सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

गुणस्तरीय समावेशी शिक्षाका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा सांसदको जोड

२०८३ असोज १२, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, १२ असोजः संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा सुनिश्चितताका लागि कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न सांसद र सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिइ नेपाल) द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘गुणस्तरीय समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धनमा सरोकारवालाको सिकाइ आदानप्रदान’ कार्यक्रममा सहभागी सङ्घीय सांसद तथा सरोकारवालाले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि, राज्यको प्राथमिकता र सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य भूमिका श्रेष्ठले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका विद्यार्थीका लागि उनीहरुको भावना र चाहना अनुसारको नीति तथा संरचनात्मक सुधार आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले) की सांसद यशुदाकुमारी बरालले प्रत्येक बालबालिकालाई निःशुल्क, समान र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नु आजको महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय दायित्व भएको तथा विशेषतः अपाङ्गता भएका बालबालिका, सीमान्तकृत समुदाय र शिक्षामा पछाडि पारिएकाहरूको पहुँच, सहभागिता तथा सिकाइ सुनिश्चित गर्न समावेशी शिक्षालाई व्यवहारमै प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ भन्नुभयो ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले विगतदेखि नै आफूहरुले सङ्घीय विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन प्रयास गरे पनि सफल नभएकाले अब हुने कानुनी परिवर्तनमा गुणस्तरीय समावेशी शिक्षाका आयामलाई गहिरोसँग आत्मसात् गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल (खतिवडा)ले नीतिमा भएका व्यवस्थाको व्यवहारतः कार्यान्वयन नभएसम्म लैङ्गिक समावेशीता कायम नहुने बताउनुभयो । कार्यक्रममा बनेपा नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं नेपाल नगरपालिका सङ्घ, बागमती प्रदेशका सदस्य विमला सापकोटा, महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका बाग्मती प्रदेश सदस्य कान्छालाल जिम्बा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख सान्नानी लामाले स्थानीय तहमा समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि भएका सफल प्रयास, नवीन अभ्यास, अनुभव र सिकाइबारे जानकारी गराउँदै कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक स्वायत्तता आफूहरुलाई दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा विभिन्न तहका सरकारका प्रतिनिधि, शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । शिक्षा अध्येता नीता गुरुङले गुणस्तरीय समावेशी शिक्षाको स्थलगत अध्ययनमा आधारित प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा एनसिइ नेपालका उपाध्यक्ष रामप्रवेश यादवले छलफलबाट प्राप्त अनुभव र सुझावलाई नीतिगत बहस तथा कार्यान्वयन प्रक्रियासँग जोडिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा समावेशी शिक्षासम्बन्धी विषयवस्तुमा केन्द्रित नाटकसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।

युरोपेली युनियनको सहयोग र पिपुल इन निड, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल, नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घ र एकाउन्टेबिलिटी ल्याबसँगको साझेदारी र सहकार्यमा नेपालमा समता, समावेशीकरण, नागरिक समाजको सशक्तीकरण तथा समुदाय परिचालनका लागि ‘पहुँच परियोजना’ मुलुकभर सञ्चालित छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

फोहरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न प्रेरित गर्दै ‘आरयू फेस्ट’

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

त्रिविले खुलायो M.Ed. र MSSEd विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र रोज्ने सुविधा

प्रवासीको सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण

विद्यालयका निम्ति जग्गा खरिद गर्न देउसीभैलोबाट जुट्यो नौ लाख

चिनियाँ दूतावासले बलान बिहुलमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग

अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य विस्तार गर्न त्रिविद्वारा ‘कन्ट्री फोकल पर्सन’ को आह्वान

टर्कीका शिक्षामन्त्रीसँगै मन्त्री पोखरेलको विद्यालय अवलोकन : बालमैत्री र हरित शिक्षाका अभ्यासबारे चासो

जलवायु अनुकूलनका लागि ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ परिमार्जन गर्दैछौँ: शिक्षामन्त्री पोखरेल

निधि भवन राजर्षी जनक विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण

गाउँमै उद्यम र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना खोज्दै विद्यार्थी

त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउनेदेखि शैक्षिक वातावरण सुधार्नेसम्मका विषयमा मन्त्रालयको चासो