बेमौसममै राष्ट्रिय सभामा सिट खाली हुन पुग्यो । गृहमन्त्रीसमेत रहेका रामबहादुर थापा बादल खाली भएको त्यो आसनमा आसीन थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निर्वाचित भएका उनले केही दिनअघि त्यो आसन गुमाए । आफ्नो पुरानो दल छोडेर उनले दल–बदल गरे । फलस्वरूप माउ पार्टीले कुर्सी खाली गरायो । अब यो बेमौसममा चुनाव हुँदै छ । माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभाको इतिहासमा यस्तो घटना विरलै मात्र हुने गर्छ । संघीयता सुरु गरिएको पहिलो कार्यकालमै राष्ट्रिय सभाले व्यहोरेको यो आघात चानचुने होइन । राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हो । यसको आवश्यकता, चरित्र र यसले गर्ने काम कारबाही तल्लो सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभाभन्दा धेरै मानेमा फरक हुने गर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ ।
किन गरिन्छ माथिल्लो सदनको व्यवस्था ? ः आधुनिक प्रजातन्त्रमा द्वि–सदनात्मक व्यवस्था किन भन्ने विषयमा दुई किसिमका सैद्धान्तिक तर्क रहने गरेका छन् । पहिलो, कार्यपालिका अर्थात् सरकार र जनप्रतिनिधिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्थायित्व दिन । एउटै सदन अर्थात् च्याम्बरमा मात्र अधिकार रहँदा एकोहोरै हठात् हुन सक्ने गल्तीलाई सच्याउन भिन्नाभिन्नै अधिकार प्रत्यायोजन गरी द्वि–सदनात्मक व्यवस्था गरिन्छ । दोस्रो, जनप्रतिनिधिमूलक सभामा गरिने हठात् निर्णय एकपटक पुनर्मूल्यांकन गर्न र पहिलो च्याम्बरको निर्णयलाई सचेतनापूर्वक परीक्षण गरेर नयाँ खोज, अन्वेषण तथा आवश्यकता पहिल्याउनका लागि पनि दोस्रो च्याम्बरको व्यवस्था गरिन्छ । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सभा प्रतिक्रिया जनाउने वा संकीर्ण सोचविचार भएको सदनजस्तो भान हुन्छ । यद्यपि, माथिल्लो सदनको व्यवस्था गर्नुपर्ने कारणलाई यसरी बुँदागत रूपमा अथ्र्याउन सकिन्छ ।
एमाले भएर आधिकारिक एमाले उम्मेदवारविरुद्ध त्यो पनि गृहमन्त्री उठ्ने भन्ने हल्ला चल्दाचल्दै किन उम्मेदवारी दिए देवकोटाले ? उत्तर सहज छ । उनले यो चुनौती लिने साहस गरेका छन् । उनी संघीयताविज्ञ हुन् । उनको विशेषज्ञता वित्तीय संघीयता रहेको छ ।
(१) विभिन्न रंगका सभासद्को जमघट गराउन राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता पर्छ । जसले आफैँ यस्तो सभामा आइपुग्छु भन्ने कल्पनासमेत गरेको हुँदैन, जसले कुनै पनि काम, कुनै पनि कानुन तथा कुनै पनि नियमलाई खेलाँचीका रूपमा हेर्दैन, त्यस्तो मानिसको प्रतिनिधित्वका लागि पनि यस्तो सभाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
(२) कुनै निश्चित समुदायको व्यक्ति, जसको तल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व हुन सक्ने सम्भावना हुँदैन वा विभिन्न कारणले उसको समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको पनि हुन सक्छ । खासगरी, त्यस्ता अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्ति वा शक्तिको संसद्मा उपस्थिति हुन सकोस्, उनीहरूमार्फत सम्बन्धित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक वा सांस्कृतिक प्रश्नहरूको हल हुन सकोस् । उनीहरू पनि राज्यको मूलधारमा समावेश भई उपलब्ध प्रतिफलमा सहभागी बन्न सकून् । स्थानीय सरकार, सरकारी सेवा, अन्य सामाजिक काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापारलगायत विभिन्न पेसा तथा व्यवसाय अपनाउन हिच्किचाउने या वञ्चित हुने परिस्थितिबाट मुक्त समाज निर्माणमा सहयोग पुग्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले पनि माथिल्लो सदनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
