काठमाण्डौं: भारतसँगको सीमा विवाद उच्चस्तरिय राजनीतिक रूपमा तत्काल सम्वाद मार्फत समाधान खोज्न नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुझाव दिएका छन्।
भारतले एक साताअघि जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई राखेपछि सोही विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार बालुवाटारमा बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
बैठकमा सहभागी नेताहरुले सरकारले लिएको अडान सही रहेको भन्दै सरकारले वक्तव्यवाजी मात्रै गरेर नहुने भन्दै त्यसका लागि तत्काल उच्चस्तरीय बैठक मार्फत नै समस्या समाधानको बाटो खोज्न सुझाव दिएका छन् ।
बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले परराष्ट्र सचिवको बैठकको अर्थ नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्न सुझाव दिएका छन् ।
यसैगरी भट्टराइले राष्ट्रियताको सवालमा सबै दल एकमत हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । उनले सुरुका नक्सा, २०१५ सालको चुनाव र २०१८ सालको जनगणनालाई नै मुख्य आधार बनाएर समाधान खोज्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
राप्रपा (संयुक्त)का अध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले अब लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको समस्या समाधान गर्न ढिला गर्न नहुने र त्यसका लागि प्रधानमन्त्री दृढ भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
राप्रपाका अध्यक्ष एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतले कालापानीमा राखेको सेना फिर्ता पठाउन सरकारले भूमिका खेल्नु पर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको सञ्चारमन्त्रीलाइ बताए ।
अध्यक्ष थापाले नेपालको सीमा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने र त्यहाँ रहेको भारतीय सेना फिर्ता पठाउन सरकारले तत्काल कदम चाल्न बैठकमा सहभागीहरुले सुझाव दिएको बताएका छन् ।
भारतले एक साताअघि प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरालाई राखेपछि चारदिनदेखी त्यसको देशव्यापी रूपमा विरोध भइरहेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, सीमाविद, परराष्ट्रविद तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले कालापानी नेपालको रहेकोमा कुनै विवाद नरहेको भन्दै तत्काल वार्ता मार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
सरकारले विहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कालापानी नेपालको भूभाग भएको भन्दै भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नक्सा अस्वीकार्य भएको र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने प्रष्ट पारिसकेको छ ।
सर्वपक्षीय छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरू, संघीय समाजबादी पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, मन्त्रीहरु, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, सीमाविद लगायत विभिन्न दलका नेताहरूको सहभागीता रहेको थियो ।
