सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

जलवायु न्याय व्यवहारमा लागू हुनुपर्छः मन्त्री चौधरी

२०८३ कार्तिक १२, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, १२ कात्तिकः कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको भन्दै जलवायु सङ्कटको मूल्य चुकाइरहेका मुलुक र समुदायले न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“विश्वको कुल उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने नेपालले जलवायु सङ्कटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ । जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजमा सुन्दर शब्दका रूपमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन, व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो ।

उहाँले हिमाल र समुद्र एउटै जलवायु सङ्कटका दुई पाटा भएको उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि पर्याप्त र थप वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेपालले जलवायु न्यायको आवाज अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले हिमाली क्षेत्रका समस्यालाई विश्वको साझा एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न बाढी तथा नदीजन्य विपद्को असर र त्यसको जिम्मेवारीसमेत साझा रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको आवाजलाई नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तन कुनै एक मन्त्रालय वा सरकारको एक तहको मात्र विषय नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम वडा तथा समुदाय तहबाटै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डिएलएको स्थापना दिवसमा दुई वरिष्ठ अधिवक्तासहित तीन जना सम्मानित

सामाजिक सद्भाव र सदाचार कायम गर्न सबै जिम्मेवार भएर लागौँः मुख्यमन्त्री भट्ट

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न दाहालको आग्रह

मधेशमा सरकार गठन अन्योलमा, कांग्रेस–एमाले–नेकपाले मागे समय

नेपाल टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न: ‘टावर छ, नेटवर्क छैन, किन ?’

‘स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’

संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ: आयोग

‘प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण आपसी सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने’

स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न दलहरूसँग परामर्श

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

निर्वाचन तयारीबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श