सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक बनाउनुपर्छ : उपाध्यक्ष भट्ट

२०८३ कार्तिक १७, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, १७ कात्तिक : राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले मुलुकको विकासलाई सन्तुलित, समावेशी र विकेन्द्रित बनाउन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रतिस्पर्धी नभई परिपूरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता र प्रतिफल बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन नसकेका क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा अन्य आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालको विकासलाई विकेन्द्रित गर्दै पछाडि परेका क्षेत्र र प्रदेशसम्म विकासको प्रतिफल पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उपाध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक लगानी गर्दा आर्थिक प्रतिफल, सामाजिक प्रतिफल र वातावरणीय जोखिमलाई एकसाथ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विकास आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनमा वातावरणीय जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले एउटै नदीमा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा प्राकृतिक विपद्का समयमा क्षति बढ्न सक्ने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

त्यस अवसरमा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ‘नेपालमा सार्वजनिक लगानीको सुदृढीकरण : प्राथमिकता र रणनीतिहरू’ विषयमा प्रस्तुतिकरण दिनुभयो । उहाँले नेपालको सार्वजनिक लगानीलाई उत्पादनमूलक, प्रतिफलमुखी र प्राथमिकतामा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले सबै क्षेत्रमा आफैँ लगानी गर्नेभन्दा पनि आधारभूत पूर्वाधार निर्माण, मानव पुँजी विकास र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

अर्यालले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा साना र मझौला उद्योग लगानीका सम्भावित क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै कृषिमा निर्वाहमुखी प्रणालीबाट व्यावसायिक उत्पादनतर्फ रूपान्तरण, प्रविधिको प्रयोग, भण्डारण तथा आपूर्ति प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र खर्चालु पर्यटक आकर्षित गर्ने रणनीति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

पूर्वमुख्यसचिव अर्यालले सार्वजनिक संस्थानको लगानी र व्यवस्थापनमा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपालका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले संस्थानको रणनीतिक महत्तव र कार्यसम्पादनका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कमजोर अवस्थामा रहेका संस्थानलाई व्यवस्थापन करार, निजीकरण वा खारेजीमध्ये उपयुक्त विकल्पमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनुदान तथा सहुलियत उपलब्ध गराउँदा उत्पादनमा आधारित प्रणाली अपनाउनुपर्ने र भविष्यमा सरकार तथा सार्वजनिक संस्थानमाथि दायित्व थपिने गरी लगानी तथा अनुदान वितरण गर्न नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सार्वजनिक लगानी प्रभावकारी बनाउन सरकारको भूमिकामा तीनवटा पक्षबाट सुधार गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । “पहिलो, कम हस्तक्षेपसहित प्रभावकारी सरकारको अवधारणा अवलम्बन गर्ने, दोस्रो, क्षेत्रगत तथा आयोजनागत प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र तेस्रो, शासन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस अवसरमा आयोजित समूहगत छलफलमा सहभागी नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले सार्वजनिक संस्थानको सबलिकरणका लागि स्वायत्तता दिँदै आवश्यक सहजीकरण गर्न आवश्यक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ, यसका लागि स्वायत्तता र जवाफदेहिता महत्वपूर्ण छ, सरकारी निकायले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले सरकारले तत्कालीन समयमा संस्थान स्थापना गर्दा विदेशी अनुदानमा सुरु गरेको उल्लेख गर्नुभयो । “तत्कालीन समयमा निजी क्षेत्रलाई आउन सहज थिएन, तर अहिले सहज छ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ठाउँमा सहज बनाउँदै आवश्यकता भएका ठाउँमा सरकारी संस्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगको सहकार्यमा जान सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यसैगरी समृद्धि फाउण्डेसनका सहसंस्थापक अर्पिता नेपालले सरकारले कुन ढाँचामा उद्योगमा लगानी गर्ने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “सरकारको प्राथमिकता उद्योग सञ्चालन हो कि आपूर्तीमा हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ, सोही अनुसार अत्यावश्यक ठाउँमा लगानी गर्न सकिन्छ, सबै उद्योगमा लगानी जरुरी नहुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डिएलएको स्थापना दिवसमा दुई वरिष्ठ अधिवक्तासहित तीन जना सम्मानित

सामाजिक सद्भाव र सदाचार कायम गर्न सबै जिम्मेवार भएर लागौँः मुख्यमन्त्री भट्ट

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न दाहालको आग्रह

मधेशमा सरकार गठन अन्योलमा, कांग्रेस–एमाले–नेकपाले मागे समय

नेपाल टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न: ‘टावर छ, नेटवर्क छैन, किन ?’

‘स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’

संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ: आयोग

‘प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण आपसी सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने’

स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न दलहरूसँग परामर्श

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

निर्वाचन तयारीबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श