गन्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेतको तलब सुविधा बढायो । यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिने व्यवस्था संविधानमा नभएको भन्दै गन्डकीसहित ६ ओटा प्रदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
गन्डकी प्रदेशसँगै प्रदेश नम्बर–२, प्रदेश नम्बर–३, प्रदेश नम्बर–५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले प्रदेश नम्बर–१ बाहेक सबै प्रदेशले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक, ज्याला र तलबसहित सुविधा दिएको भन्दै आइतबार रिट दर्ता गराएका हुन् ।
‘संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ मा जनप्रतिनिधिलाई तलब, ज्यालासहित सुविधा दिने उल्लेख नगरी सुविधामात्रै दिने उल्लेख गरेको छ’–अधिवक्ता ओलीले भने–‘प्रदेश–१ ले नेपालको संविधानअनुसार नै सुविधामात्रै लिने ऐन बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । अरु प्रदेशले राज्यको करोडौं सिध्याइरहेका छन् । यो संविधानविपरीत हो ।’
उनले ६ ओटा प्रदेशले बनाएका यी ऐनहरू तत्काल खारेजीको पनि माग गरेका छन् ।
उनले दायर गरेको रिटउपर आउँदो शुक्रबार छलफल तथा सुनुवाइ हुने बताइएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले पाउने सुविधाका विषयमा सबै प्रदेशले ऐन बनाएका छन् । प्रदेश–१ बाहेकका प्रदेशका गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरसभाका बैठक भत्तासँगै उनीहरुले मासिकरुपमा तलबसमेत बुझ्दै आएका छन् ।
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था नभइ सुविधा लिन पाइने व्यवस्था छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले सुविधा लिन पाउने भनेर गरेको व्यवस्थालाई प्रदेशले तोडमोड गरेर तलब, सेवा–सुविधा मनलाग्दी बनाएका छन् ।
प्रदेश–१ बाहेकका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलेजसरी नै मासिकरुपमा तलब बुझेका छन् ।
संविधानमा उल्लेख गरेको सुविधा नियमित नभइ तोकिएको बैठक वा विशेष अवसरमा उपस्थित भएवापत् यातायात खर्च वा अरु खर्च पर्छन् । तर, अहिले महिनावारी तलबसँगै अरु भत्ता (सुविधा)हरु पनि लिँदै आएका छन् ।
गन्डकी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद कुमार खड्का सरकारले संविधान नै उल्लंघन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको बताउँछन् ।
‘हामीले सुविधामात्रै तोकौं भनेका हौं’–उनले भने–‘मानिसहरुले जनप्रतिनिधिलाई सेवाको नभइ जागिरेको हिसाबले हेर्न थाले । संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । अझ गन्डकी सरकारले त दोहोरो सुविधा लिने विधेयक नै ल्याइसक्यो । हामीले विरोध गर्यौं । दुईतिहाइ बहुमत रहेको सरकारले पास गराइछाड्छ ।’
