गएको शनिबार कोरोना महामारीले आक्रान्त भएका जनता जीवन र मृत्यबीच संघर्ष गर्दै थिए । आफूजस्तै मानिसका लागि गरिने यो संघर्ष अत्यन्त कडा थियो । त्यही दिन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली अमेरिकी समाचार संस्था सिएनएनलाई नेपालमा कोरोना महामारीको अवस्थाबारे अन्तर्वार्ता दिँदै थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सिएनएनसँग भने, ‘नेपालमा अहिले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा छ ।’ यो असत्य थियो । महामारी नियन्त्रणमा भइदिएको भए देशमा कहालीलाग्दो हाहाकार हुने थिएन । मानिसको जीवन यति कष्टप्रद हुने थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले सिएनएनसँग कोरोना महामारी नियन्त्रणमा रहेको कुरा मात्र गरेनन्, महामारीको चाप बढ्नुमा ‘जनताको लापरबाही’ जिम्मेवार रहेको पनि बताए ।
योभन्दा विडम्बनापूर्ण कुरा अर्को हुनै सक्दैनथ्यो । जब देशका कार्यकारी प्रमुख नै सत्यसँग भाग्दै भ्रमको खेती गर्छन् भने जनताले त्यसलाई के भनेर बुझ्ने ? के साँच्चै जनताको लापरबाहीका कारण महामारी बढेको हो ? यसका लागि सरकारको हाहाकारी भूमिका आफँैमा कति जिम्मेवार छ ? ती कुराहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । भ्याक्सिनका मामिलामा सरकारले बिचौलियालाई पोस्न कति खेल खेलेको छ, ती रहस्यहरूको उद्घाटन पनि भइसकेको छ । देश भन्ने संस्थाले आफ्ना जनताको लाभ–हानिको हिसाबकिताब त राख्छ नै । त्यसअनुसार आज जिम्मेवारी लिने कसैले पनि देश र जनताको सम्पत्तिको हिसाबकिताबको पाइ–पाइ चुकाउनुपर्नेछ । त्यो समय आउँदै छ । यसमा कसैले शंका गर्नै पर्दैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने प्रयास गरे । जबकि उनले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने समय पहिले नै गुजारिसकेका छन् । फागुन ११ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई निरस्त गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । एकातिर यो जनताको चाहना थियो भने अर्कोतिर संसद् र संसदीय अभ्यासको निरन्तरताका लागि यो सबैभन्दा आवश्यक कदम थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको यो अपेक्षा पूरा गरेनन् । उनले संसद्लाई सक्रिय बनाउनुको साटो अध्यादेशको आँधी बतास ल्याएर शासन चलाए ।
प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिन चाहेको भए राजनीतिक परिस्थिति अहिलेको जस्तो बाँकटे हिसाबले विकसित हुने थिएन । संसद्मा मेलमिलाप खोजिएको भए शासकीय वातावरणमा केही परिवर्तन अवश्य आउने थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो सुविधाअनुकूल प्रयोग गर्न सकिने सुरुङका रूपमा परिणत गर्न खोजे । प्रधानमन्त्री ओलीको मनमा प्रतिनिधिसभाप्रति कुनै प्रकारको आसक्ति देखिएन । संवैधानिक इजलासले पुनस्र्थापित गरेको प्रतिनिधिसभालाई समेत उनले पटक–पटक मध्यावधि चुनावको सहज खुड्किलो बनाउन खोजे । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र नयाँ चुनाव गराउने अधिकार आफूमा निहित रहेको बताएकै हुन् । उनका कानुनी सल्लाहकारहरूले प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षामा तर्कको खेती पनि गरेकै हुन् । संविधानको यो धाराले संसद् विघटन मिलेन भने त्यो धाराले मिल्छ भन्ने खालका प्रधानमन्त्री पक्षका तर्कहरू कतै टिक्न सक्ने थिएनन् । तर, पनि उनको सत्ता निर्बाध चलिरह्यो ।
राजनीतिक दल निकै अर्थ र गौरवले भरिएको शब्द हो । तर, विगत ५० वर्षयता जनताले दल भन्यो कि दलदल बुझ्न थालेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने आन्दोलन नेताको नेतृत्वमा भन्दा पनि जनताको जागरणमा निर्भर रहने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको व्याख्याविपरीत प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो कब्जामा लिएकै हुन् । प्रतिनिधिसभाको जीवन सक्रिय रहेका वेला अध्यादेश ल्याएर शासन गर्ने मानिसको शक्तिको अन्दाज सामान्य जनताले कसरी लगाउने ? उनको यो आँटको प्रतिकार गर्न प्रतिनिधिसभामा उपस्थित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सकेन । २३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता तोडिदियो । यसको अर्थ थियो, सरकार चलाउने पार्टीबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्गम । सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले कानुनी संसारका दिग्गज विद्वान्हरूलाई हतप्रभ तुल्यायो । यो बुझ्नु कठिन थिएन कि सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीका पक्षमा एक प्रकारको सहुलियत थियो, जुन सहुलियत षड्यन्त्रको आधारमा चल्ने शासन पद्धतिमा सामान्य हुन्छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) आफ्नो पुरानो ठाउँमा फर्कियो । र, त्यहाँको संस्थापन पक्षले फरक मत राख्नेलाई कतै बस्ने ठाउँ दिएन । