सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षाबारे बहस

२०८३ असोज २५, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

ललितपुर, २५ असोजः शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा, नीतिगत सहभागिता र शैक्षिक गुणस्तरका विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिले आज आयोजना गरेको बृहत् शैक्षिक बहसमा सहभागी वक्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बहसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुम महर्जनले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक भएकाले शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने सबै अभिभावक आर्थिक रूपमा सम्पन्न नहुने उल्लेख गर्दै अभिभावकको त्याग र अपेक्षाअनुसार गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह गर्नुभयो ।

शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले निःशुल्क शिक्षाको अर्थ शुल्क नलाग्ने मात्र नभई सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता हुनु रहेको बताउनुभयो । शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत करदाताले तिरेको करबाट जुटाइने उल्लेख गर्दै उहाँले सबै भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक अवस्थाका परिवारका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको भएको बताउनुभयो ।

कक्षा १२ सम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको अवधारणाबारे चर्चा गर्दै उहाँले निजी विद्यालयले पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा योगदान गरिरहेको बताउनुभयो । राज्यको दीर्घकालीन शिक्षा नीतिले निजी विद्यालयको भविष्य र अभिभावकको विद्यालय छनोटको अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी र जिम्मेवारी बहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै लगानीको सुरक्षा तथा नीतिनिर्माणमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभयो । प्रि–स्कुलदेखि कक्षा १२ सम्मका साथै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा निजी क्षेत्रले करिब ४१ प्रतिशत भार वहन गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।

संविधानले सम्पत्तिको हक र समानताको प्रत्याभूति गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्वदेशी शैक्षिक उद्यमीको लगानी सुरक्षाका लागि पनि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

निजी विद्यालय सञ्चालकले पुख्र्यौली सम्पत्ति, ऋण तथा परिवारका गहना धितो राखेर शिक्षामा लगानी गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यालयको अवस्था र लगानीअनुसार उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लामो समयपछि आउन लागेको शिक्षा ऐनमा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा, नीतिनिर्माणमा सहभागिता र शैक्षिक नवप्रवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । साथै, स्थानीय र प्रदेश सरकारले कलेज तथा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान)का महासचिव रामहरि सिलवालले शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयले पुर्‍याएको योगदानलाई राज्यले सम्मान गर्दै नीतिगत रूपमा उचित स्थान दिनुपर्ने बताउनुभयो । राजनीतिक नेतृत्वले सुधारको प्रतिबद्धता जनाए पनि कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत कार्यशैलीका कारण अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रशासनिक सुधार आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले गर्ने लगानी र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सरकारले एक विद्यार्थीका लागि वार्षिक रु ४० हजारदेखि रु ८५ हजारसम्म खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । निजी विद्यालयको आलोचना गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै उहाँले शिक्षा सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग संवाद र सहकार्य गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलका सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिएर विधेयक ल्याइने बताउनुभयो । प्याब्सनका केन्द्रीय महासचिव आरबी कटुवालले शिक्षालाई संस्कार, सीप र प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । शिक्षा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर जानुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्न कानुनी अड्चन हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रारम्भिक बालविकास सञ्चालकहरूको सङ्गठन अपिनका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहराले निजी शिक्षालयको लगानी सुरक्षालाई ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

फोहरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न प्रेरित गर्दै ‘आरयू फेस्ट’

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

त्रिविले खुलायो M.Ed. र MSSEd विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र रोज्ने सुविधा

प्रवासीको सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण

विद्यालयका निम्ति जग्गा खरिद गर्न देउसीभैलोबाट जुट्यो नौ लाख

चिनियाँ दूतावासले बलान बिहुलमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग

अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य विस्तार गर्न त्रिविद्वारा ‘कन्ट्री फोकल पर्सन’ को आह्वान

टर्कीका शिक्षामन्त्रीसँगै मन्त्री पोखरेलको विद्यालय अवलोकन : बालमैत्री र हरित शिक्षाका अभ्यासबारे चासो

जलवायु अनुकूलनका लागि ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ परिमार्जन गर्दैछौँ: शिक्षामन्त्री पोखरेल

निधि भवन राजर्षी जनक विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण

गाउँमै उद्यम र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना खोज्दै विद्यार्थी

त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउनेदेखि शैक्षिक वातावरण सुधार्नेसम्मका विषयमा मन्त्रालयको चासो