सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

मन्त्री खत्रीलाई पक्राउ गर्न दिएको आदेशबारे प्रदेश सरकार ‘बेखबर’

२०७६ भाद्र २, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

नक्कली बैंक ‘ग्यारेन्टी’पत्र बनाएको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनले पक्राउ आदेश दिएका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीकाबारेमा प्रदेश सरकार बेखबर देखिएको छ ।

एक करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र बनाएको अभियोगमा अदालतले जारी गरेको पक्राउ आदेशको औपचारिकपत्र प्रदेश सरकारसमक्ष अझै पुगेको छैन ।

गत सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो ।

मन्त्री खत्रीसहितको टोलीले कृषि विकास बैंकबाट जारी भएको भन्दै एक करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गरेको थियो ।

तर, दुईओटा बैंक ग्यारेन्टी कृषि विकास बैंकबाट जारी नभएको भेटिएको आदेशमा भनिएको छ ।

सोही प्रकरणमा पाँचैजनाविरुद्ध विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत् मुद्दा चलाइएको थियो ।

अदालतको आदेशमा मन्त्री खत्री र राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई ‘फरार’ अभियुक्त भनिएको छ भने अभियुक्तहरू छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।

उपस्थित तीनैजनालाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत् अदालतले ६ लाख रुपैयाँको बराबरको धरौटी मागेको छ ।

मन्त्री खत्रीलाई भने पक्राउ गरेर तीन दिनभित्र बयानका लागि पेस गर्न भनेको थियो ।

यता, कर्णाली प्रदेश सरकारी प्रवक्ता विमला केसी भने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गर्न दिएको आदेश प्रदेश सरकारलाई औपचारिकरुपमा जानकारी नभएको बताउँछिन् ।

अदालतको आदेशमा प्रतिवादी खत्रीले अनुसन्धानमा कागज गर्दा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भनी स्वयंले उल्लेख गरेको बताइएको छ ।

मन्त्री खत्रीसहितको स्वामित्वमा विवादास्पद केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले अहिलेपनि सरकारका दर्जनौं ठेक्का लिइरहेको छ ।

केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा उनका भाइ लोकेश र व्यवसायी सूर्य खत्री पनि साझेदार रहेका छन् ।

सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति बैंकिङ कसुरमा मुछिएपछि उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न त उठेको छ नै । त्यसबाहेक उनको पदीय हैसियत के रहला ? भन्ने विषय पनि चासोकैरुपमा रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

नागढुङ्गा-मुग्लिन सडक दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई नगद राहत

रुबीभ्यालीमा सडक दुर्घटनाः एकको मृत्यु, नौ जना घाइते

हाइड्रो हेरिटेज पर्यटनको गन्तव्य फर्पिङ

कम्पनीलाई वार्षिक विवरण र कर दाखिला गर्न पुस मसान्तसम्म समय थप

सार्वजनिक शौचालयलाई अनिवार्य सेवाका रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन

‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव

सात वर्षमा पनि बनेन मुस्ताङको लेते–धम्पु पुल

ध्वनि प्रदूषण फैलाउने एक हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल कारबाहीमा

बाजुरामा यस वर्ष ३३७ मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन

उपभोक्तालाई स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउन सरकारले सक्रियता बढाउँदै

तीन महिनामा ४५ आगलागीका घटना, १७ करोड बढीको क्षति