सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन नीतिगत पहलको खाँचो

२०८३ असोज २८, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

कर्णाली, २८ असोजः कर्णाली प्रदेशमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालय शिक्षामा तह बढ्दै जाँदा उनीहरू हराउँदै जाने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ ।

युवा सङ्घ नेपालद्वारा मङ्गलबार वीरेन्द्रनगमा आयोजित ‘अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको बाल अधिकारसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय नीति संवाद कार्यक्रम’ मा सङ्घका सल्लाहकार कलाधर भण्डारीले उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभएको हो । तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै सल्लाहकार भण्डारीले भन्नुभयो, “अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विद्यालय भर्नादर कम छ र शिक्षाको तह बढ्दै जाँदा बिस्तारै हराउँदै जान्छन् ।”

पहुँचयुक्त माध्यमिक शिक्षा नजिक नहुँदा बालबालिकाले कक्षा ८ मा पढाइ छोड्ने गरेको र त्यसमा पहिचान÷परीक्षण, निरन्तर मूल्याङ्कन, वैयक्तिक शिक्षा योजना, उचित समायोजन र ‘फ्लोअप’ सहयोगमा रुपान्तरण नहुने गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव सुवर्णकुमार खड्काले कर्णाली प्रदेशमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको अधिकारको अवस्था, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी कार्यदिशाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले मूलतः शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पुनःस्थापना, संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, पहुँचयोग्यता र सहभागिताका विषयमा काम गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री जीतबहादुर मल्लले अपाङ्गता संवेदनशील क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले सबै बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा प्रादेशिक नीति ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग मौजुदा नीति छन्, त्यसको हामी सुधार गर्दैछौँ ।” खासगरी अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि शिक्षा र संरचना दुवैमा पहुँच हुने नीति र त्यसमार्फत ऐन, नियम र कार्यविधि बनाइने मन्त्री मल्लले बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्यहरू क्रमशः दुर्गबहादुर रावत, घनश्याम भण्डारी, बलिमाया बुढा र सन्तोषी शाहीले अपाङ्गता भएका बालबालिकाको बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न सदनमार्फत आवश्यक नीति ल्याउन पहल गरिने बताउनुभयो । सो कार्यक्रममा कर्णालीमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पहुँचयुक्त शिक्षा र संरचना दुवै नभएकाले यसमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर नीति, योजना, कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

फोहरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न प्रेरित गर्दै ‘आरयू फेस्ट’

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

त्रिविले खुलायो M.Ed. र MSSEd विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र रोज्ने सुविधा

प्रवासीको सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण

विद्यालयका निम्ति जग्गा खरिद गर्न देउसीभैलोबाट जुट्यो नौ लाख

चिनियाँ दूतावासले बलान बिहुलमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग

अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य विस्तार गर्न त्रिविद्वारा ‘कन्ट्री फोकल पर्सन’ को आह्वान

टर्कीका शिक्षामन्त्रीसँगै मन्त्री पोखरेलको विद्यालय अवलोकन : बालमैत्री र हरित शिक्षाका अभ्यासबारे चासो

जलवायु अनुकूलनका लागि ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ परिमार्जन गर्दैछौँ: शिक्षामन्त्री पोखरेल

निधि भवन राजर्षी जनक विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण

गाउँमै उद्यम र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना खोज्दै विद्यार्थी

त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउनेदेखि शैक्षिक वातावरण सुधार्नेसम्मका विषयमा मन्त्रालयको चासो