सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

कोप–३१ मा जलवायु न्याय र हिमाल संरक्षणका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउछौँः मन्त्री चौधरी

२०८३ कार्तिक १७, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, १७ कात्तिकः कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले आगामी कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु न्याय, पर्याप्त वित्तीय सहयोग र हिमाल संरक्षणका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने बताउनुभएको छ ।

फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टुङ नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘जलवायु वार्ताको टेबलमा नेपालः जलवायु जोखिमबाट कूटनीतिक प्रभावतर्फ’ विषयक कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले जलवायु सङ्कटमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि यसको ठूलो मूल्य नेपाली जनताले चुकाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट नेपालले दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको र अनुकूलन कोषबाट करिब चार करोड ५० लाख डलरका तीन परियोजना अघि बढाउन स्वीकृति पाएको जानकारी दिनुभयो ।

जलवायु वित्त पर्याप्त, समयमै र ऋण नभई अनुदानका रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । नेपालले भुटानसँग मिलेर हिमालमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको विषयलाई कोप–३१ को कार्यसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको उहाँले बताउनुभयो । विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने, अनुकूलन सहयोग तीन गुणा बढाउनुपर्ने र हिमाली समुदायका समस्या विश्व जलवायु वार्तामा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा मन्त्री चौधरीले जोड दिनुभयो ।

“जलवायु कूटनीति दया माग्ने काम होइन, यो हाम्रो अधिकार, सबैको जिम्मेवारी र साझेदारीको कुरा हो,” उहाँले भन्नुभयो । जलवायु वित्त स्थानीय तहसम्म पु¥याउँदै महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गरिने मन्त्री चौधरीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डिएलएको स्थापना दिवसमा दुई वरिष्ठ अधिवक्तासहित तीन जना सम्मानित

सामाजिक सद्भाव र सदाचार कायम गर्न सबै जिम्मेवार भएर लागौँः मुख्यमन्त्री भट्ट

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न दाहालको आग्रह

मधेशमा सरकार गठन अन्योलमा, कांग्रेस–एमाले–नेकपाले मागे समय

नेपाल टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न: ‘टावर छ, नेटवर्क छैन, किन ?’

‘स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’

संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ: आयोग

‘प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण आपसी सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने’

स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न दलहरूसँग परामर्श

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

निर्वाचन तयारीबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श