सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ १, २०८३ शुक्रबार
May 15, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

अन्तर्राष्ट्रिय संगठन प्रोग्रेसिव एलान्सको सदस्यमा जसपा नेपाल निर्वाचित

२०८१ असोज २१, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः जनता समाजवादी पार्टी नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय संगठन प्रोग्रेसिव एलान्सको नयाँ सदस्यता पाएको छ । दक्षिण अमेरिकामा रहेको चिलीको स्यान्टियागोमा सोमबार सम्पन्न विश्व सम्मेलनले जसपा नेपाललाई संगठनको सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो ।

समाजवादी, सामाजिक लोकतान्त्रिक, श्रमिक र प्रगतिशील पार्टीहरूको साझा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको यो निर्णयसगै जसपा नेपाल प्रोग्रेसिव एलान्सको नयाँ सदस्य पार्टी बन्न सफल भएको छ ।

विश्वका १९० वटा राजनीतिक पार्टीहरू सदस्य रहेको उक्त सम्मेलनमा नयाँ सदस्यताका लागि भएको मतदानमा जसपा नेपाललाई सर्वसम्मतबाट सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

सबै महादेशबाट प्रोग्रेसिव एलाइन्सका करीब दुई सय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी उक्त अन्तर्राष्ट्रिय अधिवेशनमा जसपा नेपालका अध्यक्ष माननीय उपेन्द्र यादव र विदेश विभाग प्रमुख अर्जुन थापा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुनु भएको थियो ।

प्रगतिशील र अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको युगको लागि स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, मानवअधिकारको सुनिश्चितता, लैङ्गिक विभेद, सामाजिक–आर्थिक तथा जातीय विभेद, असमानता र उत्पीडनको अन्त्य एवं पर्यावरणीय सुरक्षा जस्ता अवधारणाहरूका साथ उक्त सम्मेलन सम्पन्न भएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

बढ्दो बेरुजु नियन्त्रणका लागि वित्तीय सुशासन सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड

बागमती प्रदेशसभा बैठक आज मध्यरातदेखि अन्त्य

गुलमोहर र बेगमबेलीले सजिँदै नेपालगञ्ज

इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले आयोजना प्रभावित

नेपाल–थाइल्यान्ड सम्बन्ध सुदृढ बनाउन द्विपक्षीय सहकार्य विस्तारमा जोड

अन्तरराष्ट्रिय परिवार दिवस आज मनाइँदै

पूर्वगृहमन्त्री गुरुङका सम्बन्धमा छानविन गर्न समिति गठन

राष्ट्रियसभाः विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत

लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको कमीले अपेक्षाकृत कर्जा प्रवाह भएनः सिबिफिन

सांसदहरुबाट प्राप्त सुझाव सरकारका लागि मार्गदर्शन हुनेछः अर्थमन्त्री वाग्ले

पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत ‘अनुसन्धान र विकास’मा छुट्याउन आग्रह

‘संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता सवलीकरण र नागरिकमैत्री शासन सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ’