नक्कली बैंक ‘ग्यारेन्टी’पत्र बनाएको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनले पक्राउ आदेश दिएका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीकाबारेमा प्रदेश सरकार बेखबर देखिएको छ ।
एक करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र बनाएको अभियोगमा अदालतले जारी गरेको पक्राउ आदेशको औपचारिकपत्र प्रदेश सरकारसमक्ष अझै पुगेको छैन ।
गत सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो ।
मन्त्री खत्रीसहितको टोलीले कृषि विकास बैंकबाट जारी भएको भन्दै एक करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नक्कली ग्यारेन्टीपत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेस गरेको थियो ।
तर, दुईओटा बैंक ग्यारेन्टी कृषि विकास बैंकबाट जारी नभएको भेटिएको आदेशमा भनिएको छ ।
सोही प्रकरणमा पाँचैजनाविरुद्ध विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत् मुद्दा चलाइएको थियो ।
अदालतको आदेशमा मन्त्री खत्री र राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई ‘फरार’ अभियुक्त भनिएको छ भने अभियुक्तहरू छविलाल ढकाल, रणधीर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।
उपस्थित तीनैजनालाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत् अदालतले ६ लाख रुपैयाँको बराबरको धरौटी मागेको छ ।
मन्त्री खत्रीलाई भने पक्राउ गरेर तीन दिनभित्र बयानका लागि पेस गर्न भनेको थियो ।
यता, कर्णाली प्रदेश सरकारी प्रवक्ता विमला केसी भने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गर्न दिएको आदेश प्रदेश सरकारलाई औपचारिकरुपमा जानकारी नभएको बताउँछिन् ।
अदालतको आदेशमा प्रतिवादी खत्रीले अनुसन्धानमा कागज गर्दा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भनी स्वयंले उल्लेख गरेको बताइएको छ ।
मन्त्री खत्रीसहितको स्वामित्वमा विवादास्पद केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले अहिलेपनि सरकारका दर्जनौं ठेक्का लिइरहेको छ ।
केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा उनका भाइ लोकेश र व्यवसायी सूर्य खत्री पनि साझेदार रहेका छन् ।
सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति बैंकिङ कसुरमा मुछिएपछि उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न त उठेको छ नै । त्यसबाहेक उनको पदीय हैसियत के रहला ? भन्ने विषय पनि चासोकैरुपमा रहेको छ ।
