सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर ४, २०८३ शुक्रबार
November 20, 2026
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय ☰

शिक्षा नियमावली संशोधन प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय पठाइँदै

२०८३ कार्तिक २०, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीको एघारौँ संशोधन प्रस्ताव सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउने क्रममा मन्त्रालयले शुक्रबार उक्त निर्णय गरेको हो।

यसअघि शिक्षा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रस्तावलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिक्षा नियमावली संशोधनमार्फत शिक्षक, विद्यार्थी तथा समग्र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका गुनासा र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ।

नियमावली संशोधनका लागि विभिन्न चरणका प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि प्रस्तावले थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। संशोधनबाट शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान तथा शैक्षिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

फोहरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न प्रेरित गर्दै ‘आरयू फेस्ट’

विकेन्द्रीकरण विस्तारको तयारीमा त्रिवि

त्रिविले खुलायो M.Ed. र MSSEd विद्यार्थीलाई परीक्षा केन्द्र रोज्ने सुविधा

प्रवासीको सहयोगमा विद्यालय भवन निर्माण

विद्यालयका निम्ति जग्गा खरिद गर्न देउसीभैलोबाट जुट्यो नौ लाख

चिनियाँ दूतावासले बलान बिहुलमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग

अन्तरराष्ट्रिय शैक्षिक सहकार्य विस्तार गर्न त्रिविद्वारा ‘कन्ट्री फोकल पर्सन’ को आह्वान

टर्कीका शिक्षामन्त्रीसँगै मन्त्री पोखरेलको विद्यालय अवलोकन : बालमैत्री र हरित शिक्षाका अभ्यासबारे चासो

जलवायु अनुकूलनका लागि ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ परिमार्जन गर्दैछौँ: शिक्षामन्त्री पोखरेल

निधि भवन राजर्षी जनक विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण

गाउँमै उद्यम र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना खोज्दै विद्यार्थी

त्रिविको जग्गा फिर्ता ल्याउनेदेखि शैक्षिक वातावरण सुधार्नेसम्मका विषयमा मन्त्रालयको चासो