(३) आधुनिक समाजमा प्रतिनिधित्वको माग र चाप व्यापक बन्दै गएको छ । सीमान्तकृत समुदायको क्षेत्रीय वा जनसांख्यिक आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु गलत होइन । समुदायमा विभाजित समाजमा प्रतिनिधित्वको हक र अधिकार व्यवस्थित गर्न जरुरी हुन्छ नै । सदनको एउटा च्याम्बरले मात्र त्यस्तो व्यवस्था गर्न भ्याउँदैन । त्यसैले तल्लो सदनमा भिडभाड कम गर्नका लागि पनि माथिल्लो सदन आवश्यक हुन्छ ।
(४) एउटा सदन अर्को सदनभन्दा बढी स्वतन्त्र हुन जरुरी छ । सत्तारूढ पार्टीका हरेक निर्णयमा आँखा चिम्लेर लाहाछाप लगाउने परिस्थिति नबनोस्, समाज र देशले भविष्यमा भोग्न सक्ने गाह्रा, अप्ठ्यारा निर्णयबाट मुलुकलाई जोगाउन सकोस्, हठात् वा बलात् निर्णय गर्नुअघि विवेक प्रयोग गर्न सकोस्, दोहोर्याएर हेर्न सक्ने र सरकारलाई उसको कमजोरी महसुस गराउन सकियोस् भन्नका लागि पनि माथिल्लो सदनको निर्माण गरिन्छ ।
(५) राजनीतिमा लोकप्रियतावाद हावी नहोस् । विषयविज्ञता भएका, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनिएका ख्यातिप्राप्त नैतिकवान् सचेत व्यक्तिहरू पनि सक्रिय दैनन्दिनको राजनीतिमा संलग्न रहून् भन्ने मनसाय राखिन्छ । किनकि, लोकप्रियतावाद चुनाव जित्नका लागि उपयोगी हुन सक्छ भने राजनीतिलाई व्यावहारिकतामा ढाल्न या विधि र पद्धतिका आधारमा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न वा बढाउन विज्ञता आवश्यक हुन्छ । र, त्यस्ता विज्ञहरूको प्रतिनिधित्वका लागि राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता पर्छ ।
(६) संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा संसद् सधैँ जीवित रहोस् भन्ने कल्पना गरिन्छ । तर, सनकी प्रधानमन्त्री भए भने प्रतिनिधिसभा सहिद हुन कत्ति बेर लाग्दैन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले हाँकेको कार्यपालिका निरंकुश बन्न नपाओस् र कार्यपालिकामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था रहिरहोस् भनेर पनि राष्ट्रिय सभालाई निरन्तरता दिइन्छ ।
संसारका १९३ देशमध्ये ७८ देशमा दुई सदनात्मक व्यवस्था रहेको छ । तीमध्ये नेपाल पनि पर्छ । ५९ सदस्यीय हाम्रो राष्ट्रिय सभामा तीनजना कार्यपालिकाको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नेबाहेक अन्य अर्थात् ५६ जना व्यक्ति–हस्तान्तरण निर्वाचन पद्धतिमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, सीमान्तकृत तथा महिला कोटा त्यस्तो निर्वाचनमा अनिवार्य गरिएको छ । संविधानतः प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक समुदायलाई अनिवार्य रूपमा निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । खासमा संघीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक पद्धतिमा भौगोलिक तथा समावेशिताका आधारमा प्रतिनिधित्व प्रणालीको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ भनेरै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । यस्तो व्यवस्था सामन्तवादमा आधारित संकुचनलाई तोडेर सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व प्रणालीको स्थापना गर्ने हेतुले राखिएको हो ।
आर्थिक सुधार, वित्तीय संघीयतालाई सरकारले कसरी कुरूप बनायो ? : दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा पहिला नेपालले नै सन् १९८५ को डिसेम्बरमा नवउदारवादी सुधारलाई स्वीकार गरेको थियो । बहुदल आएपछि सन् १९९२ मा कांग्रेसको एकमना सरकारले दोस्रो पुस्ताको सुधार अगाडि बढायो । यो सुधारमा समग्र नेपाली अर्थतन्त्रको उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखियो । अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका घटाइयो । त्यसको अर्थ राज्यले उद्योग र व्यापार नगर्ने मात्रमा सीमित रहेन । आमरूपमा कृषि, साना व्यवसाय र उद्यममा दिइँदै आएका सुविधा कटौती गरिए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारी लगानी नबढाउने बरु निजी क्षेत्रलाई प्रवेश खुला राख्ने नीति अपनाइयो । जुन कामलाई पश्चिमा समाजमा ‘अस्टेरिटी प्योकज’ भन्ने गरिन्छ । ०७४ फागुनमा खड्गप्रसाद ओलीको स्थिर सरकार बनेपछि बजार अर्थतन्त्रमा तेस्रो पुस्ताको सुधार देखा परेको छ । जस्तो पायो त्यस्तै बाह्य वित्तीय पुँजी भित्र्याउन इजाजत दिन, पूर्वाधार संरचनामा मात्र होइन, संवेदनशील मानिएको कृषि क्षेत्र, रिटेल ट्रेड, कुनै पनि किसिमको रणनीतिक आर्थिक वा सामाजिक क्षेत्र या उद्यममा वैदेशिक पुँजी लगानी भित्र्याउनका लागि खुला गर्दै लगिएको छ । जमिनलगायत सार्वजनिक स्थलहरू, नदीनाला तथा वन पैदावर आदिको लिजका नाममा अन्धाधुन्ध निजीकरणलाई लिन यसैको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।
लोकप्रियतावाद चुनाव जित्नका लागि उपयोगी हुन सक्छ भने राजनीतिलाई व्यावहारिकतामा ढाल्न, विधि र पद्धतिका आधारमा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्न वा बढाउन विज्ञता आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता विज्ञहरूको प्रतिनिधित्वका लागि राष्ट्रिय सभा आवश्यक छ ।
पहिलो र दोस्रो पुस्ताको आर्थिक उदारीकरणले राज्यलाई कमजोर बनायो । सँगसँगै, सर्वसाधारण जनतामाथिको राज्यको उत्तरदायित्व बोधलाई हतोत्साहित गरायो । सार्वजनिक वस्तु उत्पादन र सेवाका (शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक इनपुट, पूर्वाधार विकास, सूचना तथा सार्वजनिक यातायात आदि) नाफा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी केन्द्रित हुन पुग्यो । उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक औद्योगीकरणतर्फ लगानी आकर्षित हुन सकेन । एकातर्फ सार्वजनिक सुविधा कटौती, अर्कातर्फ सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको निजीकरण तथा महँगी र व्यापक बेरोजगारीले आमसर्वसाधारणको सामान्य जीविकोपार्जनमा कठिनाइ उत्पन्न हुन पुग्यो । बाह्य रोजगारीमार्फत सहजीकरणका केही हल खोजियो । तर, यो पनि सबैका लागि सहज थिएन र छैन । त्यसले आमअसन्तुष्टि निम्तियो । फलस्वरूप बेरोजगार, खाइजीविका नभएका र असन्तुष्टहरू तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा सामेल हुन पुगे । ०६२/६३ को जनआन्दोलन हुन पुग्यो । त्यसको प्रतिफल के हुन पुग्यो भन्ने सर्वविदितै छ । हामी हिजोको केन्द्रीकृत संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाबाट अलग्गिएर नयाँ लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रमा आइपुगेका छौँ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा क्षेत्रीय, जातीय, भाषिक, लैंगिक, धार्मिक असमानता हटाउनका लागि वर्तमान संविधानले निश्चित संवैधानिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । जो हिजोको सामन्तशाही वा कथित प्रजातान्त्रिक पद्धतिभन्दा फराकिलो र बृहत् छ । यो पूर्ण छ भन्ने होइन । किनकि, अझै पनि धेरै राजनीतिक अधिकार कुण्ठित नै छन् । तर, सबैभन्दा बढी आमसर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्न, उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक अधिकारमाथि सबैको (क्षेत्रीय, सीमान्तकृत, लैंगिकलगायत सबैको) पहुँच स्थापित गर्ने वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापन अझै धरमरमा परेको छ ।
खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको एमाले सरकारले संघीयताबारे बढी नै नकारात्मक कुराकानी गरिरहेको छ । ओलीले अहिले पनि प्रदेश र गाउँ/नगर सरकारहरूलाई केन्द्रमातहतको एकाइ भन्ने गरेका छन् । र, व्यवहार पनि त्यसैअनुरूप गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूमाझ वित्तीय संघीयताबारे रहेको अल्पज्ञानको फाइदा उठाएर ओली सरकारले वित्तीय संघीयताको व्यवस्थापनलाई कमजोर बनाएको छ । यो आक्षेप होइन । नेपालको भन्दा कमजोर संवैधानिक अधिकार भएको भारतमा कुल राजस्वको ३० प्रतिशत हिस्सा उनीहरूको संविधानको धारा २७० बमोजिम प्रदेशहरूमा सीधा प्रत्यायोजन गर्ने गरिएको छ भने त्योभन्दा अलग्गै औसत १३ प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ । नेपालमा औसत १५ प्रतिशतमा झारा टार्ने गरिएको छ ।
संघीयतालाई कमजोर बनाउन वित्तीय आयोगलाई पंगु बनाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संकीर्णताको घेराभित्र जकडिएको छ । वित्तीय संघीयताका विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाकै शब्द सापट लिने हो भने ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रभित्रका योजना, कार्यक्रम, बजेट र सबै खालका सम्पत्तिलगायत विषय ६ महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने भन्ने लेखिएको छ । तर, चार वर्षसम्म पनि कानुनको यो व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिएको छैन । स्थानीय अधिकारको क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने गरी समानान्तर रूपमा जिल्ला–जिल्लामा विषयगत कार्यालय खोलिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले हाँकेको कार्यपालिका निरंकुश बन्न नपाओस् र कार्यपालिकामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था रहिरहोस् भनेर राष्ट्रिय सभालाई निरन्तरता दिइन्छ ।
प्रदेशकै सन्दर्भमा संविधानले एकल अधिकारका रूपमा सिंगो प्रदेशको प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको अधिकार दिएको छ । तर, अहिलेसम्म यो अधिकार सहज रूपमा प्रयोग गर्न दिइएको छैन । प्रदेशका गृहमन्त्रीलाई यतिसम्म निरीह तुल्याइएको छ कि तिनलाई सिडिओले समेत राम्रोसँग टेर्दैन । स्थानीय र प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रको अवमूल्यन हुने गरी संघद्वारा नियन्त्रित भिन्न परियोजना खोलिँदै छन् । कर्मचारीको न्यूनताले स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहज रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । आवश्यक संघीय कानुनको अभावमा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पंगु बनाइएको छ ।’ संघीयताको घोडा चढेर सत्ता ग्रहण गर्न पुगेको ओली प्रशासन संघीयताको विध्वंसमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
