मुलुक कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटामा नराम्ररी फसेको छ । संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ । बिरामी अस्पतालको शड्ढया, अक्सिजन र अत्यावश्यक औषधि नपाएर अकालमा मरिहेका हृदय विदारक समाचार दिनहुँ आइरहेका छन् । स्थिति कतिसम्म नाजुक छ भने प्रत्येक १० मिनटमा एकजना नागरिकको ज्यान गइरहेको छ । त्यसमाथि पनि थप कुरा के भने सरकार कमिसनको चक्करमा परेर समयमा कोरोना भ्याक्सिन ल्याएर नागरिकलाई आश्वस्त पार्न नराम्ररी चुकिरहेको छ ।
यस्तोवेला एउटा शासकको नालायकीले मुुलुकको राजनीति कतिसम्म भाँडिदोरहेछ भन्ने विषयमा कलम चलाउनुपर्दा मन उद्वेलित छ । तर, नचलाई धर पनि छैन । र, पनि मूल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि विगतका आफ्ना दुई आकलन गलत साबित भएकोमा म मेरा पाठकसँग दिलैदेखि माफी माग्छु । पहिलो, नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै पछिको आमनिर्वाचनका वेला हठात् दृश्यमा आएको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को चुनावी गठबन्धनको पक्षमा आफूले यसै स्तम्भबाट गरेको धुवाँधार पक्षपोषणको विषय हो । मैले त्यसवेला भनेको थिएँ यो मतदाताको, विवेकको अग्निपरीक्षा हो । पटक–पटक बहुमत ल्याएर पनि स्थिर र पूर्ण कार्यकालको सरकार दिन नसक्ने नेपाली कांग्रेसलाई रोज्ने कि परिवर्तनको संवाहक र सामाजिक न्यायको पक्षपोषण गर्ने वामगठबन्धनलाई रोज्ने ?
दोस्रो, जब यी दुई वाम पार्टीले एकीकरण गरे त्यसलाई सैद्धान्तीकरण गर्दै यो पंक्तिकारले मार्क्सवाद–लेनिनवादको जड कार्यान्वयन गर्दा पोलपोट र गोन्जालोको जस्तो पतन हुन्थ्यो भने त्यसको मलुवा–कार्यान्वयन हुँदा पश्चिम बंगालको जस्तो दुर्दशा हुन्थ्यो । तर, ओली र प्रचण्डले नेपालको ठोस वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी सही मात्रामा त्यसको प्रयोग गर्दा यो सफलता आर्जन भएको होसम्म भनेँ । यसलाई पुष्टि गर्न मानव शरीरमा किडनी प्रत्यारोपण गर्दा शरीरको सबै मेटाबोलिजम मिलाएर गर्दा शरीरले त्यसलाई सहजै ग्रहण गर्ने र मिलेन भने फ्याँक्ने उपमासम्म दिएँ । तर, अहिले पछाडि फर्केर हेर्दा मेरा यी दुवै आकलन र दाबी गलत साबित भए । हो, मोहभंगको त्यही अवस्थामा म यहाँ आफ्ना विचारहरू राख्न अघि सरेको छु ।
पृष्ठभूमि : एसियाकै तेस्रो ठूलो र दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट केपी ओली एमालेको पनि एउटा गुटको अध्यक्षमा झरे र संसद्मा सुविधाजनक मात्र होइन, दुईतिहाइ नजिकको बहुमत पाएका र एक समय नेपाली कांग्रेसबाहेक संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलको विश्वासको मत पाएका उनी तीन वर्षमै दुई सय ७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभासँग विश्वासको मत माग्दा ९३ मतमा खुम्चिए । अझ विडम्बनाको कुरा त के भने उनको आफ्नै दलका २८ सांसदले मतदान बहिष्कार गरेर उनलाई यो हविगतमा पुर्याए । तर, पनि अचम्म त केमा छ भने राजनीतिमा यति ठूलो पतनका बाबजद उनमा आत्मनिरीक्षण र आत्मचिन्तनको भाव देखिँदैन । अझ पनि संख्याको खेलमा रुमल्लिने र खेलोफड्को गरेर पुनः अल्पमतको भए पनि सरकार चलाउने छुद्दे मरेको छैन ।
घमन्डको घोडा : पछाडि फर्केर हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो दुईतिहाइनजिकको बहुमत नपचेजस्तो देखिन्छ । पार्टीको जितलाई उनले नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत जित भन्ठाने । त्यतिमात्र नभई उनले पार्टीलाई फगत आफूलाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ भन्ठाने । जुन ढंगले पार्टीसँग राज्यसञ्चालनमा नीतिगत पृष्ठपोषण लिनु पर्ने हो, जुन ढंगले पार्टीका अर्का अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूको अभिरुचि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो र सरकार सञ्चालनका दौरान प्राप्त हुने अवसरको वितरणमा जस्तो विवेक पुर्याउनुपर्ने हो ती सबैमा गम्भीर ढंगले चुके । नेपालमा विगतमा पनि पार्टी सरकारमा गएका वेला पार्टी र सरकारको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अन्य पार्टी मात्र होइन आफ्नै पार्टीका सरकारहरू जसरी ढले त्यसबाट सबक सिक्नुको सट्टा त्यही जालमा उनी फसे । वास्तवमा उनी घमन्डको घोडामा सवार भएर जालझेलको सम्बल बोकेर यसरी अगाडि बढे कि त्यो दुर्घटना हुनु अवश्यम्भावी थियो । र भयो पनि त्यही ।
नेपाल–खनालको निर्णयलाई कसैले अराजकता भन्ला वा कसैले राजीनामा गर्दा पद जाने लोभ राखेर कायरता प्रदर्शन गरेको भन्ला, तर यो पार्टी अध्यक्षलाई उनीहरूले दिएको अन्तिम वार्निङ बेल हो ।
एमालेबाटै असहयोग : मलाई लाग्थ्यो, प्रधानमन्त्री ओलीसँग वाक्पटुता र तिकडमबाजीसँगै बुद्धि पनि होला । तर, उनले आफ्नै पार्टी एमालेलाई जसरी गिजोले त्यो हेर्दा उनमा त्यसकै अभाव देखियो । पुराना कुरा छाडौँ । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको मागमा भएको फैसलाले जब एमाले ब्युँतियो त्यसयताको घटनाक्रमलाई हेरौँ । ब्युँतिएको एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा उनकै सुविधाजनक बहुमत थियो । उनले माधव नेपाल–झलनाथ समूहलाई बैठकमै नडाकी उनीहरूलाई पन्छाएर २८ फागुनयता जे–जे निर्णय गरे त्यो उनीहरूलाई सामेल गराएर पनि गर्न सक्थे । हद्द हुन्थ्यो एक–दुईवटा उनीहरूका मागलाईसमेत निर्णयमा सामेल गर्नुपथ्र्याे होला । अति भए विगतको अभ्यासजस्तै असहमत पक्षले नोट अफ डिसेन्टसम्म लेख्थ्यो होला । खेला खत्तम । पार्टी त एकढिक्का बस्थ्यो । तर, यहाँ पनि उनको अहं र मैमत्तापन हाबी भयो र उनको समूहमा दुनियाँले थोरै भए पनि आस गरेका नेताहरूमा उनको यो नाजायज हरकतलाई रोक्ने पित्को पनि हिम्मत देखिएन । ती नितान्त निरीह साबित भए । यसको परिणाम जे आयो त्यो दुनियाँसामु छ । अरू कुरा छाडेर अंकगणितकै कुरा गरौँ । अहिले उनको पक्षले पाएको ९३ मतमा माधव–झलनाथको २८ जोड्दा १२१ हुन्थ्यो र त्यो एक ठाउँमा आउँदा तटस्थ बसेको महन्थ–महतोको १५ मत पनि उनैतिर खनिन्थ्यो र २७१ मा १३६ मत पाएर उनको सरकार जोगिन्थ्यो ।
किन बहिष्कार : नेकपा बनाउन सबैभन्दा बढी रगत–पसिना बगाएका विरलै नेतामा पर्छन् माधव नेपाल । जुनवेला झापा आन्दोलनबाट भागेर ओली रौतहट पुगे र ठीक त्यसैवेला नेपाल माले बनाउन तल्लिन थिए । साँच्चै भन्ने हो भने उनी र सिपी मैनालीले नेकपा माले बनाएर झापा विद्रोहलाई जुन राजनीतिक कलेवर दिए त्यसो नभएको भए त्यो आन्दोलन हत्याराहरूको समूहमा दरिन्थ्यो । अहिले जुन जेल बसाइको बखान गरेर कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली थाक्दैनन् र जसको लाभांश उनले यतिन्जेल खाए त्यो परिस्थिति आउँदै आउँदैनथ्यो ।
विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनोस् वा ओलीको अल्पमतको सरकार दुवै अवस्थामा मुलुक अर्ली एलेक्सनमा जान्छ ।
हो, यहीँनेर प्रश्न उठ्छ आफूले निर्माण गरेर सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन त्यही पार्टीमा बिताएका माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू त्यही पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्नेजस्तो अप्रिय निर्णयमा कसरी पुगे ? उनीहरूको यो निर्णयलाई पनि कसैले अराजकता भन्ला वा कसैले राजीनामा गर्दा पद जाने लोभ राखेर कायरता प्रदर्शन गरेको भन्ला । तर, मेरो विचारमा यो पार्टी अध्यक्षलाई उनीहरूले दिएको अन्तिम वार्निङ बेल हो । यहीबीच उनीहरूको जायज मागको सम्मानजनक ढंगले सम्बोधन भएन भने बहिष्कारको युक्ति स्वतः राजीनामाको तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्छ । अहिले आलटाल गरेर समय गुजार्ने र विपक्षीलाई ७६ (२) बमोजिमको सरकार बन्न रोकेर आफूले ७६ (३) बमोजिम संसद्मा सबैभन्दा ठूलो हैसियतमा अल्पमतको सरकार बनाउने र त्यसपछि दलको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोपित गरेर निष्कासित गर्ने ओलीको नियतबारे हामी त जानकार छौँ भने भुक्तभोगीहरू अब पनि झुक्किएलान् भन्ने विश्वास छैन ।
अबको परिदृश्य : नचाहँदा नचाहँदै पनि नेपाली राजनीति संसदीय अंकगणितको अन्ध सुरुङमा पस्यो । कांग्रेस–माओवादीको साथमा जसपाको भट्टराई–उपेन्द्र रहँदा पनि विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन सक्ने अवस्था छैन । फेरि जनता समाजवादी पार्टीका ट्रजन हर्सहरूले छिमेकीको इसारामा थप कत्रो भ्वाङ पार्ने हुन् त्यसको अहिले नै आकलन गर्नसमेत कठिन छ । यस्तोमा नेपाल–खनाल पक्षले संसद्बाट राजीनामा गरे भने मात्र संसदीय आँकडा पुग्छ अन्यथा नेपाली राजनीति पुनः चिसै पानीले नुहाउने ठाउँमा पुग्छ । राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भन्छन् । हेरौँ त्यसवेलासम्म संसदीय अंकगणितको ऊँट कुन कोल्टे बस्छ ? तर, पनि के कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ भने चाहे विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनोस् वा ओलीको अल्पमतको सरकार दुवै अवस्थामा मुलुक अर्ली एलेक्सनमा त जान्छ नै ।
यतिवेला राजनीतिक दलहरूले के मनन गर्न जरुरी छ भने हामीले अपनाएको निर्वाचन पद्धतिले दिने भनेकै प्रायः खण्डित जनादेश हो । यस्तोमा संसदीय अंकगणितको भद्दा एवं अन्ध सुरुङमा पस्नबाट नेलाली राजनीतिलाई उद्धार गर्ने हो राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनपूर्व नै गठबन्धन बनाउन र त्यसलाई क्षणिक लाभ हानिभन्दा पनि स्थायी स्वरूप दिने अभ्यास गर्ने किसिमको राजनीति संस्कृति विकास गर्नैपर्छ । त्यसो भए मात्र नेपाली संसदीय राजनीतिको हिसाब–किताब र अंकगणित अनुमानयोग्य हुन्छ । होइन भने यसको हिसाब–किताब ठ्याक्कै मिलाउन त रत्नपार्कको सुगाले मात्र सक्ला । नयाँपत्रिकाबाट
