सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पहुँच ८५ प्रतिशतभन्दा बढी

२०८३ असोज २२, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, २२ असोज: मुलुकभर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमध्ये ८५ दशमलव ४ प्रतिशतमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमध्ये ८५ दशमलव ४ प्रतिशतमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको हो । यस्तै, २९ दशमलव ६ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि (आइटी तथा आइसिटी) प्रयोगशाला विस्तार भएको छ ।

विसं २०७७ देखि सञ्चालित ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत चार हजार छ सय आठ विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला (आइसिटी ल्याब) निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यालयमा वैकल्पिक स्रोतबाट ६९ दशमलव ६ प्रतिशत विद्युत् पहुँच पुगेको छ । मुलुकभर धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयसमेत गरी ३५ हजार नौ सय ५१ विद्यालय सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २७ हजार १० सामुदायिक विद्यालय छन् ।

विद्यालय पूर्वाधारतर्फ २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत सात हजार छ सय ६७ विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने थप १४ विद्यालय निर्माणाधीन छन् ।

पश्चिम नेपालमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयमध्ये सरकार तथा विभिन्न विकास साझेदारको सहयोगमा दुई सय १६ विद्यालयको पुनर्निर्माण भइरहेका मन्त्रालयले जनाएको छ । दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका ३६ विद्यालयमा थप पूर्वाधार विकासअन्तर्गत १२ कोठे भवन निर्माण भइरहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

फोहरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न प्रेरित गर्दै ‘आरयू फेस्ट’

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

त्रिविले खुलायो M.Ed. र MSSEd विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र रोज्ने सुविधा

प्रवासीको सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण

विद्यालयका निम्ति जग्गा खरिद गर्न देउसीभैलोबाट जुट्यो नौ लाख

चिनियाँ दूतावासले बलान बिहुलमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग

अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य विस्तार गर्न त्रिविद्वारा ‘कन्ट्री फोकल पर्सन’ को आह्वान

टर्कीका शिक्षामन्त्रीसँगै मन्त्री पोखरेलको विद्यालय अवलोकन : बालमैत्री र हरित शिक्षाका अभ्यासबारे चासो

जलवायु अनुकूलनका लागि ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ परिमार्जन गर्दैछौँ: शिक्षामन्त्री पोखरेल

निधि भवन राजर्षी जनक विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण

गाउँमै उद्यम र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना खोज्दै विद्यार्थी

त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउनेदेखि शैक्षिक वातावरण सुधार्नेसम्मका विषयमा मन्त्रालयको चासो