डा. खिमलाल देवकोटाको उम्मेदवारी : मेरा अनन्य मित्र डा. खिमलाल देवकोटा कलम चुनावचिह्न लिएर नेपालको राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि हामफालेका छन् । उनलाई सरकारको विपक्षमा रहेका प्रमुख दलहरू कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमाले आफ्नो उम्मेदवार बनाएको छ । यद्यपि, सांगठनिक तथा वैचारिक हिसाबले उहाँ नेकपा (एमाले)सँग आबद्ध हुनुहुन्छ । अनौठो के छ भने उनै सत्तारूढ दलमा दलबदल गरेर गएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई सरकारी एमालेले आफ्नो उम्मेदवार बनाएको छ । गृहमन्त्रीजस्तो पद सम्हालिरहेका व्यक्ति राष्ट्रिय सभामार्फत किन ? पपुलर भोटमार्फत विभिन्न कारणले खाली भएका सिटबाट आवधिक उपचुनावमार्फत निर्वाचित हुन उनले किन रुचाएनन् ? वा, उनी अहिले सामेल भएको पार्टी र तिनका नेताले यहीँ किन च्याँखे थापे भन्नेबारे नैतिक प्रश्न पनि उठेको छ । किनकि, राष्ट्रिय सभा मूलतः राजनीतिक च्याँखे थाप्नेहरूको स्थान हुँदै होइन । सम्बन्धित मतदाताले यसबारे विचार गर्लान् ।
डा. देवकोटा नेपाली समाजमा नयाँ र नचिनिएको नाम होइन । उनले अहिले जुन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्न चाहेका छन्, उनी त्यही प्रदेशमा प्रादेशिक योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए । योजनाविद्हरूमाझ उनी अहिले पनि कुशल योजनाविज्ञ मानिन्छन् ।
त्योभन्दा बढ्ता देवकोटा संघीयतासम्बन्धी जानकारी राख्ने थोरै मान्छेमध्येका एक हुन् । उनी अर्थशास्त्रका ज्ञाता हुन् । उनले सार्वजनिक वित्त, स्थानीय राज्यसत्ता तथा योजना निर्माणमा धेरै खोज अनुसन्धान गरेका छन् । विज्ञका नाताले विभिन्न सरकारलाई परामर्शदाताका रूपमा सहयोग पुर्याउँदै पनि आएका छन् । अहिलेको नेपालमा वित्तीय संघीयताको विज्ञ को हो भनेर खोजियो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै डा. खिमलाल देवकोटाको नाम सूचीको अग्रभागमा पाउन सकिन्छ । भर्खर–भर्खरै सुरु भएको संघीय प्रणाली आमनेपालीका लागि परिचित हुन बाँकी नै छ । नेपालमा खासगरी वित्तीय संघीयता के हो ? हामी किन संघीयतामा प्रवेश गर्यौँ ? त्यसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक फाइदा के–के हुन् ? अझ खासगरी स्थानीय समुदाय त्यसमा पनि धेरै हिसाबले पछि परेका–पारिएका सीमान्तकृत समुदायलाई आर्थिक र सामाजिक उत्थान, विकास र जीवनस्तर उकास्न यो संघीय प्रणालीमा कस्तो आर्थिक वा वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ? संविधानमा लेखिएको अधिकारलाई कानुनी र संस्थागत व्यवहारमा कसरी उतार्न सकिन्छ भनेर डा. देवकोटाले सरल र सहज भाषामा कलम चलाएर हामी सबै नेपालीलाई वित्तीय संघीयताबारे ज्ञान दिँदै आएका छन् । नेपाली संघीयता र यसले भोग्नुपरेका कठिनाइ तथा विसंगतिबारे उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रकाशित हुने जर्नलमा नेपाली संघीयताबारे ‘आर्टिकल’ छापेका छन् ।
धेरैलाई लाग्दो हो, एमाले भएर आधिकारिक एमाले उम्मेदवारविरुद्ध त्यो पनि गृहमन्त्री उठ्ने भन्ने हल्ला चल्दाचल्दै किन उम्मेदवारी दिए देवकोटाले ? उत्तर सहज छ । उनले यो चुनौती लिने साहस गरेका छन् । उनी संघीयताविज्ञ हुन् । उनको विशेषज्ञता वित्तीय संघीयता रहेको छ । तुलनात्मक रूपमा उनी सक्षम र पदको मर्यादा राख्न योग्य मानिसभित्र पर्छन् । पढेलेखेका जानेबुझेका मान्छे राजनीतिमा प्रवेशै नगर्ने, चुनौतीको सामना नै नगर्ने भन्ने आवाज घन्किरहेको यो समयमा उनी संघीयताको मूल मर्म नेपाली रजनीतिमा स्थापित गर्न कम्मर कसेर अगाडि बढेका छन् । मूल कुरा त उनी कलम चुनावचिह्न लिएर उभिएका छन् । उनले आफूलाई जनताको पक्षमा खरो रूपमा उभ्याउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । कम्तीमा आफ्नो सैद्धान्तिक, वैचारिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि त्याग गरेर पद र प्रतिष्ठाको लोभमा दलबदलु गर्नेछैनन् । आगे मतदाताको मर्जी ! – नयाँपत्रिका दैनिक
