सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

न्याय सङ्गत ढङ्गले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने माग

२०८२ श्रावण २, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, २ साउन : संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले सबै पक्षको सहमतिमा वैज्ञानिक र न्याय सङ्गत ढङ्गले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

केन्द्रले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी वैज्ञानिक आधारमा जीवनयापन योग्य न्यूनतम पारिश्रमिक ३० हजार ४४३ लागू गर्न माग गरेको हो । केन्द्रका अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले आफ्नो तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र प्रदेश सरकारमा न्यूनतम पारिश्रमिक सन्दर्भमा औपचारिक रुपमा माग पेस गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार, रोजगारदाता तथा संयुक्त टे«ड युनियन केन्द्रबीच १९ हजार ५५० को न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको भन्ने समाचारप्रति खण्डन गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रको कुनै पनि निर्णय सर्वसम्मतिमा मात्र गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था विधानमा छ, केन्द्रको ‘प्रेसिडियम’ वैठकले केन्द्रको अन्तिम सहमति बिना कुनैपनि रकममा हस्ताक्षर नगर्ने निर्णयको उल्लङ्घन गरिएको छ ।”

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा केन्द्रका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन सदस्यमध्ये एक सदस्यले स्पष्ट असहमति जनाइसकेको अवस्थामा बाँकी दुई सदस्यको हस्ताक्षरका आधारमा गरिएको निर्णय संस्था, प्रक्रिया र श्रमिकको भावना विपरीत रहेको उहाँको भनाइ छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

नागढुङ्गा-मुग्लिन सडक दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई नगद राहत

रुबीभ्यालीमा सडक दुर्घटनाः एकको मृत्यु, नौ जना घाइते

हाइड्रो हेरिटेज पर्यटनको गन्तव्य फर्पिङ

कम्पनीलाई वार्षिक विवरण र कर दाखिला गर्न पुस मसान्तसम्म समय थप

सार्वजनिक शौचालयलाई अनिवार्य सेवाका रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन

‘अक्वान’ चक्रवातको आंशिक प्रभाव

सात वर्षमा पनि बनेन मुस्ताङको लेते–धम्पु पुल

ध्वनि प्रदूषण फैलाउने एक हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल कारबाहीमा

बाजुरामा यस वर्ष ३३७ मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन

उपभोक्तालाई स्वच्छ मासु उपलब्ध गराउन सरकारले सक्रियता बढाउँदै

तीन महिनामा ४५ आगलागीका घटना, १७ करोड बढीको क्षति