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूह प्रत्यक्ष केही बोल्न सक्ने अवस्थामा पनि देखिएनन् । प्रचण्ड नेकपा वृत्तबाट बाहिरिएपछि विरोधको स्वरूप पनि बदलियो । जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूको हविगत यथावत् रह्यो । शासनको पूरै चक्रमा प्रधानमन्त्री ओली एकछत्र देखापरे । उनका अगाडि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य नेताहरू निरीह देखिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई औँलो ठड्याएर असंवैधानिक काम गर्न नदिने र रोक्ने खालको आँट र जुझारुपन कुनै पनि पार्टीका कुनै नेतामा देखिएन । कांग्रेसको आवाज निकै मलिन सुनियो । प्रचण्डलाई खुम्चिन बाध्य पारियो । संसद्भित्रको ‘सेटिङ’ प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको जस्तो बन्यो । संसद् भिडको रूपमा परिणत भयो । यसैको आडमा रहेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशको संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियालाई हेप्दै गए । उनले न संसद्को मर्यादा राखे, न सभामुखको भूमिकालाई गणना गरे । जति वेला प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे, त्यसको प्रतिरोधमा संसद् परिसरमा मजबुत हात उठाउने एकजना नेता पनि देखिएनन् ।
शक्तिको उन्माद चढेको व्यक्तिले कसरी शासकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्छ, ज्वलन्त उदाहरण हो ओलीको प्रधानमन्त्रित्व ।
माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको मेलमिलापको आधारमा जन्मिएको एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त भएपछि देशमा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी रहेन । दुई पार्टीबीचको एकता तोडिएपछि माओवादी केन्द्रले आफ्नो पुरानो अस्तित्व पुनस्र्थापित गर्नु स्वाभाविक थियो । त्यसपछि एमालेभित्र सुरु भएको आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व आज यहाँसम्म आइपुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध रहेका एमालेका नेता–कार्यकर्ता पार्टीमा आधारभूत परिवर्तनको खोजी गर्दै छन् । एकातिर, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले एमालेको स्थायी कमिटी पुनर्गठन गरेर नेपाल–खनाल समूहको राजनीतिक अस्तित्वलाई चुनौती दिएका छन् । माओवादी केन्द्र र प्रचण्डसँग असन्तुष्ट भएका नेताहरू एमाले नेतृत्वमा आइपुगेका छन् । यो एउटा विचित्रको संयोग थियो कि प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रलाई एमालेको मूल समूहबाट अलग गर्न खोजेका थिए । त्यो पूरा भयो । प्रचण्डले जुन निष्ठाका साथ कम्युनिस्ट सेन्टर निर्माणका लागि हतारमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग हात मिलाएका थिए, त्यो हताहतीमा पर्यो ।
नेपाली सन्दर्भमा भन्नुपर्दा देशमा अहिले जति पनि राजनीतिक दल छन्, ती दलजस्ता छैनन् । कांग्रेस पार्टी ठाउँ–ठाउँमा कम्युनिस्टविरोधी भिडजस्तो देखिन्छ । अहिलेका नयाँ वा पुराना दुवै पुस्ताका अनुहार नियाल्ने हो भने उनीहरूको अनुमानग्रस्त मानसिकता स्पष्ट देखिन्छ । मानिसलाई नेताको कृपामा विश्वास छ । आफ्नो सामथ्र्य र योग्यतामा छैन । यसले गर्दा, राजनीतिमा कुलत सुरु भएको छ । कुनै पनि पार्टीका कुनै पनि नेताले एकजना पनि सक्षम र इमानदार मानिस संसद्मा पठाउन सक्यो भने त्यो राम्रो प्रारम्भ हुनेछ । यो भन्न कुनै धक मान्नुपर्दैन कि अहिले पार्टीहरूको स्वरूप ‘गिरोह’मा बदलिएको छ । पार्टी सदस्यको मान–प्रतिष्ठा र बढोत्तरीका लागि पार्टीलाई गिरोहमा बदल्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दल निकै अर्थ र गौरवले भरिएको शब्द हो । तर, विगत ५० वर्षयता जनताले दल भन्यो कि दलदल बुझ्न थालेका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गरेका छैनन् । नेपालमा आन्दोलन नेताको नेतृत्वमा भन्दा जनताको जागरणमा निर्भर रहने गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा पछिल्लो समयमा नेपालको राज्य संयन्त्रमा दूरगामी असर पार्ने अत्यन्त खराब काम भएका छन् । त्यसलाई राजनीतिक अभ्यास भन्न मिल्दैन । शक्तिको उन्माद चढेको एउटा व्यक्तिले कसरी शासकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्छ, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ओलीको प्रधानमन्त्रित्व । उनको नेतृत्वमा धरहरा बन्यो होला, सहर सुसज्जित भयो होला, त्यो कुन मूल्यमा बन्यो ? मानिसको महत्वलाई वस्तुको मूल्यमा आँक्ने त प्रक्रिया नै गलत हो । नयाँपत्रिका
