई मिलाउने र स्थानीय तहको निर्वाचन कात्तिक/मंसिरमा गर्ने, संघको निर्वाचन वैशाख/जेठमा गर्नु सुल्टो र उचित पनि हुन्छ ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार पनि ६ महिनाभित्र गर्ने भनेको कात्तिक/मंसिरभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय निर्वाचन समयमा नै गरौं । र, संघको निर्वाचन पहिला गरियो भने सदनको गतिरोध पनि अन्त्य हुन्छ । फेरि संसदीय निर्वाचन गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षको पनि विरोध छैन ।
जेठ ५ अघि स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने पछि पद रिक्त हुन्छन्, त्यसले त जनताको सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुन्छ नि ?
त्यस्तो हुँदैन । त्यसो हुन्थ्यो भने संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ, त्यसपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ भनेर किन लेखिन्थ्यो त ? संविधान र ऐनमा जुन अन्तरविरोध देखिएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो ठूलो समस्या होइन । संविधानअनुसार ऐन गर्ने कि ऐनअनुसार संविधान भन्ने प्रश्नमा संविधान मुख्य हुन्छ ।
प्रतिपक्षले त वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिँदै आएको छ नि ?
दबाब त हैन त्यो । प्रतिपक्षले त छिटो संघकै निर्वाचन होस् भन्दै संसद् अवरोध गरिराखेको छ । त्यसकारण प्रतिपक्षबाट समस्या हुने देख्दिनँ । निहुँ खोज्न जे भने पनि भयो । सकारात्मक ढंगले सोच्ने हो भने मेरो प्रस्ताव सही छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय चुनाव गरौं । फेरि सारौं भन्ने होइन है । सार्ने कुरा मेरो होइन । स्थानीय तह निर्वाचनको विरोधी म होइन । देशको तमाम राष्ट्रिय समस्यालाई समाधान गर्ने संवैधानिक कानुनी बाटोको खोजी गर्दा यो सबैभन्दा उत्तम हो । कान्तिपुर
