सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार ५, २०८१ बुधबार
June 19, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

जनप्रतिनिधिलाई मनपरी तलब सुविधा, गन्डकीसहित ६ ओटा प्रदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा

२०७६ भाद्र २, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

गन्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेतको तलब सुविधा बढायो । यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिने व्यवस्था संविधानमा नभएको भन्दै गन्डकीसहित ६ ओटा प्रदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

गन्डकी प्रदेशसँगै प्रदेश नम्बर–२, प्रदेश नम्बर–३, प्रदेश नम्बर–५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले प्रदेश नम्बर–१ बाहेक सबै प्रदेशले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक, ज्याला र तलबसहित सुविधा दिएको भन्दै आइतबार रिट दर्ता गराएका हुन् ।

‘संविधानको धारा २२० को (८) र धारा २२७ मा जनप्रतिनिधिलाई तलब, ज्यालासहित सुविधा दिने उल्लेख नगरी सुविधामात्रै दिने उल्लेख गरेको छ’–अधिवक्ता ओलीले भने–‘प्रदेश–१ ले नेपालको संविधानअनुसार नै सुविधामात्रै लिने ऐन बनाएर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । अरु प्रदेशले राज्यको करोडौं सिध्याइरहेका छन् । यो संविधानविपरीत हो ।’

उनले ६ ओटा प्रदेशले बनाएका यी ऐनहरू तत्काल खारेजीको पनि माग गरेका छन् ।

उनले दायर गरेको रिटउपर आउँदो शुक्रबार छलफल तथा सुनुवाइ हुने बताइएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरुले पाउने सुविधाका विषयमा सबै प्रदेशले ऐन बनाएका छन् । प्रदेश–१ बाहेकका प्रदेशका गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरसभाका बैठक भत्तासँगै उनीहरुले मासिकरुपमा तलबसमेत बुझ्दै आएका छन् ।

संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने व्यवस्था नभइ सुविधा लिन पाइने व्यवस्था छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले सुविधा लिन पाउने भनेर गरेको व्यवस्थालाई प्रदेशले तोडमोड गरेर तलब, सेवा–सुविधा मनलाग्दी बनाएका छन् ।

प्रदेश–१ बाहेकका जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलेजसरी नै मासिकरुपमा तलब बुझेका छन् ।

संविधानमा उल्लेख गरेको सुविधा नियमित नभइ तोकिएको बैठक वा विशेष अवसरमा उपस्थित भएवापत् यातायात खर्च वा अरु खर्च पर्छन् । तर, अहिले महिनावारी तलबसँगै अरु भत्ता (सुविधा)हरु पनि लिँदै आएका छन् ।

गन्डकी प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद कुमार खड्का सरकारले संविधान नै उल्लंघन गरेर यस्तो व्यवस्था गरेको बताउँछन् ।

‘हामीले सुविधामात्रै तोकौं भनेका हौं’–उनले भने–‘मानिसहरुले जनप्रतिनिधिलाई सेवाको नभइ जागिरेको हिसाबले हेर्न थाले । संविधानले यस्तो व्यवस्था गरेको छैन । अझ गन्डकी सरकारले त दोहोरो सुविधा लिने विधेयक नै ल्याइसक्यो । हामीले विरोध गर्‍यौं । दुईतिहाइ बहुमत रहेको सरकारले पास गराइछाड्छ ।’ 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

शुक्रबारदेखि मेलम्ची खानेपानी बन्द हुने

ताप्लेजुङमा बाढीपहिरोबाट ८१ परिवार विस्थापित

इलामको फाकफोकथुममा छवटा सिँचाइ आयोजना निर्माण

पहिरोले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध

इलामको फाकफोकथुममा छ वटा सिँचाइ आयोजना निर्माण

भकिम्लीको आलुलाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर बजार पठाइँदै

एकल महिलाको जीविकोपार्जनमा सघाउन बाख्रा वितरण

पर्साका चार सय सीमास्तम्भ मर्मत

जुम्लाका स्थानीय तहको आम्दानी न्यून

कोशी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको चेतावनी

६० मेगावाटको कुलेखानीमा २० मेगावाट मात्र उत्पादन

लाइटर पड्किएर अछामको एक घरमा आगलागी