सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

गृह मन्त्रालयद्वारा एन प्याब्सनका गतिविधि निलम्वित

२०८३ कार्तिक १३, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, १३ कात्तिकः सरकारले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन प्याब्सन) को लाई अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि निलम्वन गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम उक्त संस्थाको गतिविधि निलम्वन गरिएको जनाएको हो ।

मन्त्रालयले आज जारी गरेको सूचनाअनुसार राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति लिइ सञ्चालनमा रहेको एन प्याब्सनले ऐनको दफा ५ बमोजिम मन्त्रालयबाट जारी निर्देशन पटकपटक पालना नगरेको तथा संस्थाका पदाधिकारीले स्वीकृत विधान र संस्थाको मूल उद्देश्यविपरीतका कार्य गरेको पाइएको छ ।

सो विषयमा मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग गत असोज २३ गते छलफल गरी ऐन तथा मन्त्रालयबाट २०८३ मङ्सिर १२ गते जारी निर्देशनबमोजिम कार्य गर्न आग्रह गरेको थियो ।

सो आग्रहबमोजिम कार्य गरेको नदेखिएकाले ऐनको दफा ५ बमोजिमको निर्देशन पालना नगरेको भन्दै दफा ६ को उपदफा (२) अनुसार अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि संस्थाको गतिविधि निलम्वन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सूचना जारी भएपछि उक्त संस्थाका नाममा कुनै पनि समूह वा गुटबाट हुने गतिविधि गैरकानुनी हुने र प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेसमेत स्पष्ट पारेको छ । सो सङ्गठनमा विवाद उत्पन्न भएपछि सुवास न्यौपाने र गीता राणा क्षेत्री नेतृत्वका समानान्तर कार्यसमिति सञ्चालित भएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डिएलएको स्थापना दिवसमा दुई वरिष्ठ अधिवक्तासहित तीन जना सम्मानित

सामाजिक सद्भाव र सदाचार कायम गर्न सबै जिम्मेवार भएर लागौँः मुख्यमन्त्री भट्ट

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न दाहालको आग्रह

मधेशमा सरकार गठन अन्योलमा, कांग्रेस–एमाले–नेकपाले मागे समय

नेपाल टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न: ‘टावर छ, नेटवर्क छैन, किन ?’

‘स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’

संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ: आयोग

‘प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण आपसी सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने’

स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न दलहरूसँग परामर्श

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

निर्वाचन तयारीबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श