सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ५, २०८३ शनिबार
November 21, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

चाडपर्वमा पनि कानुन संशोधन प्राथमिकतामाः मन्त्री गौतम

२०८३ कार्तिक १९, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ, १९ कात्तिकः कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले द्रुत गतिमा ५९ वटा कानुन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गौतमले चाडपर्वको समयमा पनि कानुन संशोधन द्रुत गतिमा अघि बढाइने बताउनुभयो ।

“हामीले एकैपटक ५९ वटा ऐनका कानुन संशोधन गर्ने गरी आवश्यक काम गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुन मन्त्रालयमा लगानी र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ५९ वटा ऐनका ४९४ वटा कानुन संशोधन र परिमार्जनका लागि आवश्यक मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ । हामीले सो ऐनका प्रावधानलाई ‘पोलिस’ गर्ने काम गरिरहेका छौँ । जतिसक्दो छिटो सो कानुन ल्याउने गरी आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ ।”

मन्त्री गौतमले चाडपर्वको समय भए पनि व्यवस्थापन गरेर नीतिगत र कानुनी सुधारलाई उच्च प्रथामिकतामा दिएर काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन संशोधनका लागि कर्मचारीतन्त्रबाट पनि आवश्यक सहयोग पाइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

डिएलएको स्थापना दिवसमा दुई वरिष्ठ अधिवक्तासहित तीन जना सम्मानित

सामाजिक सद्भाव र सदाचार कायम गर्न सबै जिम्मेवार भएर लागौँः मुख्यमन्त्री भट्ट

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारः कानुन संशोधनका लागि तीन विकल्प

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्न दाहालको आग्रह

मधेशमा सरकार गठन अन्योलमा, कांग्रेस–एमाले–नेकपाले मागे समय

नेपाल टेलिकमलाई सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न: ‘टावर छ, नेटवर्क छैन, किन ?’

‘स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ’

संविधानको मर्म बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन्छ: आयोग

‘प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण आपसी सम्बन्ध विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा केन्द्रित हुने’

स्थानीय र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न दलहरूसँग परामर्श

यस्ता छन् आजको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

निर्वाचन तयारीबारे प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श